राजद्रोही राजनेता, सवारी र जनयुद्ध

कहिले सुन्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने कुरा बाध्यताबस सुन्नु पर्दछ । जीवनमा यस्तो दिन पनि देख्नु पर्ला र भन्ने कल्पना पनि नगरेका कुरा भोग्न मान्छे बाध्य हुन्छ । कुनै दिन अत्यन्त राम्रो सुन्नै पर्ने, देख्नै पर्ने र हेर्नै पर्ने कुराको प्रत्यक्ष रूपमा भोग गर्ने अवसर पनि मिल्दछ । माघ २७ गते, २८ गते र फागुन १ गतेका दिनहरूमा राजधानीमा यस्तै घटनाहरू घटे । हेर्दा सामान्य घटना परिघटना जस्ता देखिए पनि आमनागरिकले यी घटनाहरूले उत्पन्न गरेका लहरलाई सामान्य रूपमा लिएका छैनन् । कुनै दिनका परिवेशलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको भए तापनि कुनै दिनका घटनाले सर्वसाधारणका मनमा ज्यादै नै नकारात्मक छाप बनाएका छन् ।

राजद्रोही राजनेता :
सुशील कोइराला मेमोरियल फाउण्डेशनले निर्माण गरेको जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विसं २०३३ देखि २०३६ सम्मको जीवनीमा आधारित वृत्तचित्र उक्त फाउण्डेशनले माघ २८ गते शनिबारका दिन राजधानीमा प्रदर्शन ग¥यो । यो वृत्तचित्र विशेषतः आफूलाई नेता भन्न रुचाउनेहरू सबैले हेर्नै पर्ने देखिन्छ भने कस्ता व्यक्तित्वलाई नेता भनिन्छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउन पनि यही वृत्तचित्रको सहारा लिन उपयुक्त देखिन्छ ।

भारतका ठूला नेताहरूले प्रधानमन्त्री बनाएर पठाइदिन्छौं भन्दा भारतीयले बनाएको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा नेपालका राजाले दिएको मृत्युदण्ड स्वीकार गर्न उपयुक्त देख्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अडान सामान्य देखिँदैन । आठ–आठवटा मुद्दा लगाएर मृत्युदण्ड दिन ठिक्क पारिएका बेलामा पनि साहस गरेर नेपाल आउनुलाई कम आँक्न सक्ने तागत कसको पो होला र ? विदेशीले ४८ घण्टाभित्र राजा फालेर राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भन्दा अस्वीकार गर्ने बीपी कोइरालाको देशप्रेमले वृत्तचित्र ओतप्रोत रहेको छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बेलामा भारततिर या चीनतिर दौडिने या त्यताका दूतहरूसँग निकट हुन चाहने नेताहरूलाई चाहिँ शब्दशब्दको अर्थ बुझाएर वृत्तचित्र देखाउनै पर्ने खालको छ ।

वृत्तचित्र हेरिसकेपछि लेखक पत्रकार जगत नेपाल र उनका दाजु प्रा.डा. धनेश्वर नेपालको सौजन्यमा एक महानायकको संघर्ष प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने अवसर जुरेको अनुभव हुनपुग्यो । नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व बीपी कोइरालाको संघर्षमय गाथालाई सबैका सामु ल्याउन सफल फाउण्डेशन एवं यसमा संलग्नहरू सबै धन्यवादका पात्र बनेका छन् तर यिनै नेता बीपी कम्युनिष्ट भनिने नेताहरूका विभिन्न आरोपबाट विभूषित हुनु पनि परिरहेको छ ।

पत्रकार जगत नेपालद्वारा लिखित एवं निर्देशित वृत्तचित्र फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा.शशांक कोइराला र सदस्यसचिव अतुल कोइराला एवं वृत्तचित्रका लेखक जगत नेपालका मन्तव्यबाट आरम्भ गरिएको छ । वृत्तचित्र हेर्दै जाँदा कहिले पाखुराका रौँ ठाडा हुन्छन् भने कुनैबेला मानिसलाई अत्यन्त सम्वेदनशील बनाउँदछ । समग्रमा तोकिएको अवधिको व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरी निर्माण गरिएको वृत्तचित्रले अधिकांश सामग्रीहरू आम जानकारीमा आइसकेका भए पनि कतिपय सामग्री बिल्कुल नयाँ हुने गरी पस्किएको छ ।

नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व बीपी कोइरालाको संघर्षमय गाथालाई सबैका सामु ल्याउन सफल फाउण्डेशन एवं यसमा संलग्नहरू सबै धन्यवादका पात्र बनेका छन् तर यिनै नेता बीपी कम्युनिष्ट भनिने नेताहरूका विभिन्न आरोपबाट विभूषित हुनु पनि परिरहेको छ ।

प्रस्तुति रोचक छ । इतिहास वर्णन खोजमूलक छ । बीपी कोइरालाका बारेमा बताउने त्यतिबेलाका सहयात्रीहरू विश्वसनीय छन् । विश्वेश्वरप्रसाद र सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहलाई गिरफ्तार गर्ने समयका अञ्चलाधीश र मुद्दाको फैसला सुनाउने न्यायाधीशको मुखबाट त्यतिबेलाको परिघटना प्रत्यक्ष सुन्न पाउनु दर्शकका लागि एउटा सुअवसर नै मान्नुपर्दछ । इतिहासलाई पुष्टि गर्न ल्याइएका नेताहरूसमेत प्रजातान्त्रिक संघर्षका मैदानमा खरो सावित भएका पात्रहरू हुँदा वृत्तचित्रमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन ।

यद्यपि कुनै पनि कुरा पूर्ण हुँदैन । मुण्डमुण्ड बुद्धि भने झैँ दर्शकहरू पिच्छेका अनेक टिप्पणी हुनु स्वाभाविक नै हो । अरूका काममा केही न केही दोष देख्नु मानवीय स्वभाव नै बनेको छ । आधा घण्टाभन्दा केही लामो वृत्तचित्रमा धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गर्दा वृत्तचित्रमा देखाइएका कतिपय सामग्री दर्शकका दिमागमा बस्ने गरी रहन असफल भएका छन् । त्यतिबेला प्रकाशित पत्रिकाका सामग्री देखाइन्छ तर पढ्न कसैले भ्याउँदैनन् । त्यसलाई पढ्न मिल्ने गरी देखाइदिएको भए सन्तुष्टिको मात्रा बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्दछ ।

बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश आउँदा उहाँहरूका साथमा शैलजा आचार्य, रामबाबु प्रसार्इं, खुमबहादुर खड्का र नीलाम्बर पन्थीसमेत आउनुभएको थियो । हुन त बीपीका बारेको वृत्तचित्र भएका कारण उहाँमा मात्रै सीमित गरियो भन्ने उत्तर आउला तर अन्य नेताहरू पनि ज्यानकै बाजी लगाएर आएका हुनाले केही चर्चा उहाँहरूका बारेमा पनि गरिएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्दछ । विस्तृत चर्चा त सम्भव हुँदैन तर एअरपोर्ट उत्रिने बित्तिकै बीपी र गणेशमानलाई छेउमा राखिएको पालमुनि लगियो भन्ने जानकारी पाइन्छ तर अरूलाई के गरियो भन्ने वृत्तचित्रबाट थाहा हुँदैन ।

सरकारले एकाएक फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दियो । माओवादी पार्टीका जति नेताहरू उच्चपदमा पुग्न सफल भए, उनीहरूका लागि यो जनयुद्ध दिवस नै लागेको होला तर आममानिसले त्यस रूपमा लिन नसकेकाले संविधानमा समेत सशस्त्र युद्ध भनेर लेखिएको छ ।

बीपी र गणेशमानका बारेमा फैसला गर्ने न्यायाधीशका बारेमा वृत्तचित्रले प्रष्ट पारेको छ । जनकमान श्रेष्ठ न्यायाधीशकै स्वरमा त्यतिबेलाको इतिहास सुनाइँदा वृत्तचित्र रोचक बनेको छ । न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नहरूमा बीपीले कस्तो उत्तर दिए भन्ने पनि समावेश गरिएको छ तर त्यतिबेलाको फैसलामा के लेखिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ अन्योलमै रहेको छ । भावबाट मृत्युदण्डको सजाय दिइएन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

