अधिकारको उपयोग गर्दैन स्थानीय सरकार, अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार

दाङ । चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ महिना पुग्दासम्म स्थानीय सरकारहरूले उठाएको राजस्व वार्षिक बजेटको १० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । दाङका स्थानीय पालिकाहरूको राजस्वको मुख्य स्रोत भनेको नदीजन्य पदार्थ हो, त्यसपछि वनजन्य पदार्थ । यी दुवै शीर्षकमा स्थानीय सरकारले राजस्व उठाउने आँट गर्न सकेका छैनन् । वैदेशिक अनुदान र दातृ निकायको सहयोगमा भारी कटौती भएको छ ।

संघात्मक अभ्यासमा सबैभन्दा बलिया सरकार भनेका स्थानीय सरकार हुन् । नेपालको संघात्मक संविधानले पनि स्थानीय तहलाई सर्वोपरी अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय सरकारमा ठेकेदारी प्रवृत्ति हाबी भएको छ । ठेक्काबाट राजस्व उठाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुको साटो अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार र चोरी निकासी दिन दुई गुणा, रात चौगुणाका रूपमा भइरहेको छ । स्थानीय पालिकाहरूले जरिवाना राजस्व असुल्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्, किनकि यो सेटिङमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको पनि संलग्नता हुनसक्ने सर्वत्र चर्चा छ । अन्यथा स्थानीय सरकारले आफूले संविधानतः प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने अवस्था थिएन ।

स्थानीय सरकारका अगुवाहरूले नदीजन्य पदार्थको तस्करीमा प्रहरी प्रशासनको सेटिङ भनेर भाग्दै आएका छन् । यदि त्यस्तो सेटिङ छ भने कार्यविधि बनाएर स्थानीय सरकारले आफ्नै सुरक्षाकर्मी राख्नसक्छ । करोडौँ राजस्व उठ्ने सम्भावना भएको यो विषयलाई स्थानीय सरकारले सेटिङको भाषण गरेर राजस्व गुमाइरहन सुहाउँदैन, यसले स्वयं स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने हो । स्थानीय सरकार त्यो बेला मात्रै बलियो हुन्छ, जुन बेला आन्तरिक राजस्व दलालको हातबाट खोसेर स्थानीय सरकारमा जम्मा हुन सक्ने अवस्था आउँछ । तर, यहाँका स्थानीय सरकारहरूले यो काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्ष तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेको बजेट प्रक्षेपण गलत थिएन । नदीजन्य पदार्थबाट मात्रै पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँसम्म उठ्न सक्थ्यो । तर, उपमहानगरपालिकाले ठेक्का खोलेका २८ स्थानहरूमध्ये ६ स्थानमा मात्रै ठेक्का लाग्यो । बाँकी २२ स्थानमा ठेक्का नै लागेन । ठेक्का किन लागेन भन्ने सबैलाई विदितै छ । ठेक्का खोलिएका घाटहरूबाट ठेक्का खोल्नुअघि नै नदीजन्य पदार्थ उठाइसकिएको थियो । माल नभएको स्थानमा ठेक्का हाल्नु ठेकेदारहरूकै दुर्भाग्यको अवस्था बनेको थियो । त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारलाई नै पर्‍यो । अन्ततः स्थानीय सरकार सर्वत्र आलोचित भयो । आलोचनाको कारण नदीजन्य पदार्थलाई सही समयमा सही सदुपयोगको रणनीति निर्माण गर्न नसक्नु ।

यही रोग अब देउखुरीका पालिकाहरूलाई सर्न सक्नेछ । किनकि ती पालिकाहरूको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसक्दा नदीजन्य पथार्दको अवैध उत्खनन् तथा चोरी निकासी भइसक्ने छ । ठेक्का खोलिएका स्थान रित्तै हुनेछन् । बलियो भनिएका सरकारका नातागोता, अध्यक्षका नातागोता नै अवैध उत्खननमा लागिरहेको अवस्थामा उनीहरू आफू पन्छिन प्रहरी प्रशासनको सेटिङ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसले मुलुकलाई आर्थिक तरलतातिर धकेल्दै छ ।

वनजन्य राजस्वको त झनै कठिनाइ छ । मानौँ हरेक क्षेत्रमा संघीयता आए पनि वनमा भने संघीयता आउन सकेको छैन । वन विभागको ठाडो निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालयहरू चलिरहेका छन् । वन डिभिजन र वन उपभोक्ता समूहहरूलाई कार्यदिशा निर्देश गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको समेत कुनै भूमिका रहँदैन । जंगलमा काठ सडिरहून् वा वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा ढुंगा ओसारपसार भइरहून् वन कार्यालयका कर्मचारीहरू बेखबर भइदिइरहेका छन् । अर्थात् डिभिजन वनलाई वनजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर राजस्व उठाएर प्रदेशलाई बुझाउने वैधानिक व्यवस्था भए पनि उनीहरूले त्यो काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । यही अवस्थाले मुलुक समग्र रूपमा टाट पल्टन थालेको आर्थिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।