स्टन्टको प्रतिस्पर्धा : सरकारद्वारा एकैपटक अर्थसहित सात सचिवको सरुवा

काठमाडौं । सरकारले अर्थसहित सात सचिवको सरुवा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ, वाणिज्य, अख्तियार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत निकायका सचिवको सरुवा गरेको हो । बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव तोयम रायाको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अर्थ र राजस्व सचिवमा सरुवा गरेको दाबी गरिएको छ । यसअघि अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर थिए भने राजस्व सचिवको जिम्मेवारीमा रामेश्वर दंगाल थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव मधु मरासिनीको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ भने कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन सचिवमा सरुवा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवमा सरुवा भएको छ भने राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको र भारतबाट आएको मूल्यसूचीअनुसार पनि सोहीबमोजिम मूल्य समायोजन गर्न दाहालले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम नागरिकलाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल, डिजेल तथा हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य समग्रमा घटेर आउँदा नेपाल आयल निगम पाक्षिक करिब ९९ करोड नाफामा रहने अनुमान छ । यद्यपि, पहिलेको नोक्सानका कारण निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण सात अर्ब छ । त्यही बक्यौता र ऋणका कारण मूल्य घट्दा पनि समायोजन नगरिएको नेपाल आयल निगमले तर्क गरिरहेको छ ।

गृहमन्त्रीद्वारा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुगमन
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको अनुगमन गर्नुभएको छ । बिहीबार मन्त्री लामिछाने बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासनको अनुगमन पुग्नुभएको हो । अनुगमनका क्रममा मन्त्री लामिछानेले जिल्ला प्रशासनको सेवालाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजाने बताउनुभएको छ । बिहीबारबाटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने १० प्रकारका सेवामा टाइम कार्ड लागू गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

१५ दिनभित्र सडकका खाल्डा पुर्न निर्देशन
उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भत्काइएका सडकको अनुगमन गर्नुभएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार सीतापाइला–छाउनी सडक खण्डको अनुगमन गर्नुभएको थियो । सडक अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उपत्यकाको सडकको खाल्डा खुल्डी १५ दिनभित्र पुर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि नै उपत्यकाका सडकको खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र र देशैभरिको एक महिनाभित्र पुरिसक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिन मन्त्री श्रेष्ठले अनुगमन थाल्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । अनुगमनमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव तथा सडक विभागका महानिर्देशक लगायतको टिम सहभागी रहेको थियो । मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले यातायात व्यवस्था विभाग एकान्तकुनाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन माघ २५ गते
राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन २५ माघमा हुने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ माघमा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित खिमलाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघि राजीनामा दिनुभएको थियो । रिक्त रहेको ठाउँमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्मला पन्त प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन
प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन फेरि अर्को अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिआइजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेर कञ्चनपुर पठाउनुभएको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गरेकै दिन पुस ११ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन अधिकतम् पहल गर्नेसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । लगत्तै गृह मन्त्रालयले निर्मला प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका अनुसन्धान÷छानबिनसम्बन्धी विषयलाई एकीकृत गरेर दोषी पत्ता लगाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-२ स्थित खोल्टीकी निर्मलाको शव २०७५ साउन ११ गते त्यही नगरपालिकाको वडा नम्बर १८ स्थित निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र कञ्चनपुर प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा भदौ ३ गते दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला प्रहरीले घटनामा विष्टकै संलग्नता उल्लेख गरे पनि अनुसन्धान, स्थानीय भिड, विभिन्न अधिकारवादीका प्रतिवेदन, प्रहरीका विभिन्न प्रतिवेदन लगायतले आ–आफ्नै जिकिर सहितका दाबी गरे पनि अहिलेसम्म घटनामा संलग्न व्यक्ति को हुन् ? भन्ने टुंगो लागेको छैन । अनुसन्धान नै गिजोलिएको कारण करिब साढे चार वर्ष अघिको बलात्कार र हत्यासम्बन्धी जघन्य अपराधको अनुसन्धान अन्योलमा छ ।

पछिल्लोपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि मृतक निर्मलालाई न्याय दिलाउन आफू लागिपर्ने बताएपछि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान समिति नै बनाएर घटनास्थलतर्फ पठाएको छ । गृहको पत्र पाएलगत्तै प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न सिआइबीका डिआइजी सिंहको नेतृत्वमा एसपी कमल थापा, प्रहरी अस्पतालका मनोचिकित्सक डा.आशीष दत्त, सिआइबीकै निरीक्षक दुर्गा योञ्जन सहितको टोली गठन गर्नुभएको हो ।