काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फागुनसम्म जरिवाना नतिरे पद खारेज गरिदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
यसअघि बालेनले जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णयविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट दिनुभएको थियो ।
शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच