काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले दैनिक उपभोग्य वस्तु चामल, चिनी, दाल, तेललगायतको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन तथा मूल्य नियन्त्रण नगरिए बजारमा चिनी, चामल तथा मैदा पिठोको मूल्यवृद्धि सरकारको नियन्त्रण बाहिर जाने प्रवल सम्भावना रहेको मञ्चको भनाइ छ । मञ्चका अनुसार धान १० लाख मेट्रिकटन, चामल एक लाख मेट्रिकटन, गहुँ तीन लाख मेट्रिकटन र चिनी ५० हजार मेट्रिकटन तत्काल आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको पहलमा गत साउन १८ गते निर्णय भई सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिइएको थियो ।
बजारमा अनियमित तरिकाले बढ्दै गएको चिनीको मूल्य नियन्त्रणका लागी आपूर्ति मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) पूरै छुट र एक प्रतिशत भन्सारदरमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् ५० हजार मेट्रिकटन ल्याउन आपूर्ति मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएअनुसार खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् १० हजार मेट्रिकटन चिनीमा भ्याट छुट र एक प्रतिशत भन्सारदरमा आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरी पत्राचार भएको मञ्चले उल्लेख गरेको छ ।
सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले २५ हजार मेट्रिकटन चिनी साल्ट टे«डिङमार्फत् आयात गर्न लाग्दै आएको ३० प्रतिशत भन्सारमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिई आयात गर्न सहमति दिएकोमा बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आफैं कालोबजारी, तस्करी तथा बिचौलियाको हातमा बिक्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, संसदीय समितिको निर्देशन, आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रह तथा आमउपभोक्ताको आवश्यकतासमेत नजरअन्दाज गर्दा ९० रुपैयाँ झरिसकेको चिनी फेरि प्रतिकेजी एक सय १० रुपैयाँ पुगेको, जिरा मसिनो र मोटा चामल प्रतिप्याकेटमै आठ सय रुपैयाँ र आँटा तथा मैदा पनि ३० प्रतिशतले बढेको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच