संशोधित चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा मिश्रित धारणा

Read Time = 4 mins

काठमाडौं । संशोधित चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ प्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि लागू गरेकोे चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन एवं परिमार्जन गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानी समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सीमा पनि बढाएको छ । जसबाट उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानी समयावधि थप प्राप्त हुन गई साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । तर, उल्लेखित व्यवस्था सकारात्मक भए पनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएको छ ।
उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने भएकाले दुई करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशतमात्र गरिनु अव्यावहारिक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

त्यस्तै, स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । चालु पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति(जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

त्यसैगरी नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार सात दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै खारेजीको मागसमेत गरेको छ ।

महासंघद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न एकदेखि चार महिना समय लाग्छ । वस्तु उत्पादन गरी बजार जाँदा धेरैजसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न तीनदेखि छ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन(क्रेडिट रिकभरी एक्ट) अबिलम्ब ल्याउनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुसमा ऋणीहरूले साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेका कारण समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने भन्दै २०७९ चैतसम्मका लागि ऋणको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । महासंघले भनेको छ, ‘पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरताको आग्रह पनि गर्छाैँ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।’

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?