१० बुँदे मागसहित नाडाद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । सरकारले विगत आठ महिनादेखि पेट्रोलियम कार, जिप, भ्यानलगायत निजी प्रयोजनका सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका अटोमोबाइल व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयात प्रतिबन्धका साथै अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको एकपछि अर्को व्यवसाय अमैत्री नीतिनियम, हायरपर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशत सीमा, जोखिम भारमा वृद्धि, प्रतितपत्र मार्जिनमा बढोत्तरीलगायतका कारण अटोमोबाइल व्यवसायी पूर्णतः धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । पछिल्लोपटक गरिएको चालु पुँजी कर्जा तथा बैंकको ब्याज तथा प्रिमियम दरका वृद्धिका कारण अटोमोबाइल व्यवसाय तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको नाडाको भनाइ छ । उल्लेखित नीतिका कारण सयौं अटोमोबाइल शोरुम बन्द भइसकेका र थप बन्द हुने क्रममा रहेका नाडाले जनाएको छ ।

नाडाका अनुसार नाडाले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले सरकारको राजस्वमा २१ प्रतिशत योगदान गर्दै प्रत्यक्ष एक लाख र अप्रत्यक्ष झण्डै दश लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको विज्ञापन बजारमा ४० प्रतिशत र निर्जीवन बीमाको कुल राजस्वमा ५० प्रतिशत हिस्सामा योगदान पु¥याउँदै आएको छ । तर, सरकारले विलासी वस्तुमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरूपको उच्च महसुलमात्र लगाएको छैन, व्यवसायलाई नै निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले क्रमबद्धरूपमा विभिन्न नीतिगत अवरोध तेस्र्याउने गरेको छ ।

नीतिगत अवरोध हटाई व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट सम्बद्ध मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको नाडाको भनाइ छ ।

पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम गरिने र माग सम्बोधन नभए पुनः अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गरिने नाडाले जनाएको छ ।

नाडाले विभिन्न १० बुँदे मागसहित पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । विगत आठ महिनादेखि निजी प्रयोजनका कार, जिप, भ्यान तथा १५० सिसीमाथिका दुईपांग्रे सवारीसाधन आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नुपर्ने, राष्ट्र बैँकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जनसहित व्यवसायीको सल्लाहमा लागू गर्नुपर्ने, शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको वित्तीय निकायले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा ब्याज बढाउने निर्णय गरेका कारण नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलगायत समग्र उद्योग व्यवसाय नै गम्भीररूपले प्रभावित भएकाले व्यवसायीले ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउने जनाएको छ । हालकोे ब्याज तथा प्रिमियम दर तत्कालै नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, अटोलोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, बैंकको तरलता अभाव सहज बनाउन सिडी रेसियो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकबाट सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा स्वीकृतपछि जारी गरिने डेलिभरी अर्डर(डिओ) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने पनि नाडाको माग रहेको छ ।

त्यसैगरी बैंकबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोकोे हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाई ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गरिनुपर्ने, कोरोना तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने नाडाको माग छ । पहिलो चरणमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरिने र माग सम्बोधन नभए पुनः अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गरिने नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बताउनुभएको छ ।

टायल र मार्बलमा नगद मार्जिन हट्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत परिपत्र २०७८ संशोधन गर्दैै टायल र मार्बलमा कायम भएको शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत पुसमा ल्याएको परिपत्रमा मार्बल तथा टायल विलासिताका वस्तु भएको भन्दै शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । नगद मार्जिन राख्नुनपर्ने भएपछि मार्बल र टायल आयातका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एलसी खोल्न सक्ने भएका छन् । नयाँ व्यवस्थासँगै पत्थर (स्टोन), प्लाष्टर, सिमेन्ट, अस्मतन्तु (एस्बेस्टोस) अबरख (माइका), चिनियाँ सेरामिक उत्पादन, काँच र काँचका वस्तु आयात सहज हुनेछ ।

शंकास्पद कारोबारमा निगरानी
राष्ट्र बैंकले आयातनिर्यात कारोबारमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको शंकास्पद कारोबार तथा संलग्नता रहेको आशंका गर्दै निगरानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निगरानीका लागि निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय आयात हुने वस्तुको ओभर भ्यालुएसन गरी रकम बाहिर पठाउने तथा निर्यातमा पनि सोहीअनुरूप ओभर भ्यालुएसन गरी स्रोत नखुलेको रकम भित्र्याइरहेको आशंका गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यस्ता कारोबारमा विशेष निगरानी राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘शंकास्पद कारोबारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक विश्लेषण गरी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न रहेको भए आन्तरिक कार्यविधिबमोजिम उच्च शंकास्पद र मध्यम शंकास्पद भुक्तानीमा वर्गीकरण गरी शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा पेश गर्नुपर्नेछ ।’

उक्त कार्यमा उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वसमेत लागेको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले आशंका लागेको व्यक्तिको खातासमेत खोल्न बन्द भनेको छ ।