केही वृद्ध पात्रहरूका आवाज सहज रूपमा बुझ्न कठिन पर्दछ । त्यस्ता पात्रहरूका भनाइलाई वृत्तचित्रमा पाश्र्वस्वर दिएकाले पुनरावृत्ति गरिदिएको भए हुन्थ्यो झैँ लाग्दछ । भन्न सजिलो हुन्छ, गर्न गाह्रो हुन्छ नै । गर्न जत्तिकै कठिन भन्न पनि हुने भएका भए यति कुरा लेखिँदैनथ्यो नै । यद्यपि यति कुरा भन्नै पर्ने लाग्दछ कि सुशील कोइराला फाउण्डेशनले यस्तो महनीय कार्यमा कदम उठाइसकेको हुँदा अन्य यस्तै काममा प्रवृत्त भइरहोस् । फाउण्डेशनलाई हार्दिक धन्यवाद ।

सवारी प्रकरण :
राष्ट्रपतिको सवारी सम्मानका साथ हुनै पर्दछ । राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्ति हिँड्दा सर्वसाधारणको यात्राभन्दा केही फरक हुन्छ नै । अतिविशिष्ट व्यक्तिले विशिष्ट सम्मान पाउनुपर्दछ भन्नेमा कसैले पनि विरोध गर्दैन । कुरामात्र यत्ति हो कि अतिविशिष्टका सवारीले सर्वसाधारण जनतालाई कुन मात्राको कष्ट दिन उपयुक्त हुन्छ र कष्टको मात्रा ज्यादै बढी भयो भने के हुन्छ भन्ने मात्रै हो ।

मोटरमा सरर्र गए पन्ध्र बीस मिनेटमा पुगिने ठाउँमा गाडीका वरिपरि घोडा दौडाएर डेढ दुई घण्टा बाटो जाम गराई आमनागिरकलाई सकसमा पार्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै प्रश्न हो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरूले सडकमा पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्दछ कि बिरामी बोकेको एमबुलेन्सलाई उहाँहरूले बाटो दिनु पर्दछ भन्ने नै विवादको मूल जड हो । अतिविशिष्टहरू आफूले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने धारणा बोकेर बसेका छन् भने आमनागरिकका दृष्टिमा बिरामी, वृद्धवृद्धा, केटाकेटी अर्थात् विद्यार्थी बोकेका गाडी, बिहेका गाडीले महŒव पाउनुपर्दछ भन्ने छ । यसमा अतिविशिष्टहरू सहमत हुन नसक्नु नै साँघुरा र थोरै सडक भएका कारण सवारीहरू चर्चामा रहने गरेका छन् ।

माघ २७ गतेको राष्ट्रपतिको सवारीमा चिकित्सक घाइते भएको घटनामा हवल्दारलाई कारबाही माग गरिनु र निलम्बन गरिनु पनि त्यस्तै विवादित घटना बन्न पुगेको छ । बिरामीको उपचारमा जान लागेका चिकित्सकले पहिलो पालो पाउनुपर्ने हामी सबैको मनमा लाग्दछ नै तर त्यतिबेला ती चिकित्सकलाई छाडेको भए पनि हाम्रो राज्यसंयन्त्रले तिनै हवल्दारलाई कारबाही गर्दथ्यो । अहिले त उनको निलम्बनमात्रै भएको छ, चिकित्सकलाई बाटोमा हिँड्न दिएको भए जागिरै जान्थ्यो या जेलमा हुन्थे थाहा छैन । ती हवल्दारलाई कारबाहीको माग गर्नु र निलम्बन गर्नुभन्दा पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने भए यस किसिमको व्यवस्था जसले ग¥यो, उसलाई पो कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?

