५ लाख बढी नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित

काठमाण्डाैं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा झन्डै ५ लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

राजनीतिक दलहरुको दाउपेचले अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुग्न नसक्दा ५ लाख बढी नागरिक नागरिकता बिहीन भएका हुन् । तिनै नागरिक अहिले मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० रहैको छ । जसमा महिला ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ जना, पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ जना र अन्य १ सय ८५ जना रहेका छन् । तर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन् ।

तात्कालिन समयमा २ वर्ष भित्र संविधान सभाको चुनावअघि नै त्यस्ता नागरिकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसक्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । तिनै जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकताबिहीन भएका हुन् । नागरिकताको सम्बन्धमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार, तात्कालिन समयमा सरकारद्वारा भएको अल्पकालिन व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकता विहीन भएका हुन् ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो “संसारभर नै नागरिकता वितरणमा दुई वटा सिद्धान्तले काम गरेको हुन्छ । एउटालाई रक्त सम्बन्धको आधारमा नागरिकता दिन्छाैं र अर्को जन्मेको भूमिको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो सम्बन्धमा भन्ने हो भने रक्तसम्बन्ध भनेको वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भयो भने, भूमि भनेको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भयो । नेपालले मुख्यतः वंशजको आधारमा नागरिकता दिन्छ । बुबाआमा नेपाली नागरिक छ भने उसको सन्तानलाई नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा जन्मसिद्धको नागरिकता भनेर हामीले दोस्रो जनआन्दोलन पछि २०६३ सालमा जुन नयाँ नेपाल नागरिकता ऐन आयो, यो २०६३ साल मंसिर १० गते नागरिकता सम्बन्धी ऐन आएको थियो । यो ऐनले नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिहरु, जुन २०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका व्यक्ति छ भने उसलाई जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने भन्ने थियो । यो अल्पकालीन रुपमा मात्रै आयो । २ वर्ष भित्र र संविधान सभाको चुनाव हुनु अगाडि नै जन्मसिद्ध नागरिकता लिइसक्नुपर्ने भन्ने ऐनले ल्याएको थियो । त्यो ऐन अनुसार गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिक भनेर नागरिकता लियो । नागरिकता लिइसकेपछि समस्या कहाँनेर आयो भन्दा उहाँले त आफूले नागरिकता लिनुभयो, नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक भनेर तर उहाँका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने प्रावधान थिएन । त्यो प्रावधान नहुँदा त्यसको बारेमा व्यापक छलफल हुँदा २०७२ सालको संविधान आउँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुलाई पनि वंशजको नागकिरता पाउने भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था हेर्ने हो भने के छ भन्दा यदी जन्मसिद्धका सन्तानहरु छन्, उसले नागरिकता लिने बेलामा उसका बाबु र आमा दुवै जना नेपालको नागरिक भएको स्थितिमा जन्मसिद्धको नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा यो व्यवस्था आएपनि अहिलेसम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि बन्न सकेको छैन । किनभने २०७२ सालमा संविधान आयो, त्यसअनुसार नागरिकता ऐनमा संशोधन हुन सकेन । दुर्भाग्यपूर्ण के हो भने नागरिकता सम्बन्धी ऐन, जुन संसदले पारित गरेर पठाएको ऐनलाई पनि प्रमाणीकरण नभएको कारणले गर्दा अझसम्म पनि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनसकेका छैनन् । तर संविधानमा स्पष्टरुपमा जन्मसिद्धका सन्तानहरुले वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था आएको छ । यो व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरेर जन्मसिद्धका सन्तानहरु जसको आमा पनि नेपाली र बुबा पनि नेपाली हो, जन्मेको पनि नेपालमा नै हो, उनीहरुलाई धेरै लामो समयसम्म नागरिकताबिहीन बनाएर राख्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । त्यसले गर्दा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।”

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानबाट जन्मेका बाहेक अन्य विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको तथ्यांक भने बढी रहेको छ ।