मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् केन्द्रीय बैंकले धेरैजसो यसअघिकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न खोजेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा अझै चुनौती रहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थिति बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार देखिए पनि त्यो सुधार दिगो हुने निश्चित नभएकाले लचिलो मौद्रिक नीतिले काम नगर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

तथापि केन्द्रीय बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याजको दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुसमा सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असारभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने भएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तर थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा पुनरवलोकन गरिने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाइने पनि केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । साथै ओभरनाइट रिपो सुविधाको दर पनि १.५ प्रतिशतले घटाएको छ ।

अघिल्लो दिन बिहीबार केन्द्रीय बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था छ भने साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई गत पुस मसान्तसम्ममा सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोडसम्मको कर्र्जा उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आगामी असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्न पाइनेछ ।

एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन/थप भएका मुख्य ११ बुँदे व्यवस्थाअन्तर्गत कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको रेमिट्यान्स बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता सय रुपैयाँसम्मको खर्च रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च बेहोर्न सकिने भएको छ । तीन लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य हुने छैन भने इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुअघि कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेरमात्र खाता खोल्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल(पिइभिसी) मार्फत् लगानी गरेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेका कारणले मात्र पिइभिसी सञ्चालन गर्ने संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश नगरिनुका साथै शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा अनुपातसम्बन्धी शर्त हटाइएको छ । ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्यरूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । साथै त्यस्तो मुद्दती निक्षेप छ महिना व्यतित हुनुअघि नैै कुनै पनि रकम भुक्तानी/फिर्ता गर्न पाइने छैन । कृषि तथा ऊर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम ऋणपत्र जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ ।