सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा सकस, प्रचण्डलाई ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’

काठमाडौं । सत्ता समीकरणबारे दलहरू प्रष्ट नहुँदा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आहृवान गरेको अवधि सकिन लाग्दासमेत दलहरूबीच समीकरणबारे सहमति हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले पुस १० गतेसम्म प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार सरकार बनाउन दलहरूलाई एकसाताको समय दिनुभएको थियो । सत्ता गठबन्धन बहुमतनजिक भए पनि आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन नसक्दा दाबी पेश गर्न सकेको छैन । गठबन्धनमा प्रमुख पदहरू क–कसले लिने भन्ने विवाद छ । त्यति मात्रै होइन सरकारको नेतृत्व पहिले कसले गर्ने भन्ने पनि विवाद छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको दाबी गरिरहेका छन् । कांग्रेसले सरकारको मात्रै होइन राष्ट्रपतिमा समेत दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै कांग्रेसलाई दिन नसकिने माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको अडान छ । राष्ट्रपतिमा नेकपा एसले पनि दाबी गरिरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाबारे सहमति हुन नसक्दा समीकरण नै फेरबदल हुन सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । हुन पनि माओवादी केन्द्रले सत्ता समीकरणका लागि सबै ढोका खुला राखेको छ । यसको अर्थ हो कांग्रेससँग कुरा नमिले सरकार गठनका लागि अर्को गठबन्धन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जसरी पनि पहिले प्रधानमन्त्री हुने दाउमा हुनुहुन्छ । त्यसमा कांग्रेसले साथ नदिए अर्कोतिर जान सकिने ढोका खुला राखेको हो । संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको चाहना पनि यही हो । कांग्रेसभन्दा केही सिट मात्रै कम रहेकाले एमाले सत्ता गठबन्धन फुटाएर नयाँ समीकरण बनाउन चाहन्छ । गठबन्धन फुटे कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन सकिने एमालेको रणनीति देखिन्छ ।

एमाले-माओवादी तालमेल सम्भव छ ?
सत्ता समीकरणका अनेकन विकल्पबारे छलफल भइरहँदा पुनः ‘वामहरू’ एक हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिँदा झण्डै दुईतिहाइ जनमत पाएका थिए । त्यसलाई जोगाउन नसक्दा अहिले वामपन्थीहरू मिल्दा पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, दोस्रो र तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा रहेको दुई दल एमाले र माओवादी मिल्दा केही अरू दलको साथ लिएर सरकार बनाउने अंकगणित भने पुग्ने देखिन्छ । एमाले-माओवादीसहित त्यसका लागि पुनः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली एक ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ । जुन दुवै दलका केही दोस्रो तहका नेताहरूले पनि बताउँदै आएका छन् ।

बुधबार ओली–प्रचण्ड र नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालले कानेखुसी गरेको तस्बिर ‘भाइरल’ भएको थियो । जसलाई लिएर पुनः वाम गठबन्धनको सम्भावनाबारे चर्चा चुलिएको हो । उसो त बिहीबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथपछि ओली-प्रचण्डबीच केहीबेर कुराकानी भएको थियो । शपथपछि संसद् भवन परिसरमा आयोजित चियपान कार्यक्रममा दुई नेताबीच केहीबेर कानेखुसी भएको थियो । समारोहमा प्रचण्ड र ओली एउटै सोफामा बस्नुभएको थियो । ओली-प्रचण्डबीच छोटो समयमा सत्ता समीकरणबारे समेत कुराकानी भएको खुलेको छ । प्रचण्डनिकट एक नेताका अनुसार सरकार गठनबारे प्रचण्डलाई साथ दिनसक्ने संकेत ओलीले गर्नुभएको थियो । जवाफमा प्रचण्डले त्यसका लागि आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको उहाँको दाबी छ । सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीबारे रस्साकस्सी चलिरहेका बेला प्रचण्डलाई सघाउन सकिने ओलीको ‘सिग्नल’ले पुनः वाम गठबन्धन बन्न सक्ने संकेत गरेको उहाँको भनाइ छ । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले माओवादीलाई पहिले प्रधानमन्त्री नदिए एमालेसँग सहकार्य हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय प्रचण्डसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा ओली देखिनुहुन्छ । चुनाव जितेलगत्तै ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर बधाई दिनुभएको थियो । तत्कालीन नेकपा भंग भएदेखि दुई नेताबीच तीक्तता बढेको थियो । बुधबार राष्ट्रपति भवनमा ज्येष्ठ सांसद पशुपति शमशेर जबराको शपथमा पनि प्रचण्ड र ओलीबीच जम्काभेट भएको थियो ।

माओवादी संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड सर्वसम्मत
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष प्रचण्ड निर्विरोध हुनुभएको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलार्ई दलको नेताका सर्वसम्मत चयन गरेको हो । बैठकले प्रमुख सचेतकमा हितराज पाण्डेलाई चयन गरेको छ । त्यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । राष्ट्रियसभातर्फ गोपी अछामीलाई प्रमुख सचेतक र सचेतकको रूपमा गंगा बेलवासेलाई कायम राखेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई कार्यशाला सहितको प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले दलको अन्तरिम विधान पारित गरेको र अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यही विधानअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सरकार गठन गर्ने विषयवस्तुमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।