कहिले खरदार निलम्बनमा परेका छन् । कहिले पियन समातिएको समाचार आउँछ । ठूला व्यक्तिहरूले जे गरे पनि भइरहेको छ । यस्तै हुँदै जाँदा रवि लामिछाने प्रकरणमा पनि रविलाई उम्मेदवारीको फारम जसले दियो उसैलाई कारबाही हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ । अझ त्यसभन्दा पनि माथि रविलाई निर्वाचन कार्यालयको गेटमा बसेको पहरेदारले भित्र छिर्नै नदिएको भए उम्मेदवारीको फारमै पाउँदैनथे । फारम नपाएपछि उम्मेदवार हुनै पाउँदैनथे अनि चुनाव जितेर गृहमन्त्री हुने सम्भावना नै रहँदैनथ्यो । त्यसैले त्यही गेटको पहरेदार दोषी हो भनेर कारबाही होला भन्ने अवस्था आउला जस्तो पो लाग्दैछ ।

जनयुद्ध दिवस :
कक्षा नौ–दशतिर समास भन्ने पाठ पढिएको थियो । त्यसैलाई सम्झँदा जनयुद्धका विभिन्न खाले विग्रह गर्न सकिने रहेछ । जनताको युद्ध जनयुद्ध तत्पुरूष समास । जनताका लागि गरिन्छ जुन युद्ध त्यो जनयुद्ध कर्मधारय समास । जनतालाई कष्ट दिन गरिन्छ जुन युद्ध त्यो जनयुद्ध बहुब्रीहि समास । जान्नेले आ–आफ्नै तरिकाले समास र विग्रह गर्न सक्दछ । शायद फागुन १ गते आरम्भ गरिएको जनयुद्धका पनि आ–आफ्नै तरिकाले समास र विग्रह गर्ने गरिएको छ होला ।

सरकारले एकाएक फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भन्दै खुशीयाली मनाउन सार्वजनिक बिदा दियो । माओवादी हत्याहिंसापूर्ण आन्दोलनले जनताका मनमा पारेको घाउ अझै निको भएको छैन । माओवादी पार्टीका जति नेताहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि उच्चपदमा पुग्न सफल भए, उनीहरूका लागि यो जनयुद्ध दिवस नै लागेको होला तर आममानिसले त्यस रूपमा लिन नसकेकाले संविधानमा समेत सशस्त्र युद्ध भनेर लेखिएको छ । पछिल्ला दिनमा आएर हतियार बोकेर जंगल पसेका लडाकुहरू समेत पछुताउँदै गरेको भेटिन थालिएको छ ।

१७ हजारको ज्यान गयो । हजारौँ अनाहकमा विधवा बने, हजारकै हारहारीमा विधुर बने । हजारौँ लालाबालाले अनाथ हुनु प¥यो । करिब पचास हजार घरका धनीहरू गाउँ छाडेर हिँडेकाले खण्डहरमा परिणत भए । अर्बौं रुपैयाँका सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त हुन पुगे । समग्रमा भन्नु पर्दा त्यो संघर्षले नेपाललाई पचास वर्षपछि धकेल्यो भन्न सकिने अवस्था छ तर त्यसैलाई उपलब्धि मान्दै बिदा मनाउनु पर्ने नेपाली जनताको कस्तो बाध्यता हो ? ती द्वन्द्व प्रभावितले बिदा कसरी मनाए भन्ने कुराको एकपटक कसैले सर्वेक्षण गरे सही जानकारी प्राप्त हुन्थ्यो कि ? त्यो दिन बिदा दिनु उचित हो कि होइन भन्ने निष्कर्ष निस्कन्थ्यो कि ?

जबकि त्यही द्वन्द्वप्रति पश्चाताप भएर त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टी छाडेको दशक कटिसकेको छ । रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझीले पनि त्यतिबेला गर्व गर्न लायकको काम गरेको अनुभूति गरेका भए आफ्नो सुनौलो इतिहास मेटिने गरी किन एमालेमा प्रवेश गर्थे होलान् र ? संघर्ष गरेकैहरू पछुताइरहेको संघर्ष आरम्भ गरेका दिनलाई बिदा दिँदा पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू मौन रहनु अचम्म लाग्दैछ । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको कष्टको घडी सुरु भएको दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाएको टुलुटुलु हेर्ने देउवा र ओलीहरूलाई के भन्ने खोइ ?