सस्तो निर्देशन होइन, सार्थक अन्तरक्रियाको खाँचो

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :

नेपाली शासक प्रशासकहरूमा रहेको सामन्ती प्रथाको एउटा नमुना हो-निर्देशन । भर्खर-भर्खर पद पाएको ठूलो मान्छे गजक्क परेर निर्देशन दिइरहेको हुन्छ । निर्देशक ग्रहण गर्ने चाहिँ सहकर्मीसँग आँखा जुधाएर, अर्को साथीलाई कोट्याएर, निर्देशन टिपोट गर्ने भनेर अगाडि राखिएको नोटबुकमा केही लेखेर निर्देशन दिनेमाथि व्यंग्य कसिरहेको हुन्छ । यसको कारण हो निर्देशन दिनेहरूको हैसियत । हैसियत भनेर दर्जाको कुरो गरिएको होइन । निर्देशन दिने भनेकै दर्जा पुगेकाले तल्लो दर्जाकालाई दिने हो ।

नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायमा त निर्देशन असाध्य चलनचल्तीको विषय हो । केही घण्टा अगाडिसम्म निर्देशन दिने साहेबको सामावर्ती क्षेत्रबाट घुमुवाको काम गरेर उठ्तीपुठ्तीको हिसाब मिलान गरेर आएको तल्लो साब माथिल्लो साबको कठोरतापूर्वक चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन तनक्क तन्किएर अनुशासनपूर्वक सुन्दछ । निर्देशन सकिएपछि पूर्ववत् व्यवहार गर्दछ । किनकि उसले हाकिमको असली निर्देशन के हो भनेर राम्रोसँग बुझेको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको निर्देशन सुन्न निर्देशन लिनेहरूका लागि कति पट्यार लाग्दो होला ? न बुझिन्छ न त व्यक्तित्व सम्मान गर्न लायक छ, न बौद्धिकता छ, न त केही नयाँ कुरा भन्लान् कि भन्ने अपेक्षा नै छ । नैतिकता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी कुरा गर्दा त औंलो झनै उतैतिर सोझिइरहेको हुन्छ । वर्तमानमा त देउवाको नाममा पत्नी आरजुले केही समय अगाडिसम्म नायवी शासन नै चलाएको भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा त उहाँको व्यक्तित्व झन् क्षयीकरण भएको छ ।

सत्ता परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन हुने कर्मचारीतन्त्र पनि समस्या हो । कुन सचिव वा पदाधिकारी कुन राजनीतिक आस्थाको हो भन्ने सूची ट्रेड युनियनमा सामान्य रुचि राख्ने कुनै सहायक तहको कर्मचारीले बनाउने अवस्था छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट दिइने निर्देशनहरू देउवाले दिनेभन्दा केही नयाँपनका हुन सक्दछन् तर ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको संरक्षण र त्यो संरक्षणको कारण तहसनहस बनेका भौतिक संरचनाले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई गिज्याइरहेको हुन्छ । उनको यो कर्म देखेर निर्देशन सुन्न बसेकाका लागि त्यो एउटा फगत् कर्मकाण्ड हो भन्ने प्रभाव अकाट्य रूपमा बसेको हुन्छ ।

ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जोसुकै हुन् उनीहरूबाट आउँने निर्देशन फगत् कर्मकाण्ड हुन् भन्ने बुझाइ अधिकांशको हुन्छ । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको वाक्पटुता, माधवको बोल्ने आफ्नैं शैली, खनालको बोलीको रसास्वादन देउवाको बेढंगे कर्मकाण्डको अगाडि प्रभावकारी देखिएला, त्यो प्रभावकारिता भनेको निर्देशन अवधिको समय बिताउनका लागि मात्र हो । त्यसको समाप्तिपश्चात् त्यसले केही परिणाम दिनेवाला छैन । यसको कारण भनेको उनीहरूको विगत हो ।

अवसर पाएको समयमा मुलुक र मुलुकवासीको अवस्थाभन्दा आफू, आफन्त र आसेपासे पुँजीपतिहरूको अवस्था सुधार्न लागिपर्ने उनीहरूको स्वभावको कारण उनीहरूप्रति जनताको मनमा आदरभाव फिटिक्कै देखिँदैन, कसैलाई मतदान गर्नैपर्ने हुनाले आफ्नो लाभ हानी हेरेर मतदान गर्नु, स्वस्ति, सलाम गर्नु फगत् स्वार्थ पूरा गर्ने औपचारिकता मात्र हुन् । नेपाली राजनीतिका पुराना नेताहरू त सामन्ती समाजका उपज हुन् । राजाको हुकुमी शैली देखेर राजनीति सुरु गरेका उनीहरूको उद्देश्य जनतालाई राजा बनाउन होइन आफू राजा बन्न रहेछ भन्ने त उनीहरूको व्यवहारले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

