किताब पनि नदिने निर्लज्ज सरकार

विद्यालयमा पुस्तक अभाव नयाँ होइन पुरानै समस्या हो । हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको या समस्याबाट देशभरिका हजारौं विद्यालयका लाखौं विद्यार्थी प्रभावित छन् । विद्यालयमा पुस्तक अभावको विषय मिडियाका लागि समाचार त बन्छ तर समाधान भने अझै निस्किन सकेको छैन । विशेषगरी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने देशभरिका विद्यार्थीले यस्तो समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । निजी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनले छाप्ने हुँदा समयमै पुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुगिसकेको हुन्छ । तर, सरकारको छापाखानाले छाप्ने र गरिबका छोराछोरीले पढ्ने पुस्तकमात्रै समयमा नछापिने र विद्यार्थीले समयमा नपाउने समस्याको पुनरावृत्ति भइरहनुले राज्य सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा गम्भीर र संवेदनशील नभएको पुष्टि हुन्छ ।

हालैका दिनमा ‘कर्णालीका विद्यालयमा सधैं पुस्तक अभाव’ शीर्षकमा समाचार छापिए । अन्त यस्तो समस्या नभएको होइन तर कर्णालीमै चाहिँ सधैं किन पुस्तक अभाव हुन्छ ? यो प्रश्नमाथि घोत्लिनुपर्ने आवश्यकता छ । पुस्तकको पनि अभावको समाचार हेर्दा, पढ्दा र सुन्दा अचम्म लाग्छ । यसो त अभावै-अभावमा बाँचेका र हरेक दिन अरू धेरै थोकको अभाव झेल्दै आएका नेपालीका लागि यो नौलो समाचार त होइन तर विषयको गाम्भीर्यले गर्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविक देखिन्छ । पुस्तक भनेको ज्ञानको भण्डार हो । ज्ञान बाँड्नमा कन्जुस्याइँ गर्ने वा हेलचेक्र्याइँ गर्ने सरकारबाट अरू धेरै कुराको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ ।

कर्णालीकै जनताले सधैं खाद्यान्नको अभाव झेल्नुपर्छ । सुनको कुरै छोडौं, नुनको पनि चरम अभाव झेल्नुपर्छ । जीवनजल र सिटामोलको पनि अभाव झेल्नुपर्छ । शहरमा सुनको अभाव भइरहँदा कर्णालीमा चाहिँ नुनकै अभाव चर्को हुन्छ ।

नेपाली जनताले दैनन्दिन धेरै थोकको अभावको सामना गर्नुपर्छ । विशेगरी गरिबीका कारण धेरै थोकको अभाव झेल्नुपर्छ बहुसंख्यक नेपाली जनताले । नेपालका १८.७ प्रतिशत जनता गरिब छन् । अझ बहुआयामिक रूपमा गरिब जनता २८.६२ प्रतिशत छन् । यस्ता गरिब जनताले भोग्ने सबैभन्दा ठूलो अभाव भनेको आर्थिक अभाव नै हो । आर्थिक अभावले गर्दा अरू धेरै थोकको अभाव झेल्नुपर्छ गरिब नेपाली जनताले । जस्तैः दाल-चामलको अभाव, नुन-तेलको अभाव, लत्ता-कपडाको अभाव, औषधोपचारको अभाव, घरबासको अभाव, शिक्षा-दीक्षाको अभाव आदि इत्यादि । देशभरिका गरिब नेपालीले यस्तो अभाव दिनहुँ झेल्दै आएका छन् ।
यसबाहेक पनि सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा देशका विभिन्न पेशा, कर्म र व्यवसायमा लागेका मान्छेले आआफ्ना पेशा, कर्म र व्यवसाय अनुसारको अभाव झेल्नुपर्छ । जस्तैः किसानले हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपर्छ । सिँचाइको अभाव झेल्नुपर्छ । बिउबिजनको अभाव झेल्नुपर्छ । अन्त्यमा स्वयं किसान आफैंले पनि खाद्यान्नको अभाव झेल्नुपर्छ । अरू धेरैले धेरैथरी अभाव झेलिरहेका छन् । कर्णालीकै जनताले सधैं खाद्यान्नको अभाव झेल्नुपर्छ । सुनको कुरै छोडौँ, नुनको पनि चरम अभाव झेल्नुपर्छ । जीवनजल र सिटामोलको पनि अभाव झेल्नुपर्छ । सहरमा सुनको अभाव भइरहँदा कर्णालीमा चाहिँ नुनकै अभाव चर्को हुन्छ । अत्यन्तै आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने खाद्यान्न र नुन पनि समयमा आपूर्ति गर्न नसक्ने सरकारको लाचारी देखेर जोकोहीलाई उदेक लाग्छ ।

