बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा :

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेटको आकार घटाएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १४ प्रतिशत घटाउनुभएको हो । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा समीक्षामार्फत पौडेलले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान गर्नुभएको छ । बजेट खर्चमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड खर्च हुने सुरुको अनुमान रहेकोमा पौडेलले संशोधित अनुमान १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड कायम गर्नुभएको छ । सुरुको बजेटको तुलनामा यो रकम ८६.३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड खर्च गर्ने सुरुको बजेट अनुमान रहेकोमा संशोधन गरी ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सुरुमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा संशोधनमार्फत दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, राजस्वतर्फ कुल संकलन लक्ष्य सुरु बजेटमा १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड लक्ष्य लिइएकोमा संशोधन गरी १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड कायम गरिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य रहेकोमा ३८ अर्ब ४५ करोड लिने संशोधित अनुमान छ । वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाउने लक्ष्य रहेकोमा एक खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्रै जुटाउने संशोधित अनुमान छ । आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब जुटाउने सुरुको लक्ष्य रहेकोमा संशोधन गरी दुई खर्ब ४० अर्ब मात्रै परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नयाँ कार्यक्रम नल्याउने प्रस्ताव
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रस्ताव नगर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दैै सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने बताउनुभएको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेले जानकारी दिनुभयो । त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । ती आयोजना स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । मापदण्ड कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्वतयारी पूरा हुन नसकी कार्यन्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई आन्तरिक रूपमै समायोजन गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ । खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

ऋणको सावाँ ब्याज र रासायनिक मल महँगिंदा थप ६७ अर्ब व्ययभार
रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानी महँगिंदा सरकारलाई एकैवर्ष ६७ अर्बको भार थपिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिभिसभामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य महँगिंदा थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि महँगिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसैगरी डलरमा भएको अधिमूल्यन र नेपाली मुद्रामा भएको अवमूल्यका कारण वैदेशिक ऋणको भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्न पुगेको छ । यस्तो भुक्तानी वैदेशिक मुद्रामै गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले यिनै कारणले थप ६७ करोड थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार गत असारमा सररको सञ्चित कोष ६६ अर्ब दुई करोडले ऋणात्मक रहेकोमा गत पुस मसान्तसम्म यो बढेर एक खर्ब ३९ अर्ब ३९ करोडको ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

आठ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नहुने
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको आठ प्रतिशत लक्ष्य पूरा नहुने बताउनुभएको छ । मन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि उत्पादनमूलक उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्नसक्ने नदेखिएकाले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार नहुने बताउनुभएको हो । धान उत्पादन गत वर्ष भन्दा सामान्य मात्र वृद्धि हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । बजेटमा मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकामा ७.२६ पुगिसकेको पौडेलले बताउनुभयो ।

राजस्व संकलन ५५ वर्षयताकै खराब स्थितिमा
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ५५ वर्षपछि यसवर्षको राजस्व संकलनको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षभन्दा निकै कमजोर भएको बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ पछि यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको जानकारी दिनुभएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्ब ८२ करोड तोक्नुभएको थियो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले यो ६ महिनामा चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड मात्र राजस्व संकलन भएको जानकारी दिनुभयो । यो अंक गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संकलन भएको राजस्वभन्दा पनि १५ प्रतिशत कम हो । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘राजस्वमा यस्तो खालको नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ पछि पहिलोपटक हुन पुगेको छ ।’ राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । संसद्मा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिचालन गर्ने बताउनुभयो । भन्सार राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । राजस्व वक्यौता र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नजितामूलक बनाउने सरकारको योजना छ ।

मल र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले किसानलाई आवश्यक मल र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल खर्च कटौती गरेपछि सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै पौडेलले विश्व बजारमा मलको लागत बढे पनि किसानका लागि आवश्यक परिमाण ल्याउनका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भने बजेटको कमी हुन नदिइने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही चुनौती रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले राजस्व प्राप्तिको वास्तविक तथ्यांकले अहिलेको अवस्था जनाउने टिप्पणी गर्नुभयो । पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रसँगै पुँजी बजारको विकास हुने आश्वासन दिनुभयो ।

सांसद ढकालको प्रश्न, ‘सेयरबजार सुधारको के पहल गर्नुभयो ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले सेयरबजारमा सर्वसाधारणले १४ अर्ब गुमाइसकेकाले सुधारको लागि के पहल भएको छ ? भनेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रश्न गर्नुभएको छ । आइतबार अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा सांसद ढकालले भन्नुभयो, ‘नेपालको पुँजीबजारमा १८ महिना अगाडि ४३ खर्बको पुँजीकरण थियो । अहिले घटेर ३० खर्बको भएको छ । सर्वसाधारणले १४ खर्ब गुमाएका छन् । आज पनि सेयर बजारमा ६० अंकको ठूलो गिरावट आएको छ । नेपालको पुँजी बजारलाई नेपालको पुँजी बजारलाई प्राकृतिक बनाउने र सुधारका काम के गरिरहनु भएको छ ? म जान्न चाहन्छु ।’

लघुवित्तले उठिबास लगाएकोबारे सरकार बोल्नुपर्‍यो : सांसद भण्डारी
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले लघुवित्तका कारण सयौँ परिवारको उठिबास लागेको र झण्डै ४० जनाले आत्महत्या गरेका समाचारहरू आइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘लघुवित्तको कारणले गर्दा सयौँ परिवारको उठिबास लागेको, झण्डै ४० जनाले आत्महत्या गरेको समाचार आइरहेको छ । चर्को ब्याज र सेवा सुविधामा चर्को लेनदेन, जसबाट महिलाहरू बढी प्रभावित भएका छन् । वास्तविक अवस्था के हो ? यसबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्‍यो । विकासको नाममा,सेवाको नाममा ठगी र आपराधिक काम हुनुभएन । सरकारले तत्कालै यसलाई रोक्नुप¥यो ।’

सरकारी अनुदानको मलमा अनुगमन गरौँ : सांसद बर्तौला
नेकपा एमालेका सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सरकारी अनुदानकै रासायनिक मलसमेत बिचौलियामार्फत खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । आइतबार प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोल्दै सांसद बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘गाउँका किसानहरू यतिबेला तपाईं र हाम्रालागि तरकारी र अन्न उत्पादन गर्न खेतबारीमा छन् । तर, दुर्भाग्य उनीहरूले आवश्यक मल पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारी अनुदानकै मल बिचौलियाहरूमार्फत महंगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । किसानहरूको आत्मा रोइरहेको छ । अविलम्ब यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’

सरकारले मतपत्र छाप्न सक्छ, किताब छाप्न किन सक्दैन ? : सांसद शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले शैक्षिक शत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीहरूका लागि किताब उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभयो, ‘हिमाली जिल्लामा फागुन १ गतेदेखि शैक्षिक शत्र सुरु हुन्छ । तर, किताब अर्को माघ महिनासम्म उपलब्ध हुँदैन । सरकारले मतपत्र छाप्न सक्छ, किताब छाप्न किन सक्दैन ? यो प्रश्न हो । छिटोभन्दा छिटो किताब उपलब्ध गराइयोस् ।’