राजनीतिमा नयाँ उदाएका पूर्वपत्रकार रवि लामिछानेले पनि निर्देशन दिने परम्परागत शैली अपनाएको भने सुहाएन । पुराना नेताहरूले यो निर्देशन शब्दलाई नै बद्नाम बनाइसकेका छन् । निर्देशन दिनु भनेको, नयाँ हाकिम आएपछिको कर्मकाण्ड हो भन्ने बनिसकेको छ । यसलाई नयाँ नेताहरूले अन्तक्र्रियात्मक बनाएर परिणाममुखी बनाउनतिर लागेको भए केही नयाँपनको महसुस हुनसक्ने थियो । यसरी निर्देशन शब्द नै बद्नाम हुनेगरी ठूलाबडाको निर्देशन किन यसरी फितलो र सस्तो भएको होला ? यो विषयमा चर्चा गरौँ :
सामान्यतः निर्देशन दिने व्यक्तिमा सत्पात्रताको अपेक्षा सबैले गरेको हुन्छ । सत्पात्रबाट अनुयायी, सहकर्मीहरूले केही सकारात्मकताको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, नेपालको राजनीतिको वर्तमान परिदृश्यमा देखिएका नेताहरू जनताबाट नरुचाइएका हुन् । नरुचाइएका भन्दा जनताबाट चुनाव जितेर त आएका छन् तर मन जितेर आएका होइनन् । देउवा, ओली, नेपाल, पुष्पकमल जसको कुरा गरे तापनि कुनै नेताको सम्झन लायक एउटा काम पनि पाउन मुस्किल छ । सरकारले प्रकाशन गरेको उपलब्धिको सूचीको फेहरिस्त लामै बन्छ तर मुलुक र समाजलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने एउटा काम पनि देख्न सकिँदैन ।

साथै उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन, जीवनशैली केही पनि अनुकरणीय छैन । आत्मकेन्द्रित, अहंकारी, स्वार्थपूर्ण जीवनशैलीका कारण यी सबै पात्रहरू मुलुकको स्रोत, साधन र सत्ता भोगका लागि छिनाझप्टी गरिरहेका छन् भन्ने विषय सर्वसाधारण जनताले पनि बुझिसकेका छन् । सत्पात्रताको न्यूनतम स्तरसम्म नभएका नेताबाट आउने निर्देशनलाई फगत् कर्मकाण्डको रूपमा लिने गरिएको छ ।

निर्देशन, कानुन बमोजिमको भएन भने कार्यान्ययन चरणमा समस्या देखापर्छ । हालसालै विदेशबाट आउँदा ल्याउन पाइने मोबाइल सुविधा कटौती भएकोमा व्यापक विरोध भयो । नो रेमिट्यान्स अभियान नै चल्यो । त्यसबाट ध्यानाकर्षण भएको सरकारले प्रधानमन्त्री तहबाट नै त्यो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न भनियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले कानुनलाई विस्थापित गर्न नसक्ने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखाप¥यो । त्यसैले निर्देशन दिनेले पनि निजी सचिवको सल्लाहमा होइन त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तहका सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर कानुनी प्रावधान मिलाएरमात्र निर्देशन दिन सक्यो भने कार्यान्वयन तहमा सजिलो पर्न जान्छ ।

सत्ता परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन हुने कर्मचारीतन्त्र अर्को समस्या हो । कुन सचिव वा पदाधिकारी कुन राजनीतिक आस्थाको हो भन्ने सूची ट्रेड युनियनमा सामान्य रुचि राख्ने कुनै सहायक तहको कर्मचारीले बनाउने अवस्था छ । हरेक मन्त्री आएपछि कर्मचारीको आस्था र भाग्य खुट्याउने चिना टिपन बुझाएर ट्रेड युनियनको नेतागिरी गर्ने प्रचलन त पुरानो भइसकेको छ । निर्देशन सुन्न जाने कर्मचारीको ध्यान सत्ता परिवर्तन हुनासाथ नेपालको प्रशासनमा ध्रुुवे हात्तीको संज्ञा पाएको ट्रेड युनियनका पण्डितले कोरिदिएको चिना टिप्पनमा के लेखिएको छ र नयाँ मन्त्रीलाई कुन सूत्र लगाएर दाहिना पार्ने होला भन्ने विषयले सताइरहेको हुन्छ ।

अनि, ट्रेड युनियनका पण्डितको टिपनलाई भरोसा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको कर्म पनि कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएर निर्देशन कार्यान्यनलाई कमजोर बनाउँन जिम्मेवार भएको पाइन्छ । निर्देशन दिएपछि अनुगमन गर्न सकिएन भने निर्देशनको केही अर्थ रहँदैन । हामीकहाँ अनुगमन संयन्त्र त छ तर प्रभावकारी अनुगमन छैन । निर्देशित अनुगमन छ प्रणालीगत अनुगमन छैन । जबसम्म प्रणालीगत स्वचालित अनुगमन हुँदैन तबसम्म निर्देशित अनुगमन झारा टराइमात्र हुन्छ । झन् हाम्रो जस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा त निर्देशित अनुगमन राजाको काम कहिले जाला घाम भनेजस्तै हो ।

प्रणाली बस्नसक्यो भने राजनीतिक नेतृत्व होस्, नहोस्, कमजोर होस् वा बलियो होस् त्यसले अर्थ राख्दैन । अनुगमन प्रणाली बनाउने राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति भएमा यो कठिन कार्य त होइन । तर, प्रणालीले नेता, प्रशासकलाई नै बाँध्ने हुनाले नेपाल जस्तो कमजोर र अवसरवादी नेतृत्व भएको मुलुकमा प्रणाली बसाउने कुरा उनीहरूको रुचिको क्षेत्रमा पर्ने विषय बन्न सकेको छैन ।
यस सन्दर्भमा यो पंक्तिारले भोगेको एउटा घटना चर्चा गरौँ । हैसियत भएका नेताले प्रहरी महानिरीक्षक को बनाउने होला भनेर परामर्श लिएजस्तो गर्नुभयो । त्यो परामर्श परीक्षा गर्नमात्र गरिएको थियो होला । एउटा आफूसँगै काम गरेका अब्बल प्रहरी अधिकारीको नाम प्रस्ताव गरियो । प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै उहाँको प्रतिक्रिया थियो-त्यसले त हामीले भनेको पनि मान्दैन ।

प्रधानमन्त्री वा अरू कसैले रीत पूरा गर्न निर्देशन दिन्छन्, त्यसलाई आफैँ बिर्सिदिन्छन् । मुलुक बनाउनेतिर भन्दा झारा टराइका निर्देश अनुगमनमा समय व्यतीत भइरहेको छ । नेपालको काम गराइमा यस्तै झारा टराइले पुगेकै छ ।

यो उदाहरण किन दिइएको हो भने गैरकानुनी र स्वार्थप्रेरित सबै कामलाई हस् हजुर भन्ने पात्र सबैका लागि रुचिकर हुन्छ । नराम्रोलाई नराम्रो भन्नु राम्रो मानिँदैन । नमिल्ने विषयलाई मिल्दैन भन्न पाइँदैन । प्रणाली मन नपराउँने भनेको यही हो । अहिलेको नेपालको मुलुकी प्रशासन सुध्रिनुको साटो झन् कमजोर बन्नुको कारण यस्तै हो । हालसालै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिने क्रममा मन्त्रालयहरूको प्रतिवेदन श्रवण गरेपछि सचिवहरूले सबै ठीकठाक भएको जस्तो भन्नुभयो तर परिस्थिति त्यस्तो छैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो भनेर सार्वजनिक भएको छ ।

मल दिने कार्यालयले मल दिन सक्दैन, उसले दण्डित बन्नु पर्दैन । राहदानी सहज तरिकाले दिनुपर्‍यो भनेर युवा गृहमन्त्री अनुगमनमा जान्छन्, जनता सेवामा सुधार गरियोस् भनेर दबाब दिन्छन्, सेवाप्रवाहमा सुधार गर्नुको साटो प्रणाली नै डाउन भएको भनेर राहदानी वितरण बन्द गरिन्छ । अब जहाँ-जहाँ सुधारका कुरा गरिन्छन् त्यहाँ प्रणाली डाउन हुने रोग आउन सक्छ । लोकसेवा पास गर्नमात्र गाह्रो । पास गरेपछि काम नगरे भएकै छ । कसैले हटाउन सक्ने होइन । चित्त नबुझे कुनाको ट्रेड युनियनको कोठामा गएर नेतागिरी गरे भएकै छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ, कुनै पनि कार्यालयले आफूले गर्ने सेवा प्रवाह सही तरिकाले नागरिकमैत्री भएर गरेका छैनन् । नागरिकको आक्रोश बढिरहेको छ तर प्रतिवेदन सब ठीकठाक भन्ने बनेको छ भन्ने थियो । त्यसलाई सरोकारवालाले के कसरी लिए त्यो त उनीहरू नै जानून् । यथार्थ के छ भने ठीकठाक भनेर आलोचना खेप्नुपरे पनि दण्डित बन्नु पर्दैन । हामीकहाँ काम गरेको प्रगति होइन, काम हुन नसकेका कारण पेश गरे भएको छ । एउटा बाहना अथवा बिंगा लगाए पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री वा अरू कसैले रीत पूरा गर्न निर्देशन दिन्छन्, त्यसलाई आफैं बिर्सिदिन्छन् । मुलुक बनाउनेतिर भन्दा झारा टराइका निर्देश अनुगमनमा समय व्यतीत भइरहेको छ । नेपालको काम गराइमा यस्तै झारा टराइले पुगेकै छ । छोरीछोरी बसेको देशमा पिआर वा ग्रीन कार्ड परिपक्व बनेर बसेकै छ । किन चाहियो र आफैंलाई अनुशासनमा राख्ने पद्धति र प्रणाली भन्ने भावले त काम गरिराखेको छैन ? निर्देशन दिनेहरू र ग्रहण गर्नेहरूले अन्तरात्माको आवाजलाई सुनेर सुध्रिन सके निर्देशनको अर्थ रहने थियो कि ? अब निर्देशन दिने होइन, अन्तरात्माको आवाजलाई सुनेर अन्तक्र्रिया गरौँ । यस्तो अन्तक्र्रिया, जसले मुलुकी प्रशासनलाई सकारात्मक परिणाम उपलब्ध गराओस् ।