खाद्यान्न अभावले कर्णालीका प्रायः सबै जिल्लाका जनताले हरेक वर्ष भोकमरीको सामना गर्नुपर्छ । भोकमरीका कारण कुपोषणको सामना गर्नुपर्छ । अनेकथरी रोगव्याधिको पनि सामना गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष रोगजन्य प्रकोपको पनि सामना गर्नुपर्छ । यति धेरैथरी अभावहरूको सामना गर्दै आएका कर्णालीका जनताले मानव विकासका लागि अपरिहार्य शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकको पनि अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिनु अत्यन्तै दुःखद् लाग्छ र हास्यास्पद पनि । हाम्रो सरकार आवश्यक पाठ्यपुस्तक समयमा छाप्न र सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्‍याउन पनि असक्षम छ भन्ने पुष्टि भइरहेको छ । यो असक्षमता अहिलेको मात्रै होइन धेरै पहिलेदेखिको हो । आखिर किन असक्षम बन्दै आइरहेछ त सरकार ? कुन तत्वले गर्दा यस्तो भइरहेको छ ? वर्षौंदेखि एउटै समस्याको पुनरावृत्ति भइरहँदा पनि त्यसलाई दिगोरूपमा समाधान गर्ने नीति र उपाय अवलम्बनमा सरकार किन गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन ? यदि यसमा सरकारी नीतिगत कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र दोषी छ भने दोषीउपर कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । जे भए पनि गरिब जनताका छोराछोरीले समयमै पाठ्यपुस्तक अर्थात् किताब पाउने र किताब पढेरै अन्तिम परीक्षा दिन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

किताबको अनुहारै नहेरी कापीमा सारिएको नोटको भरमा अन्तिम परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य जरुरी नै छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर खोज्ने हो भने पुस्तक अभावको समस्या दिगोरूपमा समाधान हुनैपर्छ । अरू धेरै उत्पादनहरू देशका कुनाकाप्चामा पुगेका छन् । जहाँ नुन पाइँदैन त्यहाँ चाउचाउ, बिस्कुट किन्न पाइन्छ । जहाँ जीवनजल र सिटामोल किन्न पाइँदैन त्यहाँ बियर र हिृवस्की सजिलै किन्न पाइन्छ । निजी प्रकाशकहरूले छापेका किताब समयमै सम्बन्धित ठाउँमा पुगेका छन् र सम्बन्धित विद्यार्थीका हातहातमा पुगेका छन् । तर, सरकारले छाप्ने र गरिब जनताका छोराछोरीले पढ्ने किताब नै किन समयमै छापिँदैनन्, सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैनन् र विद्यार्थीले समयमा पाउँदैनन् ? शिक्षाजस्तो मानव र भौतिक विकास दुवैका लागि अपरिहार्य विषयमा पनि सरकारको अकर्मण्य, संवेदनहीन र जवाफदेहीविहीन खेदजनक छ ।

कर्णाली प्रदेशलगायत देशका धेरै दुर्गम जिल्ला विद्यार्थीले किताबै नपढी अन्तिम परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ । किताब नै नपाई शिक्षकले के पढाए होलान् ? र विद्यार्थीले के पढे र के सिके होलान् ? अनि अन्तिम परीक्षामा के लेख्ने हुन् ? अरू धेरै थोकको अभाव भोग्दै आएका गरिब नेपाली जनताका छोराछोरीले भोग्नुपरेको पुस्तक अभावको समस्या र त्यसको पीडाले जोसुकैको मनलाई उद्वेलित बनाउँछ । देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुन्छ । उता कर्णाली प्रदेशमा त फागुनबाटै सुरु हुन्छ तर पुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म पुस्तक छपाइका लागि कागजको समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको खबर बाहिरिएको छ । यसो हो भने आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यार्थीले विनाकिताब नै पढ्नुपर्ने र किताबको अनुहार नहेरेरै अन्तिम परीक्षा दिनुपर्नेछ । आखिर कहिलेसम्म यस्तो नियति भोग्नुपर्ने गरिब नेपालीका छोराछोरीले ?

