वैधानिकरुपमा खानी उत्खननकाे वातावरण बनाउने मन्त्री जुग्जालीको प्रतिवद्धता

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले ढुङ्गा (स्लेट) र तामा लगायतको खानीलाई बैद्यानिकरुपमा उत्खनन्को वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाको कार्यालयमा स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री जुग्जालीले म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँमा रहेको स्लेट खानीलाई वन र उद्योगसँग समन्वय गरेर बैद्यानिक बनाउन पहल गर्ने बताउनु भएको हो ।

‘स्लेट खानी बैद्यानिक नहुदाँ वनले स्लेट खानीमा काम गरेर खाने मजदुरलाई लगाउने समस्या रहेको छ,’–मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो । पहुँ हुनेले उत्खन्न गरेको ढुङ्गा बेचिराखेका छन् । उनीहरुलाई कानुनी कारबाही नहुने रहेछ । स्लेट खानीमा काम गर्नेलाई मुद्धा लगाएर दुख दिएकोे छ । गण्डकी प्रदेश भित्र रहेका खानी उत्खनन् कानुनी रुपमा बैद्यानिक बनाएर अघि बढाउनु छ । पहिल्य, म्याग्दीको खानीलाई बैद्यानिक रुपमा संचालन गर्नका लागि वन र उद्योग कार्यालयका कर्मचारीले सकिने बताएपछि कानुनी प्रक्रियाका लागि काम अघि बढीरहेको मन्त्री जुग्जालीले बताउनु भयो । खानी उत्खननबाट स्थानीयलाई रोजगारी र राज्यलाई आम्दानीको मूख्य स्रोत भएको कारण सबैले यसलाई सहजीकरण र सुझाव दिन मन्त्री जुग्जालीले आग्रह गर्नुभयो ।

खानीसँगै पर्यटन पुर्वाधार निर्माण गर्नु प्रदेश सरकारको मुख्य काम रहेको छ । यसबर्ष विगतदेखि संचालन गर्दै विकास योजनालाई पूर्णता दिने किसिमले बजेट विनियोजन भएको छ । म्याग्दीका करिव दुईदर्जन विकास योजनाहरु अलपत्र छन् ।

यी योजनाहरुलाई पूर्णता दिन बजेट ब्यवस्थापन र निर्माण ब्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले योजनाहरुमा निर्माण ब्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा सहजीकरण गर्न पत्रकारलाई पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । जिल्लाभित्र मुख्य सडक, स्वास्थ्यका भवन, शिक्षा लगायतको पुर्वाधारलाई पूर्णता दिने किसिमले जिल्लाका राजनीतिक दल, पुर्व जनप्रतिनिधि र वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुविच समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

त्यस्तै धवलागिरी गाउँपालिका– १ गुर्जाका वडाअध्यक्ष झबहादुर छन्त्यालले हिमाली जिल्ला म्याग्दीको पर्यटन विकास गर्नका लागि दुर्गमबस्ती गुर्जा, मल्कवाङ, कुईनमंगलेलाई प्राथमिकता राखेर पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो । उहाँले जिल्लाको दिगो पर्यटन विकास लागि पोखरा, बेनी कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लासंग जोडिने छोटो दुरीको ‘हिमाली कोरिडोर’लाई अघि बढाउन मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो
जिल्लाबाहिर बढ्दो बसाईसराई रोक्न, जिल्लाभित्रनै लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने विकास योजना र पुर्वाधार निर्माण जोड दिन मन्त्री जुग्जालीलाई पत्रकारहरुले आग्रह गरेका थिए ।

म्याग्दीमा १९ वटा ठूला आयोजना अलपत्र

म्याग्दीमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । निर्माण व्यवसायिको ढिलासुस्ती र लापरवाही तथा सम्वन्धित निकायको बेवास्ताका कारण जिल्लामा निर्माणाधिन १९ वटा ठूला आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।

विकासमा पछि परेको म्याग्दीमा विकास योजना नै नभित्र्ने समस्या रहेको सन्दर्भमा भित्रिएका विकास निर्माण आयोजना समेत अलपत्र पर्न थालेपछि म्याग्दीबासी चिन्तित बनेका छन् ।

सडक, खानेपानी, प्रसारण लाइन, अस्पताल भवनलगायत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि निर्माण पूरा नहुँदा र निरन्तरता नपाउँदा अलपत्र बनेका हुन् । अलपत्र पर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र सङ्घीय सरकारका आठवटा छन् ।

आठवटा आयोजना सडकसम्बन्धी छन् । रु सात अर्ब लागत अनुमान गरिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाहेकका अन्य अलपत्र र अधुरा आयोजनाको लागत रु चार अर्ब ५० करोडभन्दा बढी छ ।
प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको अटेरी, आयोजना र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालाले चासो नदिनुका साथै पर्याप्त बजेट नआउने, निर्माण व्यवसायीले उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र बनेका म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताउनु भयो ।

स्थानीयस्तरको विवाद समयमै सहजीकरण र समाधान नहुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको असहजता, स्वार्थ समूहको चलखेल, अनुगमन र नियमन गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी पनि आयोजना अलपत्र हुनुका कारण देखिएका छन् ।

रातोढुङ्गा सबस्टेशन, बेनी–जोमसोम–कोरला, लाम्पाटा–दरवाङ, रत्नेचौर–बेनी, पोखरेबगर–चित्रे, गलेश्वर–राखु, मालढुङ्गा–बेनी सडक, छ्यारछ्यारे, अर्गला, भारवाङ, दुखुखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणकार्य अलपत्र बनेका छन् । सम्बद्धकार्यालयका अनुसार अलपत्र परेकामध्ये केही आयोजना दुई– तीन वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने थियो ।

बेनी अस्पताल, ताकम अस्पताल, मल्कवाङ स्वास्थ्यचौकी, औला सिँचाइ, रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी, रावण पार्कलगायतका आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा परेका छन् । म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र नं (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जालीले अलपत्र आयोजना पहिचान गरी निर्माणलाई गति दिन सम्बद्ध कार्यालय, आयोजना, प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रालयमा ताकेता गरिएको बताउनुभयो । ‘प्रत्येक आयोजनाको एक–एक अध्ययन र समस्या पहिचान गरी निर्माणलाई अघि बढाउन स्थानीय तह, प्रशासन, आयोजना, निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ‘नागरिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सञ्चार क्षेत्रबाट पनि अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन चौतर्फी दबाब सिर्जना गराएका छौँ ।’