राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप हुँदैनः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित महाशाखागत ब्रिफिङ लिने क्रममा उहाँले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच जीवन्त सम्बन्ध हुने भए पनि हस्तक्षेप नहुने बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधानका उपायलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले नेपालको अर्थतन्त्रमा तीनवटा मुख्य समस्या रहेको जानकारी गराएको छ । जसमा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव, न्यून राजस्व परिचालन र मुद्रास्फीति समस्यामा रूपमा रहेका छन् । हाल लगानीयोग्य रकम विस्तारै सहज हुन थालेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणोन्मुख रहेको महाशाखाको दाबी छ । महाशाखाका अनुसार पुस १८ गतेसम्म अधिक तरलता २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको, नेपालमा ३२ अर्ब रुपैयाँसम्मको अधिक तरलतालाई राम्रो मानिने गरेको र गत हप्ता ४५औँ दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच जीवन्त सम्बन्ध हुने भए पनि हस्तक्षेप नहुने बताउनुभएको हो ।

ब्याजदर पनि उच्च हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग गरे पनि आर्थिक वृद्धिमा असर पार्ने, न्यून राजस्व परिचालनले सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुद्रास्फीतिले जनताको क्रयशक्ति न्यून पारी जनताको जीवन कठिन बनाएको बताइएको छ । महाशाखाले केही समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न साधन जुटाउने विषय, लगानीको उच्च लागत, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने विषय, सरकारी खर्च र राजस्व प्राप्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयलगायत चुनौतीका रूपमा रहेको जनाएको छ ।

अब आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न सन्तुलित उपाय अवलम्बन गरिने, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा जोड दिने, राजस्व परिचालनमा विशेष कदम चाल्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको विशेष नियमन गर्ने, आयात प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, शोधभर्नालाई तीव्रता दिने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पारित गर्नुपर्नेलगायतमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा बजेट महाशाखाले चार खर्ब छ अर्ब ५४ करोड चालु खर्च र ४३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको जानकारी गराएको छ ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता सम्झौता भएको र त्यसमध्ये एक खर्ब १४ अर्ब ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भएको जनाएको छ ।

अर्थतन्त्र र बंैकिङ समस्या समाधान गर्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा गभर्नर र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार बिहान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरी अर्थतन्त्र र बंैकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा चासो राख्दै ब्याजदर घटाउन तथा तरलता समस्याबारेमा मौद्रिक नीतिमा सुधारका अतिरिक्त अन्य आवश्यक पहलकदमीमा जोड दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोजी गर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउन निर्देशन दिनुभयो ।