अर्थ मन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधार फलामको चिउरा

✍️ मेघनाथ दाहाल

निर्वाचनपश्चात् भएको राजनीतिक खेलमा सत्ताको बागडोर एकाएक माआवादी केन्द्य्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा पुग्दा अर्थमन्त्रीको ताज पहिरिने सौभाग्य एमालेका विष्णु पौडेलले पाउनुभएको छ । कुनै मुलुकको प्रशासनिक बागडोरमा आर्थिक व्याकअपले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यो स्वभाविक हो । राज्यसत्तामा, गृह, अर्थ र प्रधानमन्त्रीको सहकार्यले सुशासनमात्र नभएर योजना, विकास तथा लक्ष्यमा पुग्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।

यसअघि आशागरेभन्दा राम्रो भूमिका निभाउनु भएका पौडेलको हालको यात्रा त्यति सुखद् र सजिलो देखिँदैन । आन्तरिक तथा बाहृय रूपमा आर्थिक सूचकहरूले लगभग रातो बत्ती बलेको हालको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले साँच्चिकै राम्रो काम गर्न सक्नु भए छ भने उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा मात्र नभएर सहज राजनीतिक यात्राको सुनिश्चितताको सुरुवात पक्का हुनेछ । यसको साथै आममानिसले पनि सहजताको महसुस गर्नेछन् ।

वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम समयमा खर्च हुन नसक्नुमा आर्थिक अनुशासनको कारण देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियादेखि आजसम्मका घट्नाक्रमले यस कुरालाई पुष्टि गरेका छन् । यससँगै जवाफदेहिता तथा पारदर्शितालाई दलहरू, निजी क्षेत्र र सरकारी कुनै पक्षबाट सही रूपमा पालना भएको पाइँदैन ।

आर्थिक सुशासन विगत लामो समयदेखि नै नेपाली परिवेशमा एकादेशको कथा जस्तो भइसकेकको छ । व्यक्ति तथा दल विशेषलाई यस प्रक्रियामा दोष लगाउनु अब मूर्खता शिवाय केही देखिँदैन । हामी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस प्रक्रियामा सामेल भएका छौँ । यसको अर्थ के होइन भने मुलुकमा सक्षम सफा र स्वच्छ व्यक्तिहरूको अभाव भइसक्यो भन्न पक्कै खोजिएको होइन । तर, यस किसिमका व्यक्ति तथा समूहहरूको उपस्थिति समाजमा अत्यन्तै नगन्य संख्यामा छ । आर्थिक अनुशासन पालना गरेर कुनै किसिकमा सार्वजनिक काम अब हुन सक्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्व, व्यवसायी, कर्मचारीबीचको अत्यन्त कसिलो तर अनैतिक साँठगाँठलाई चिर्न अब सितिमिति सामथ्र्यको कुनै दल विशेषको नेतृत्वले क्षमता राख्न सक्दैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा यो संयन्त्रले काम गरेको छ । अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एवं सरकारीस्तरमा महालेखा परीक्षकहरूको व्यवस्था नभएको होइन तर विडम्बना प्रत्येक वर्ष सरकारी बेरुजुको आँकडा घट्नुको साटो झन्झन् आकाशिँदो छ । निजी क्षेत्रका लेखा परीक्षकहरू सरकार र संयन्त्रलाई दोष दिने गर्दछन् भने सरकारी संयन्त्रले आफ्नै विद्यमान कानुनी नै व्यावहारिक छ । विविध किसिमका कमजोरीलाई दोष लगाउने गर्दछन् । स्वतन्त्र व्यक्ति, संस्थाहरूको अनुसन्धानले विकास तथा पुँजी निर्माणमा विनियोजित रकम मात्र ४० प्रतिशत सही रूपमा प्रयोग हुने कुरा गरिरहेका छन् ।

साथै वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम समयमा खर्च हुन नसक्नुमा आर्थिक अनुशासनको कारण देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियादेखि आजसम्मका घट्नाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । यससँगै जवाफदेहिता, पारदर्शितालाई दलहरू, निजी क्षेत्र र सरकारी पक्षबाट सही रूपमा पालना भएको पाइँदैन । यसले एकातिर हाम्रो पूर्वाधारलगायत विविध आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । आर्थिक वृद्धि, रोजगारको सिर्जना, आयआर्जनको अवसरको सिर्जना, वचतमा हुन जाने बढोत्तरीले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका लागि चालिनुपर्ने विभिन्न क्रियाकलापको बारेमा समग्र राज्य संयन्त्र असफल रहँदै आएको छ ।