कर्णालीवासी जस्तै अरू धेरै दुर्गम जिल्लावासीले सरकारबाट धेरै ठूलो आशा गरेका छैनन् । उज्ज्वल भविष्य र सार्थक जीवनका लागि अत्यावश्यक शिक्षाको उज्यालो घाम खोजेका कर्णालीका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक पनि समयमा उपलब्ध नगराएर सरकारविहीनको अनुभूति गर्न किन बाध्य पारिएको होला ?

एकातिर सरकारले समयमा पाठ्यपुस्तक छापेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउन नसक्ने र अर्कोतिर छापिएर जिल्लास्थित डिपोमा पुगेका पुस्तक पनि वितरण नगरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कमिसनका लागि चलखेल गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्तिले दुर्गम जिल्लाका गरिब जनताका छोराछोरीको पढाइमा खेलबाड भएको छ । उनीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड भएको छ । यस्तो खेलबाड निन्दनीय छ । यस्तो खेलबाडको अन्त्य नखोज्ने सरकारको लाचारी झनै खेदजनक छ । सहरका निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि अनेकथरी सुविधा उपलब्ध छ । दुर्गम जिल्लाका गरिब जनताका छोराछोरीले त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्न नपाए पनि विद्यालयमा पढ्नैपर्ने पाठ्यपुस्तक पनि समयमा नपाउनु विडम्बना नै हो । मानव विकास र भौतिक विकासका लागि शिक्षालाई अपरिहार्य मान्ने हो भने कमसेकम पाठ्यपुस्तक समयमा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । तर, अहिलेको स्थितिलाई नियाल्दा सरकार विद्यालय तहका बालबालिकाप्रति पटक्कै जवाफदेही देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक समयमै छाप्ने र सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउनेबारे कतै कुनै उल्लेखसम्म नगर्नुले सरकार विद्यालय शिक्षामा जबाफदेही नभएको स्पष्ट देखिन्छ । हरेक वर्ष पुनरावृत्ति भइरहेको पाठ्यपुस्तक अभावको विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार चुक्नुले शिक्षाको विकासमै सरकार गम्भीर नभएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ ।

कर्णालीवासी जस्तै अरू धेरै दुर्गम जिल्लावासीले सरकारबाट धेरै ठूलो आशा गरेका छैनन् । धेरै ठूलो सपना पनि साँचेका छैनन् । उज्ज्वल भविष्य र सार्थक जीवनका लागि अत्यावश्यक शिक्षाको उज्यालो घाम खोजेका कर्णालीका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक पनि समयमा उपलब्ध नगराएर सरकारविहीनको अनुभूति गर्न किन बाध्य पारिएको होला ? बिजुलीको उज्यालो गाउँगाउँमा पु¥याउनुमात्रै विकास होइन र सरकारको सफलता पनि होइन । शिक्षाको उज्यालो गाउँगाउँमा पु¥याउनु र सबै वर्गका बालबालिका त्यसबाट लाभान्वित हुनसक्नु विकास हो र सरकारको सफलता हो । सरकारमा बस्नेले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन ।

कर्णालीलगायत मुलुकका दुर्गम जिल्लाका गरिब बालबालिकाले राजधानीका बालबालिकाले जस्तो सुविधासम्पन्न विद्यालय, गाडी, कम्प्युटर, ल्यापटप, ग्याजेट र मीठा खाजा पनि मागेका छैनन् । केबल पढ्ने किताब मागेका हुन् । त्यति पनि समयमा नदिएर सरकारले कस्तो लाचारीपन प्रदर्शन गरेको हो ? कि त गरिब जनतालाई सरकारले उपेक्षा नै गरेको हो ? किताबै नपढी परीक्षा दिन विवश बालबालिकाको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ ? सधैंभरि पुस्तक अभाव झेल्ने देशभरिका गरिन जनताको मनमा यस्तै प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।