राजनीतिक अन्नीफाँको

✍️ नन्दकृष्ण जोशी

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मिष्ठान्न परिकारलाई अन्नीफाँको भनिन्छ । माघ महिना लाग्ने वित्तिकै माइती पक्षले कर्मघर गएका चेलीबेटीलाई माइतीघरबाट अन्नीफाँको दिने प्रचलन रहिआएको छ । चेलीबेटीहरू माइतीघरबाट आउने अन्नीफाँकोका पर्खाइमा बसेका हुन्छन् । बाबर-सेलरोटी, अनर्सा, लाउन (पुरी) निशास्या, प्वादुलो, (पुवा) र तरुल अन्नीफाँकोका परिकारहरू हुन् । चेलीबेटी र माइतीको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण मित्रता गाढा हुन्छ । युगौंदेखिको यो चलन वर्तमान पुस्ता सम्म कायम छ । सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई कायम राख्न ती प्रदेशमा अन्नीफाँको प्रचलनको महत्व बढ्दो छ ।

देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न नेपाली जनताले गत मंसिर ४ गते हरेक पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रान्त र संघमा आआफ्नो विचारको मत दिएर जनप्रतिनिधिका रूपमा पठाए । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनमत सबैभन्दा शक्तिशाली मत हो । जनता देशका रक्षक हुन्, आफ्नो अधिकारका हकदार हुन् । जनताको मत कहिल्यै कम शक्तिशाली हुन्न । अब्राहम लिंकनले प्रजातन्त्र भनेकै जनताका लगि जनताद्वारा ल्याइएको भनेको यही भएर हो । २०६२/०६३ को सफल जनक्रान्तिपछि दुईपटक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । दुईपटक नै स्थानीय निकायको र प्रान्तीय एवं संघीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति पद कांग्रेस पार्टी वा राष्ट्रले विश्वास गरेको सुपरिचित व्यक्तिलाई सुम्पन पाए विगतको शीतलनिवासको राजनीतिक खेल दोहोरिँदैन थियो भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हालै कांग्रेस सभापति देउवा निवास पुगेको कुराले पनि यही सन्देश दिन्छ ।

छिटपुट घटनाबाहेक हत्या हिंसारहीत यी चुनाव वास्तवमा सम्झनलायक र गर्व गर्न लायक छन् । विशिष्ठ पत्रकार र पर्यवेक्षकले यही मत जाहेर गरेका थिए त्यसबेला । २०७४ सालको वामगठबन्धनका कारण देशको पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी प्रत्यक्षतर्फ, संसद्मा २३ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । वामगठबन्धन भने झण्डै दुई तिहाइनजिक पुगेको अवस्था थियो । २०७९ मंसिरमा कांग्रेस माओवादी र समाजवादी लगायत गठबन्धनमा ५७ सिट ल्याएर कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ, संसद्मा जेठो पार्टी दर्ज हुन पुग्यो । राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार कांग्रेसले एक्लै चुनाव जिते पनि ८० सिटभन्दा माथि नै आफूलाई संसद्मा उपस्थिति देखाउथ्यो तर त्यसो भएन । यी सबै पुराना घटना भइसके तापनि यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । गत पुस १० गते बालुवाटार छोडेर बालकोट केपी शर्मा ओलीको घरको बार्दलीबाट सत्तामोहको हात हल्लाइरहेका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको मुस्कानमा राजनीतिक कृतिमताको जलप देखिन्थ्यो ।

त्यो जलपमा राजनीतिक दम्भ थियो । त्यो दम्भ दुवैजनाको ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई सत्ताबाट बाहिर मिल्काउन सफल भयौँ भन्ने खालको प्रतीत थियो । दुवै चतुर वामपन्थी नेतामा एकआपसमा छलकपटको प्रतिच्छाया प्रष्टै देखिन्थ्यो । त्यो छायाँ कुर्न धेरै बेर लागेन । सरकार सञ्चालनको उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी चर्चा चलाउँदा संसद्मा भएका सबै राजनीतिक पार्टीलाई समावेश गराउनु उचित हुन्छ भनी आफ्नो धारणा सुनाउनुभयो । यसबाट झस्केका ओली राष्ट्रपति आफ्नो दलको नहुने पो हो कि ? वा आफैंले प्रस्ताव राखेर प्रधानमनत्री बन्न पुगेका प्रचण्ड कतै गत २६ गते पुसमा कांग्रेससमेत आफूलाई विश्वासको मत दिलाएर सहमति जुटाउन सफल गुणको पैँचो तिर्न पो लागेका हुन् कि ? भन्ने शंकामा हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति तोकिसकेपछि यी दुवै नेताबीचको राजनीतिक शीतयुद्ध झनै बढेको देखिन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति पद कांग्रेस पार्टी वा राष्ट्रले विश्वास गरेको सुपरिचित व्यक्तिलाई सुम्पन पाए विगतको शीतलनिवासको राजनीतिक खेल दोहोरिँदैन थियो भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हालै कांग्रेस सभापति देउवा निवास पुगेको कुराले यही सन्देश दिन्छ । जुन भेटलाई केपी ओलीले शंकाको दृष्टिले हेर्दै सरकार गठन गर्दाका सर्त प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । यसैबीच सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका रवि लामिछानेलाई नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरी यी पदबाट मुक्त गरायो । तत्काल लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे पनि सर्वाेच्च अदालतबाट उनलाई पूर्णरूपमा सफाइ भने दिएको छैन । यस अवधिमा रिक्त रहेको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैंले सम्हाल्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो पद मन्त्रिमण्डलका अरू सदस्यलाई जिम्मा दिने पक्षमा देखिनु हुन्न ।

सरकारलाई समर्थन गर्दै सो पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनसमेत रवि लामिछानेको पद प्राप्तिका लागि शक्तिकेन्द्र पुग्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्चसंयन्त्रका संयोजक नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग राजनीतिक भेटघाट गर्नु उचित कुरा मानिए तापनि त्यो विषयबाहेकका कामका लागि उहाँहरूलाई भेट गर्नुको औचित्य रहँदैन । भ्रष्टाचार गर्नु, अनैतिक तरिकाले लाभको काम गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भनी किरिया खाने संसद्को उहाँ एकमात्र सदस्य हो । जनताले नेताहरूलाई शक्तिमा पुर्‍याए । शक्तिको बाँडफाँट भयो तर पुराना मनोमालिन्यका कुराहरूले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू आपसमा पिठ फर्काएर बस्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । नेपालको राज्यसत्ता अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच घुमिरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिमा केही अस्थिर तथा भावुक नेताका रूपमा परिचित प्रधानमनत्री प्रचण्डको कार्यकालको सुरुमै इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले गत १० गते संसद् भवनअगाडिको ढोकामा आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्महत्या गरेको घटनालाई राजनीतिक वृत्तमा सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । उनको त्यो मृत्युवरण घरायसी झगडाका रूपमा नभई आर्थिक दूरावस्थालाई दूर गर्न नसकेर भएको मान्न सकिन्छ । सरकार गम्भीर भएर यसबारे तत्काल छानविन गरिहाल्नु श्रेय हुने थियो । हाम्रो देशमा केही कुरा गरिखानका लागि बैंकको ढोका कुर्नुपर्छ । बैंकको चर्काे ब्याज तिर्न नसक्दा र आर्थिक अवस्था खस्कँदै जाँदा प्रेमप्रसादले आत्मदाह गर्नुपरेको बताइएको छ । देशमा बैंकको ब्याज र साहूको चर्काे ऋण तिर्न नसक्ने प्रेमप्रसाद हजारौं छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले गरिब र विपन्न जनताका समस्या निराकरण गर्ने कि सत्ता मोहका लागि बालुवाटार र बालकोट पुगेर समय खर्चने ? अहम् प्रश्न छ । सत्ता नै सबैथोक हो भन्नेमात्र बुझाइमा रहेको वर्तमान सरकारको थोरै समयको कार्यको मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । तथापि जनतालाई स्वादिष्ट राजनीतिक अन्नीफाँको दिन्छन् भन्ने चाहिँ लाग्दैन ।

जनताले विकासको अन्नीफाँको चाहेका छन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहेका छन्, अझ सुशासन र भ्रष्टाचाररहित रामराज्य चाहेका छन् । के यो कुरा चार दिशातिर मुख फर्काएर बस्न मन पराउने राजनीतिक नेताबाट सम्भव छ ? सरकार सञ्चालनमा सामेल राप्रपाका नेताबाट शपथ ग्रहणको भाषाविपरीत बोली बोल्नुलाई कुन शैलीमा जनताले बुझ्ने हो ? सार्वभौम संसद्मा कानुनको परिधिभित्र आफ्ना धारणा पेश गर्न त पाइन्छ तर जनताको अभिभावकका रूपमा परिचित मन्त्रीहरूले आफ्नो नैतिक आचरणको सीमाभित्र रही सेवा गर्नु नै श्रेय सम्झिने छ ।