राज्यको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने समग्र मुलुकको वार्षिक आय-व्ययको स्वरूप दिन प्रतिदिन बिग्रँदो अवस्थामा छ । संघीयता सुरु गरेको पाँच वर्षीय अवधिमा करको दर, करका बोझ समान्य नागरिकको क्षमताभन्दा माथि पुगेको छ भने राज्यको प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेका करका क्षेत्र विस्तार हुनुको साटो साँघुरिँदा छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनमा १०१५ अर्बको लक्ष्यमा मात्र ८८९ को लक्ष्यमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो । यसपालिको राजस्वको सीमा बजेटमा १२४० अर्बको राखिएको छ । कोभिड पछाडिका दिनमा आन्तरिक र बाहृय कारणले गर्दा प्रायस सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता छाएको छ । एकातिर बजेटमार्फत राजस्व परिचालनको लक्ष्यमा गरिएको भारी वृद्धि, अर्कोतिर समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा भएको सुस्तताले कसरी लक्ष्यमा पुगिएला । समान्य विकासका कार्यक्रमले गति लिन सक्लान् भन्ने देखिएको छ । मंसिरसम्मको तथ्यांले राजस्व परिचलनमा २० प्रतिशतको कमी भएको कुरा स्वयं सरकारी संयन्त्रले बताउँदै आएको छ । सरकारको खाता घाटाको अवस्थामा छ । आन्तरिक राजस्व परिचालनले साधारण खर्च नधान्ने अवस्था रहेकाले अर्थमन्त्री पौडेललाई अर्थमन्त्रीको पद फलामको चिउरा होलाजस्तो देखिएको छ ।

चीनबाट पुनः सुरु भएको कोभिडको अर्को भयावह अवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै समस्या निम्त्याउने जस्तो देखिँदै छ । पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सानो सुधार लामो समय टिक्नेजस्तो देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा भएको खर्बाैंको निजी क्षेत्रको लगानी अफठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विभिन्न होटल रिसोर्ट, ट्रेकिङ व्यवसायमा भएको लगानी, तिनीहरूको निरन्तरताले कोभिडको पुनः सुरुवातले समस्या निम्त्याउन पुगेको छ । चीनमा देखिएको कोभिड र यसको नेपालको भित्र्याइमा कत्ति समय लाग्दैन । नेपाल-भारतबीचको भौगोलिक समिप्यता नङमासुको जस्तै छ । हाम्रो स्वास्थ्य सेवा, सीमा व्यवस्थापन जगजाहेर भएकै विषयवस्तु हो ।

आन्तरिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको तरलता अभाव, अन्य किसिमका समस्याले कर्जा तथा लगानीमा संकुचन हुने देखिएको छ । राजस्व परिचालनको हकमा यी र यस्ता किसिमका गतिविधिले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छन् । मुलुकको उत्पादन क्षेत्र आजको दिनमा पाँच प्रतिशतमा खुम्चिन गएको छ । जति पनि औद्योगिक घराना छन् फुर्सदिला भएका छन् या त बैंकको कर्जामा आफूलाई चलायमान गराउन नसक्ने कसिमको अवस्थाबाट गुज्रिँदा छन् । तिनका वरिपरिका आर्थिक क्रियाकलाप व्याजदरमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि तथा समयमा कर्जा नपाउने जस्ता कारणले राजस्व परिचालनम समस्या देखिने निश्चित जस्तै छ ।

