व्यावसायिक तोरी खेती गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाको अनुदान

खोटाङ । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले व्यावसायिक रूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को गाउँसभाबाट स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले व्यावसायिक रूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको क्षेत्रफल र उत्पादनको आधारमा अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउने भएको हो ।

गाउँपालिकाको अनुदान पाउनका लागि किसानले कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्ने छ वा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्नेछ । कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढी जग्गामा तोरी खेती लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी एक हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउने किसानलाई प्रतिमुरी दुई हजार पाँच सयका दरले विनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष समीर राईले बताउनुभयो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक रहेको अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा कृषक, कृषि फर्म र कृषक समूहलाई बैंक खातामा अनुदान उपलब्ध गराइने तोरी खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रतिरोपनी जग्गा बराबरको अनुदान लिने वा तोरीको मुरीको आधारमा अनुदान लिने निर्णय किसानको हुनेछ । ‘अनुदान पाउनका लागि कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्छ अथवा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन रोपनीभन्दा थोरै जग्गामा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्ने किसानले पनि अनुदान पाउँछन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भन्नुभयोे, ‘जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान लिने कि तोरीको मुरीका आधारमा अनुदान लिने भन्ने छनोट किसानको हुनेछ । जुनमा फाइदा हुन्छ किसानले त्यहीबाट अनुदान लिन सक्छन् ।’

व्यावसायिक तोरी खेतीका माध्यमबाट किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै आयतित खाने तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो । असंगठित रूपले तोरी खेती गरिरहेका किसानलाई व्यावसायिक रूपमा तोरी खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, तोरीको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र गाउँपालिकालाई खाने तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ तोरी किसान अनुदान कार्यक्रमअघि सारिएको हो । गाउँपालिकाको गौरवको योजनाका रूपमा ल्याइएको तोरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमले कृषकको आयआर्जनमा टेवा पुग्नुका साथै वातावरण सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ । खपत भएपछि बाँकी रहेको तोरीको तेललाई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।

सात वडा रहेको केपिलासगढी गाउँपालिकाका सबैजसो ठाउँमा तोरी खेती हुन्छ । कतिपय किसानले तेलकै लागि तोरी खेती लगाउने गरेका छन् । हालको जनसंख्यालाई आधार मान्दा केपिलासगढीमा बार्षिक साँढे ६ करोडदेखि सात करोडको हाराहारीमा खाने तेल भित्रिने गरेको छ ।

खाने तेलमा बाहिरिने रकमलाई पालिकामै राख्ने वातावरणका लागि तोरी कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । ‘प्रांगारिक तोरीको तेललाई गाउँपालिकाको पहिचानको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विशेष गरी युवा किसानलाई स्वरोजगार बनाउने हाम्रो अभियान हो,’ अध्यक्ष राईले भन्नुभयोे, ‘कृषिलाई उत्पादनसँग जोडेर आयआर्जन वृद्धि गर्दै गरिबी घटाउने गाउँपालिकाको योजना हो ।’

तोरी खेती प्रोत्साहन अनुदानका लागि गाउँपालिकाले तोरी खेती सूचीकरण फारमदेखि निवेदनको ढाँचा तयार पारेको छ । अनुसूची फराममा किसानको नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्ने छ । तोरी खेती प्रोत्साहन अनुदानका लागि दुई सयभन्दा बढी किसानको आवेदन परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।