विगत केही वर्षमा व्यापारी र ठेक्का सञ्चालन गर्नेहरूबाट सरकार सञ्चालन भएको सम्झना गर्दै वर्तमान सरकारका केही पदाधिकारीले विगतका सपना नसम्झे हुन्छ । जनतामा धेरै चेतना जागेको छ । पार्टीका नेताहरूले गाउँका मुखियाको शैली न बोकुन् । गरिमामय संसद्मा प्रायः सबैजना शिक्षित युवा सांसदको उपस्थिति छ । युवा सांसद देशको नीति निर्माणमा योग्य छन् । खेतालाका रूपमा यी सांसद पनि आआफ्नो पार्टीको झण्डामात्र नबोकून्, देश निर्माणको साझा झण्डा बोकेर जनतालाई शान्ति र विकासको अन्नीफाँको बाड्न सकून्, ७७ वटै जिल्लाका लोकतन्त्रवादीको साझा माग यही देखिन्छ । गत पुस महिनाको अन्त्यतिर देशका दुईजना प्रमुख व्यक्तित्वसँग पंक्तिकारको भेट हुनगयो । नेकाका सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको संक्षिप्त भेटमा ‘तपाईं जस्तो लोकतन्त्रवादी इमानदार व्यक्तिलाई मैले सहयोग गर्न सकेको छैन, धैर्य गरेर बस्नुहोस्’ भन्नुभयो । यो बोलीमा धेरै नै अर्थ लुकेको मैले पाएँ । पद प्राप्तिका लागि मात्र मेरो पार्टीप्रतिको लगानी हो र ? भन्ने लाग्यो तर केही बोलिन, फर्कें । यसैगरी वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत पुस २६ गते राजधानीमा कर्णाली विकास मञ्चद्वारा आयोजित अभिनन्दन, समारोहमा कर्णाली र सेती महाकालीका संस्कृतिकर्मी कलाकारलाई उच्च सम्मान दिनुहुँदै प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभयो ।

माघ महिना प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि हाम्रा महामानवहरूले बलिदानी दिएको महिना र १०४ वर्षीय राणाशासन समाप्त गर्नका लागि चारजना अमर आत्माले बलिदानी दिएको महिना हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणाशाहीलाई ससम्मान बिदाइ गरेको महिनाका रूपमा माघलाई लिइन्छ ।

अभिनन्दन प्रदान गर्नुहुँदै आफ्ना मन्तव्यमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्व.सत्यमोहन जोशी र यो पंक्तिकारको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो । मन्तव्यमा ‘यदि एकजना नन्दकृष्ण जोशी नजन्मेको भए सायद देउडा गीतसंगीत सुन्न पाइँदैन थियो होला । संस्कृतिमात्र होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि जोशीजीलगायत हजारौं व्यक्तिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा कदापि भुल्नु सकिँदैन ।’ देशको राष्ट्र प्रमुखबाट पाएका यी शुभेच्छुक शब्दले मन छोयो तर उहाँको कर्णाली प्रदेशको भाषा, शैली र सुदूरपश्चिमको लोकसंस्कृतिका पक्षमा बोलेका शुभेच्छाका शब्द श्रोता दर्शकले सुन्न ढिला भइसकेको थियो । अब उहाँको कार्यकाल धेरै दिन बाँकी छैन । केही विवादबीच उहाँको कार्यकाल आगामी फागुन २८ गते पूरा हुँदैछ ।

माघ महिना प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि हाम्रा महामानवले बलिदानी दिएको महिना र १०४ वर्षीय राणाशासन समाप्त गर्न चारजना अमर आत्माले बलिदानी दिएको महिना हो । कांग्रेसको नेतृत्वमा राणाशाहीलाई ससम्मान बिदाइ गरेको महिनाका रूपमा माघलाई लिइन्छ । परिणाम कांग्रेसले २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको अन्नीफाँको जनतालाई दिलायो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको श्रीगणेश पनि माघ १९ गतेको शाही घोषणाविरुद्धमा जागेर नै भएको थियो । यसअवधिमा बागमतीलगायत देशका हजारौं नदीमा लोकतन्त्रको पानी बगिसक्यो । राजीतिमा अभ्यस्त भइसकेका हाम्रा सबै नेताबाट सुशासनको प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने आमनेपालीले आश राखेका छन् । माघ महिनामा सरकारले जनतालाई दिने मीठो अन्नीफाँको यही हुनेछ ।