कोभिडपछिको समयमा गरिएको अन्धाधुन्ध किसिमको कर्जा परिचालनलाई नियामक निकाएले समयमै रोक्न नसक्दाको अवस्था हो भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । भर्खरैमात्र पूर्वगभर्नरले केन्द्रीय बैंकले कतिपय कर्जा निक्षेप ब्याजदर, लगानीसम्बन्धी नीतिगत विषयमा कठोर हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आगामी छ महिनाभित्र राजस्व परिचालनमा लक्षित बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ वा सकिँदैन, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । मुलुकको बाहृय क्षेत्रको असन्तुलनलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले गरिएको केही वस्तु, सेवाको आयात प्रतिबन्धले राजस्व परिचालनमा सानै स्तरमा भए पनि समस्या निम्त्याएको हो । केही समयको अन्तरालपछि यो बन्देजलाई केही हदसम्म खुकुलो त पारिएको छ तर यसले समस्या निराकरणमा अझ प्रतित्युत्पादक भूमिका खेल्नेजस्तो देखिएको छ । हाम्रो उत्पादकत्व निर्यात क्षमतामा सुधार हुनसकेको छैन ।

वार्षिक बजेटमा विनियोजित विकास तथा पुँजीगत रकमको समयमा हुन नसकिरहेको खर्चको बारेको रोइलो विगत लामो समयदेखि यथावत् छ । प्रत्येक पटक फेरिएको मन्त्रिमण्डल अर्थमन्त्री र सम्बन्धित सचिवज्यूहरूको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने यो विषय नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अक्करको भीरजस्तो भएर गएको छ । धेरै किसिमका नीतिगत व्यवस्थाको व्यवस्थापनले समस्या निराकरणमा कत्ति काम गर्न सकेको छैन । साउनदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सारियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरियो । स्थानीय निकाय, प्रदेशस्तरीय विविध ऐन तथा नियामावलीमा सुधारका काम भएका छन् । किन विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत खर्च जेठ २५ देखि असार २४ गतेको सीमाभित्र मात्र हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारी निकाय र राजनीतिक नेतृत्व कोही दिन चाहँदैन । हाम्रो भूगोल र हावापानीको हिसाबमा यो समय विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको हिसाबमा अत्यन्तै खराब समय हो । यसले स्रोतको दुरुपयोगमा ठूलै नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । साथै विनियोजित रकमको समयमा खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो क्षमताले पनि हामीलाई गिज्याइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने हाल मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचित सरकार मौजुदा रहेको छ । पूर्वाधारको गतिमा भर्खरैमात्र अगाडि बढेको हाम्रोजस्तो समाजलाई आर्थिक क्यान्सरकै रूपमा लिइने गरिन्छ ।

मुलुकको राजस्व परिचालनमा समयसापेक्ष सुधार तथा आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुन नसक्दा भूपू राजनीतिक वृत्त, अन्य सबैखालका भीभीआईपीको सेवासुविधामा खर्च हुँदै आएको रकममा बहस सुरु गर्नुपर्ने समय भएको छ ।

त्यसैगरी मुलुकको राजस्व परिचालनमा समयसापेक्ष सुधार तथा आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुन नसक्दा भूपू राजनीतिक वृत्त, अन्य सबैखालका भीभीआईपीको सेवासुविधामा खर्च हुँदै आएको रकममा बहस सुरु गर्नुपर्ने समय भएको छ । जब मुलुकले साधारण खर्च नै धान्न नसकिरहेको अवस्थामा किन यो आर्थिक बोझ बोकिराख्ने भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ । हाम्रो आन्तरिक र बाहृय ऋणको बोझ दिनानुदिन बढ्दो छ । यदि राजनीतिक रूपमा सहमत हुने हो भने कसरी मितव्ययी हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै एक बिन्दु मूलधारमा साना दल तथा व्यक्ति विशेषले मतऐक्यता राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी प्रान्तीय, स्थानीय सरकारहरूको आत्मनिर्भरता तथा स्वायत्तताको विषय गहन हँुदै गएको छ । मुलुकको बाहृय क्षेत्र थोरै स्थिर भएको हो तर यतिले मात्र नपुग्ने कुरा उत्तिकै शाश्वत हो । यी यावत् समस्या सामधानमा दिनरात नभनी लाग्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीका लागि यसपालिको मन्त्री पद त्यति सुखद् र सजिलो नहुने देखिएको छ । हुन त कुनै व्यक्तिको सही परीक्षण सजिलोभन्दा अत्यन्त असहज परिवेशमा हुने गर्दछ । त्यसैले यो मन्त्री पद पौडेलका लागि अग्निपरीक्षा जस्तो देखिन्छ ।