काठमाडौं । यतिबेला सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ संसदको बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा गम्भीर आपराधिक घटनाका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशका कारण सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ ।
‘इतिहासमै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर, सांसद किनेर, राजाका बलमा आफ्नै पार्टी फुटाएर, अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर– जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका ’सत्ताका सदाबहार सौदागर’ शेरबहादुर देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लाग्नुभएको छ,’ रिजालले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर, सांसद किनेर, राजाका बलमा आफ्नै पार्टी फुटाएर, अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर– जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका 'सत्ताका सदाबहार सौदागर' शेरबहादुर देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लाग्नुभएको छ ।
— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) December 12, 2022
एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका रिजालले देउवाले नयाँ सरकार बनाउन माओवादीबिना नै बहुमत पुर्याउन खोजेको समेत दाबी गर्नुभएको छ ।
‘माओवादीबिनै बहुमत पुर्याउने गरी प्रचण्डलाई दवावमा राख्न रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेर एक तीरले दुई शिकार गर्दा संविधानको मर्म, कानुनी राज र लोकतन्त्रको लज्जा उत्रिएको यसभन्दा शर्मनाक कुरा अरु के हुन्छ र?’ रिजाल प्रश्न गर्नुभएको छ ।
माओवादीबिनै बहुमत पुर्याउने गरी प्रचण्डलाई दवावमा राख्न रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेर एक तीरले दुई शिकार गर्दा संविधानको मर्म, कानुनी राज र लोकतन्त्रको लज्जा उत्रिएको यसभन्दा शर्मनाक कुरा अरु के हुन्छ र ?
— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) December 12, 2022
यसैगरी एमाले नेता भीम रावलले पनि अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ ।
उहाँले अर्को सरकार बन्नुपर्ने बेला निहित स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गठबन्धन सरकारको देश र जनता प्रतिको धोका भएको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ –
'विगतमा प्रमं पदकै लागि सांसदलाई सुरा-सुन्दरी र बैंकक भ्रमणको आहालमा डुबाएको र जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भनी शेर बहादुर देउवाको व्यापक विरोध भएको विर्से झैं गरी चुनाव पछि अर्को सरकार बन्नुपर्ने बेला निहित स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गठबन्धन सरकारको देश र जनता प्रतिको धोका हो।'
विगतमा प्रमं पदकै लागि सांसदलाई सुरा-सुन्दरी र बैंकक भ्रमणको आहालमा डुबाएको र जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भनी शेर बहादुर देउवाको व्यापक विरोध भएको विर्से झैं गरी चुनाव पछि अर्को सरकार बन्नुपर्ने बेला निहित स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गठबन्धन सरकारको देश र जनता प्रतिको धोका हो।
— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) December 12, 2022
यसैगरी सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको यो कदमको विरोध गर्नुभएको छ ।
शर्माले सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य भन्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत, कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र नभएर यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य !
त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… !
संक्रमणकाल´मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal_यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) December 11, 2022
पार्टीभन्दा माथि उठेर आफू पुरानै अडानमा रहेको शर्माले बताइरहँदा अर्का कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापाको भने यस विषयमा आधिकारिक कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
यसरी नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछानेले पनि सरकारले ल्याउने तयारी गरेको अध्यादेश विरोध गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले विरोध गर्नु भएको हो ।
उहाँले लेख्नुभएको छ – 'अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्तापनि कुर्न नसकिने? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
उहाँले 'यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।' भन्नुभएकाे छ ।
यसरी नै राप्रपाले कामचलाउ सरकारले ल्याउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सोमबार राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको छ ।
कामचलाउ सरकारले ल्याउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताउदै उहाँले काम चलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुरुवात भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
यसबारे उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ,'निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र नयाँ संसदको बैठक शुरु हुने अवस्थामा काम चलाउ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइ लक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले कामचलाऊ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुुरुवात हो । राष्ट्रपति महोदयले कामचलाऊ सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई रोक्नुपर्छ ।'
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
चौधरीमाथि टीकापुर घटनामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको आरोप छ ।
थरुहट राज्यको माग राखी कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिँदा ७ भदौ २०७२ मा सात सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालक गरी आठ जनाको ज्यान गएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच