अर्थतन्त्र जोगाउन अर्थमन्त्रीलाई नौबुँदे सुझाव

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins
A A- A+

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य र समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताउनुभयो ।

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा बजार नियन्त्रण गर्न सुरु भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेकाले सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै महासंघले विभिन्न नौबुँदे सुझावपत्र प्रस्तुत गरेको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘पुसमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाबाट फिर्ता जाने बैंकहरूले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहि¥याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात(सिआरआर) एक प्रतिशतले कम गर्नुपर्छ । नीतिगतदर घटाउनुपर्नेछ । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा जाने रकम निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोन्डलगायतका अन्य उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन (इक्टरनल कमर्सियल बोरोइङकलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । बजेटमा उल्लेखित उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गरिनुपर्नेछ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मकरूपमा लिएको बताउँदै सुुझावअनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अघि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास दिलाएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्वसमेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । ब्याजदर उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आकासिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ । जसले अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादात्म्यता नमिल्ने र चालु पुँजी अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?