मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने

काठमाडौं । सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूले आगामी पाँच दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पाँच दिनभित्र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा एमालेबाट थप एक नेतासहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट डा. धवलशमशेर राणा, माओवादीबाट वर्षमान पुन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा. मुकुल ढकाल रहनुभएको छ ।

गठबन्धनका अन्य तीन दलहरू जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बैठकमा सहभागिता नरहेकाले समितिमा ती दलबाट प्रतिनिधित्व हुन बाँकी छ । समिति गठनबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भन्नुभयो, ‘उद्देश्य प्राप्तिका लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाएर हामी के का लागि सरकारमा छौँ भन्ने कुरा तय गर्ने हो । त्यो तय गर्नका लागि संयन्त्र बनाएका हौँ । त्यसमा सत्ता साझेदार अन्य दलहरूका एजेण्डा पनि समावेश हुनेछन् ।’

न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तय गर्दा हरेक राजनीतिक दलका एजेण्डा समेट्नेबारे समेत बिहीबारको बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि गठबन्धन र सरकारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा आएको खण्डमा उक्त पार्टीबाट पनि समितिमा एक प्रतिनिधि राखिने बताइएको छ ।

मन्त्रीमा विषय विज्ञलाई प्राथमिकता दिइने
सत्ता साझेदार सात दलीय गठबन्धनमा विषय विज्ञलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा अब बन्ने मन्त्री विषय विज्ञ हुनुपर्नेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अब क्षमताका आधारमा दलहरूले सरकारमा मन्त्री पठाउने जानकारी दिँदै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे छलफल भइरहेको छ । यसपटक विषयविज्ञ भए भने राम्रो हुन्छ । एउटा मन्त्रालय सम्हालेको व्यक्तिले तुरुन्त अर्को मन्त्रालय सम्हालेको पछिल्लो परिपेक्ष छ । त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने समझदारीको प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा व्यापक छलफल भइरहेकाले अझै केही समय लाग्ने जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘विश्वासको मत अगाडि हुन्छ वा पछाडि भन्ने समयलाई ध्यानमा राखेर छलफल भएको छैन । संवाद गर्दै जाँदा पछाडि पनि जान सक्छ । तर, हामीले त्यो मितिलाई ध्यानमा राखेका छैनौँ । राष्ट्रपतिदेखि मुख्य संवैधानिक पदहरू प्याकेजमै मिलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । हाम्रो प्रदेशमा त छैन । तर, सत्ता साझेदार दलहरूको प्रदेशमा उपस्थिति छ । त्यसैले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म प्याकेजमा समझदारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले १० र माओवादीले सात मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाको तीन/तीन तथा जनमत पार्टीको दुई मन्त्रालयमा दाबी छ । सरकारमा सहभागी हुँदा राप्रपाले तीन र नागरिक उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्ने जनाउ दिएका छन् । तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि एक/एक मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताइएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभएको थियो ।

ओली नेतृत्वको समिति दीर्घकालीन हो ?
सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तय गर्न बनेको एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको समितिलाई तत्कालका निम्ति साझा न्यूनतम् कार्यक्रमको मात्रै कार्यभार दिइएको छ । तर, गठबन्धनका सूत्रधार ओलीकै संयोजकत्वमा समिति बन्नुले यसलाई दीर्घकालीन संयन्त्रकै रूपमा स्थापित गराउने सोच हुनसक्ने पनि विश्लेषण छ । विगतमा गठबन्धन सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नका निम्ति एक शीर्ष नेताको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रचलन थियो । अहिलेको समिति पनि त्यही संयन्त्रको रूप हुनसक्ने सत्ता साझेदार दलका एक नेताको भनाइ छ ।