सातै प्रदेशसभाका अधिवेशन सुरु

डिबी शर्मा, यज्ञराज जोशी/हिटा
काठमाडौं, धनगढी । प्रदेशसभा अधिवेशनहरू धमाधम सुरु हुन थालेका छन् । प्रदेशसभाका सदस्यहरूले शपथग्रहण गरेसँगै सातै प्रदेशमा सोमबारदेखि दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएका हुन् । दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले शुभकामना आदान-प्रदान गरेका छन् । गत कार्यकालसमेत स्मरण गरेका प्रदेश सांसदहरूले पाँच वर्षे कार्यकाल सफल बनाउन सबैको सहकार्य जरुरी रहेको औँल्याएका छन् । विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा अधिकांश सांसदहरूको जोड छ । उनीहरूले प्रदेशप्रतिको वितृष्णा चिर्न पनि एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कतिपय प्रदेशसभा बैठकमा भने केही अध्यादेशहरू समेत टेबल भएका छन् ।

गण्डकी र बागमती प्रदेशसभाका सोमबारका बैठकमा केही अध्यादेश टेबल भएका हुन् । बागमती र सुदूरपश्चिमले सभामुखको निर्वाचन मिति तय गरेका छन् । प्रदेशसभा अधिवेशनहरू धमामध सुरु भए पनि प्रदेश सरकार गठनबारे भने अन्योल कायमै छ । प्रदेश १ मा सरकार गठनको प्रक्रिया सुर भए पनि अन्य प्रदेशमा भने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । पछिल्लो समय अकस्मात बदलिएको सत्ता समीकरणले प्रदेश सरकारहरू गठनका ढिलाइ भइरहेको छ । खासगरी संघमा सहमति नहुँदा प्रदेशमा कसको सरकार बन्ने टुंगो लागेको छैन । यद्यपि, केन्द्रकै समीकरण कायम रहेको अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सातै प्रदेशमा सरकार बनाउन बुहमत जुटाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिमको सभामुख चयन पुस २८ गते हुने
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुख चयनको मिति तय भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सभाुमख चयनका लागि आगामी पुस २८ गते निर्वाचन हुने भएको छ । प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलले पुस २८ गते सभामुखको निर्वाचन गराउने गरी तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेशसभा अधिवेशनमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । सोमबार प्रदेशसभा सञ्चालनको कानुन, सभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका र शुभकामना मन्तव्य आदानप्रदान भएको छ ।

नाउपाको अडानले सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा सकस
सरकार निर्माणका लागि निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अडानका कारण सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन सकसपूर्ण बनेको छ । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म कसैलाई पनि सहयोग नगर्ने अडान लिएपछि यहाँ सरकार गठन प्रक्रियापछि धकेलिँदै गएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सात सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले टीकापुर घटनाका बन्दी रिहाइ नभएसम्म आफूहरूले कसैलाई सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताउनुभयो । ‘यहाँको सत्ता समीकरण जस्तो पनि बन्न सक्छ । मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार म पनि रहेको छु,’ चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामी यहाँको निर्णायक शक्ति भएकाले अरू दलले पनि हामीलाई साथ दिनुपर्छ र हाम्रा मुद्दाहरूको निकास दिनुपर्छ ।’

५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ जना चाहिन्छ । केन्द्रको समीकरणका आधारमा यस प्रदेशमा बहुमत पु¥याउन कांग्रेस तथा माओवादी-एमाले गठबन्धनलाई उन्मुक्तिको साथ बिना असम्भव छ । एमाले र माओवादी मिल्दा यहाँ २१ जना सांसद मात्रै पुग्छन् । त्यसमा उन्मुक्तिका सात थपिँदा २८ जना पुग्छन् । जुन सरकार बनाउनका लागि बहुमत हो । यता, सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १९ सांसद छन् । उसलाई बहुमत पुर्‍याउन आठ सांसद आवश्यक हुन्छन् । सातजना नागरिक उन्मुक्तिसँगै स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीसँग कांग्रेसले छलफल अघि बढाएको छ । तर, दुवै सम्भावनामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अग्रसरता नदेखाउँदा यहाँ सरकार गठन अन्योल भएको हो ।

नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक केन्द्रमा दलका शीर्ष नेतृत्वबीच कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकाले त्यसको टुंगो लागेपछि प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको अन्योल हट्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले नागरिक उन्मुक्तिको चाँडै सरकार गठन प्रक्रियामा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘प्रदेशसभाको अहिले देखिएको अंकगणितले सरकार गठनमा केही अन्योल त छ नै,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केन्द्र सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्तिले बाहिरबाट समर्थन गरेकै छ, प्रदेश तहमा पनि गर्नसक्ने सम्भावना छ ।’

प्रदेशसभाका सदस्य एवं कांग्रेसका नेता प्रकाश बमले सरकार गठनको विषयमा कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सदस्यसँग छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ । ‘आजसम्म प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुभएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कसको नेतृत्वमा र कुन कुन दलको सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरा नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदको हात छ ।’ प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, माओवादीका खगराज भट्ट, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घबहादुर सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरी चयन भइसक्नु भएको छ । कांग्रेसको संसदीय दलको नेता अझै चयन हुन सकेको छैन ।

