काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई सशर्त अनुदान नदिन सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले बनाउन लागेको बजेट सन्दर्भमा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस’ प्रतिवेदनअनुसार टुक्रे र एकल अधिकारका आयोजनालाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन नहुने उल्लेख छ । सशर्त अनुदान मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शीरूपमा वितरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारीभित्रका विषयमा वा स–साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन नहुने बताइएको छ ।
संघबाट जाने सशर्त अनुदाने रकम विस्तारै घटाउँदै त्यसलाई समानीकरण अनुदानबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजान भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमता बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कुल अनुदानमा सशर्त अनुदान हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने तथा त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट गर्दै जानुपर्छ ।’ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्न पनि सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान एकमुष्ट दिइनुपर्ने तर प्रदेश वा स्थानीय तहले सालबसालीरूपमा खर्च गर्नुपर्ने, चालु प्रकृतिका वा विद्यमान पूर्वाधार मर्मतसम्भार र सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्चका लागि आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिको सहभागिता तथा लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजना वा कार्यक्रमको हकमा सशर्त अनुदान विनियोजन नगरी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत विनियोजनलाई प्रश्रय दिइनुपर्ने, आयोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिन सशर्त अनुदान वितरण एकीकृतरूपमा हुनुपर्ने बताइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच