अघिल्लो चुनावमा भन्दा यसपटक कम खर्च, झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्दै आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताउनुभएको छ । सञ्चारकर्मीहरूसँग शुक्रबार निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसहित सात अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताउनुभएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले मतदाता, कर्मचारी, मतदानस्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलबभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहितलाई मध्यनजर गरी १० अर्बको अनुमान गरे पनि तीन अर्ब सबै निर्वाचन सकेर फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

‘यो वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न २०७४ सालमा भएको खर्च र यो वर्ष मतदाता, कर्मचारी, मतदानस्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलबभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहित १० अर्बको अनुमान गरेका थियौँ । १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा झण्डै तीन अर्ब फिर्ता गर्ने तयारीमा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सकेर त्यत्ति खर्च हो ।’

उहाँले आयोगले निर्वाचन खर्चमा खर्च कटौती गर्दै गइरहेको भन्दै आगामी दिनमा झनै कम खर्चमा निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनको पद्धति मिचेर खर्च गर्नेहरूले नै निर्वाचन खर्च घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्नुसरह भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिलेको संविधान र संवैधानिक कानुनअनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिने आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिनुभयो ।

स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवानाबापत साढे चार करोड रुपैयाँ संकलन
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका १३६ उम्मेदवारबाट जरिवानाबापत साढे चार करोड राजस्व संकलन भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरू एक लाख २३ हजार ६२४ जना छन् । उनीहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको आयोगले कसले कति जरिवाना तिर्नुपर्ने भनी तय गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार शुक्रबारसम्म १३६ जनाले जरिवाना बापतको रकम बुझाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे पाँच लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे दुई लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे चार लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले दुई लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी आयोगले जरिवाना रकम तोकेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले साढे तीन लाख तथा वडा सदस्य र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म जरिवाना रकम बुझाउन भनेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएको भए पनि पद जानेछ ।

निर्वाचित वा पराजित जे भए पनि जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ मा निर्वाचन स्वच्छतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने’ उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्तिले उजुरी दिँदैमा दल दर्ता खारेज हुँदैन : थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दल दर्ता खारेजी गर्न माग गर्दै परेको निवेदनलाई कानुनबमोजिम टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ । रास्वपाको दर्ता खारेजको माग गर्दै युवराज सफलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दल दर्ता खारेजीको विषय छ, त्यसलाई कानुनबमोजिम टुंग्याउनुपर्दछ ।’

राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन र संविधानले कुनै व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिने अधिकार नदिएको समेत थपलियाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा १२, १३ र संविधानको धारा २७० लाई हेर्नुस् यी व्यवस्थाले कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिने अधिकार दिँदैन । यदि त्यो हुँदो हो त क भन्ने पार्टी खारेज गरिपाऊँ भनेर ख भन्ने पार्टीको नेताले निवेदन दिएर हिँड्थ्यो होला नि । त्यसकारण त्यस्तो परिकल्पना गरिएन ।’

त्यस्तो परिकल्पना नगरिनुमा दलीय प्रतिस्पर्धामा आउने दल देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध छन् र उनीहरूले बुझाउनुपर्ने कागजात पनि तदनुरूप नै छन् भन्ने विश्वास गरिएको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । तर, पनि आयोगमा परेका निवेदनलाई कानुनअनुसार समयमै निरूपण गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । ‘आयोगमा परेका निवेदनलाई तदनुसार समयमै निरूपण गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । विगतमा ४१ वटा दल खारेज गरेको उदाहरण दिंदै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका निश्चित क्राइटेरिया थिए । त्यो क्राइटेरियाभित्र रहेर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।’