कर्णालीको समृद्धिको लागि एकजुट हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड
कर्णालीका नवनियुक्त सांसदहरूले प्रदेशकोे समृद्धिका लागि सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै सांसदहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको विपक्ष भनेको रोग, भोक र अशिक्षा रहेको बताउनुभयो । ‘कर्णालीमा विपक्ष भनेकै रोग, भोक र पछौटेपन हो, मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति जुन बाटोमा गए पनि हामी कर्णालीमा एक हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले राम्रा कानुन बनाउनुपर्छ, यति गरेमा कर्णाली पछाडि परेको छ भन्नुपर्दैन ।’ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अहिले पनि कर्णाली प्रदेश सबै सूचकांकमा पछि परेकाले यसलाई सुधार गर्नतर्फ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता राजकुमार शर्माले समृद्ध समाज निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शर्माले कर्णालीको गरिबीविरुद्ध लड्न साझा अवधारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोषी शाहीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न बलियो कानुन बनाउन दलहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पहिलो बैठकको अध्यक्षता कर्णाली प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य विनोदकुमार शाहले गर्नुभएको थियो ।

लुम्बिनीका सांसद भन्छन्- पाँच वर्षे कार्यकाल सफल बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक
लुम्बिनी प्रदेशसभाको अधिवेशनको पहिलो बैठकले ‘लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९’ पारित गरेको छ । बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले पाँच वर्षे कार्यकाल सफल बनाउन सबैको सहकार्य हुनपर्नेमा जोड दिएका छन् । अधिकांश वक्ताको आगामी प्रदेशसभाको कार्यकालले प्रदेशसभाप्रतिको वितृष्णा अन्त्य गर्नेमा ध्यान पुग्नुपर्ने र कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले यसअघिको कार्यकालको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बुटवलमा बितेको र त्यसमा संरचनाविहीन अवस्थाको प्रदेशलाई स्थापित गर्न स्थानीय संघ संस्थाले गरेको सहयोगको चर्चा गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले पहिलो कार्यकाल व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमै सकिएको स्मरण गर्दै दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा उच्च राजनीतिक संस्कारका साथ जनताका आशा, अपेक्षा पूरा गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशसभाको बैठक प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य डिल्लीराज भुसालको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

गण्डकीमा दुई अध्यादेश टेबल
गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा दुई अध्यादेश टेबल गरिएको छ । प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश टेबल गर्नुभयो । प्रदेशसभा बैठक दुई अध्यादेश पेस गरेपछि स्थगित गरिएको थियो । सभामुख मित्रलाल बस्यालले बैठकमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट अधिवेशन आहृवानको पत्र पढेर सुनाएपछि दुई अध्यादेश पेस गरिएको थियो । प्रदेशसभाको अर्कोे बैठक पुस २९ मा बोलाइएको छ । पुस १४ गते प्रदेशसभाका सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका थिए ।

बागमतीमा पाँच अध्यादेश टेबल, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनको मिति तय
बागमती प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पुस २८ र २९ गते हुने भएको छ । सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन मिति तय गरेको हो । सर्वदलीय सहमतिअनुसार सभामुखको निर्वाचन पुस २८ गते र उपसभामुखको निर्वाचन पुस २९ गते हुनेछ । निर्वाचनको लागि पुस २७ गते सभामुख र उपसभामुखको मनोनयन दर्ता तय भएको छ । सर्वदलीय बैठकपछि बसेको पहिलो प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत)लाई अंगीकार गरी बैठक सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा पाँचवटा अध्यादेश टेबल गरिएको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको बनेको अध्यादेश-२०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश-२०७९ टेबल गर्नुभयो ।

संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश टेबल गर्नुभयो भने कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश-२०७९ पेस गर्नुभयो । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश–२०७९ टेबल गर्नुभयो । प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक पुस २९ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न मधेश प्रदेशलाई बढी चुनौती : मुख्यमन्त्री राउत
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीयता कार्यान्वयन गर्न मधेश प्रदेशलाई बढी चुनौती रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रदेश सांसद एकताबद्ध भएर अगाडि बढे मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनकै लागि संघीय सरकारविरुद्ध दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दायर गर्नुपरेको स्मरण गर्दै उहाँले मुलुकमा मधेश प्रदेशले मात्र संघीयता टिकाएको दाबी गर्नुभयो । स्रोत साधनको अभावबीच विगत पाँच वर्षको यात्रा कष्टकर भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । नयाँ सरकारलाई प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न चुनौती हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले सबै दल एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रहरी समायोजनको काम अन्तिम चरणमा पुगेकोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश १ सभाको पहिलो बैठकमा दुई अध्यादेश टेबल
प्रदेश १ सभाको पहिलो बैठकमा दुई अध्यादेश टेबुल गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अध्यादेश र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७९ प्रदेशसभामा टेबल गर्नुभएको हो । पहिलो बैठकले प्रदेशसभाले वन, वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री शेखरचन्द्र थापाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । मन्त्री थापा बहाल रहेकै अवस्थामा कात्तिक २३ गते डेंगीका कारण निधन भएको थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक पुस २५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।