आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समितिहरू खारेज गरौँ

✍️ निनाम लोवात्ती

विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत नेपाल सरकारका मातहत आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति आदि सरकारको एक एकाइका रूपमा गठन भएर काम गरिरहेका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति आदि जुन दलको सरकार गठन भयो, सोही दलका मध्यमस्तरका नेता, कार्यकर्ता, बुद्घिजीवीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर अस्थायी जागिर दिने भर्ती केन्द्रजस्तो मात्रै भएको देखिन्छ । त्यसैले ‘आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति’ आदिलाई जति सक्दो चाँडो खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

हुन पनि विज्ञहरूका अनुससार आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, आयोग, समिति आदि भनेको छोटो समय वा निश्चित अवधिका लागि, निश्चित उदेश्यले सरकारलाई केही न केही प्राप्त हुनेगरी काम गर्ने कार्यादेशका दिएर, सरकारले यो यो का गर भनेर तोकेको काम गर्ने र लक्ष्य हासिल गरिसकेपछि ‘आयोग, विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति’ आदि खारेज हुनेगर्छ । अथवा खारेज नभए पनि निष्क्रिय हुने गर्छ ।

तर, ‘विकास समिति ऐन-२०१३’ अन्तर्गत गठन भएका प्रायः ‘आयोग, विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति’ आदि सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली भएर बसेको देखिन्छ । जस्तै, यहाँ एक उदाहरण दिनै पर्दा ‘आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषा आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग’ आदिलाई लिन सकिन्छ । हुन पनि ‘आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग, भाषा आयोग, दलित आयोग आदिलाई त नेपालका अन्य जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिको जातीय स्वपहिचान र उनीहरूको आत्मनिर्णको अधिकार, मौलिक हक आदि हनन् गर्नका लागि नै गठन भएको जस्तो अवस्था छ ।

‘आयोग, विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति’ आदि खारेज गर्ने सन्दर्भमा भन्नु पर्दा लगभग पाँच वर्षअघि (केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला/विसं २०७५ मा) तत्कालीन सरकारले डाक्टर डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ले ‘विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐन-२०१३ अन्तर्गत ‘आयोग, विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति’अन्तर्गत गठन भएका ‘आयोग, विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति’ खारेज गर्न, गाभ्न वा तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाब दिएको थियो । सुरुमा तत्कालीन ओली सरकारले पनि ‘आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति’ खारेज गर्ने घोषणा गर्‍यो पनि तर पछि गएर ओली सरकारले नै त्यस्ता ‘आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति’ मा आप्mना नेता, कार्यकर्तालाई भटाभट राजनीतिक नियुक्ति दिन थाल्यो ।

पहिले ‘जनजाति’ मात्रै भनिएकोमा ‘आदिवासी जनजाति’ भन्न, लेख्न थालियो । तर, नेपालमा को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? अझै पनि यस विषयमा ठूलो समस्या देखिन्छ । किनभने, हाल सूचीकृत ५९ जातिको सूचीमा कुन जातिको मातृभाषा के हो ? प्रष्ट छैन ।

नेपालका खारेज गर्नुपर्ने धेरै आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समितिमध्ये ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग, समावेशी आयोग आदि पर्छ । किनभने माथि उल्लेखित आयोगहरू र प्रतिष्ठानले नेपालमा कति जातजाति, भाषभाषी, धार्मिक समूह आदि छन् ? सोको खोजी गरेर उनीहरूलाई सूचीकृत गर्न, उनीहरूका जातीय स्वपहिचान गर्न र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नका सिफारिश गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने, सुझाब दिनुपर्नेमा ती आयोग र प्रतिष्ठानले पनि नेपालका केही ठेकेदार प्रवित्तिका मान्छेलाई नै सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

विगतदेखि नै अन्य जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिभन्दा फरक जातीय स्वपहिचान भएका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिको जातीय स्वपहिचान र उनीहरूको आत्मनिर्णको अधिकार, मौलिक हक आदिको हनन् गर्दै आफ्नो-अफ्नो समूहमा गाभ्न जुनजुन समूह वा ठालूहले आग्रह गर्ने गरेका छन्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग, समावेशी आयोग आदिका प्रमुखले पनि उनीहरूकै कुरोलाई मात्रै एकतर्फी रूपमा सुनेर नेपालको मूल कानुन, ऐन, नियम, मौलिक हक, मानवअधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार आदिको हनन् गर्दै जताभावी र आफू र आफ्नो स्वार्थ समूहको हितार्थ सिफारिश गर्ने गरेका छन् ।

जस्तो उदाहरणका लागि लेख्नै पर्दा विसं २०७८ को १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा गाउँ तह (तलतल)बाट आएको जनगणनाको तथ्यांकमा अलग–अलग जातिका रूपमा आएका कुलुङ, मेवाहाङ, बान्तवा आदि जातिलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको फाइनल रिपोर्टलाई अलग्गै जातिका रूपमा आउन नदिएर ‘राई’ जातिमै गाभेर प्रकाशित गर्न राईको संस्था ‘राई यायोक्खा’का प्रमुखहरूले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई दबाब दिई रहेका छन् । सोहीअनुसार सिफारिश पठाउन राईको संस्था ‘राई यायोक्खा’ का प्रमुखहरूले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग, समावेशी आयोग’ आदिका प्रमुखहरूलाई पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा चिठी लेखी पठाउन आग्रह गरिहेका छन् ।

जबकि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कुलुङ, मेवाहाङ, बान्तावालगायत जातिलाई विसं-२०६८ को १२औं राष्ट्रिय जनगणनामै अलग–अलग जाति भनी जातिगत कोड र भाषागत कोड पनि अलग-अलग रूपमा उपलब्ध गराई सकेको अवस्था हो । हुनत जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह र सीमान्तकृत वर्ग आदिको कुरो गर्दा पहिलो पटक नेपालले विसं २०४७ को संविधानले मात्रै ‘नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी स्वीकारेको हो । साथै आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो ।

सोहीअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरूको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’को प्रारूप तयार गर्न विसं २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदल स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी गठन भएको थियो । लगत्तै सो कार्यदलले ‘जनजाति विकास समिति’ गठन ग¥यो । सो ‘जनजाति विकास समिति’ले सुरुमा नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनी सूचीकृत गर्‍यो । सोही जनजाति समिति नै विसं २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ को रूपमा बदलियो ।

साथै पहिले ‘जाजनति’ मात्रै भनिएकोमा ‘आदिवासी जनजाति’ भन्न, लेख्न थालियो । तर, नेपालमा को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? अभैm पनि यस विषयमा ठूलो समस्या देखिन्छ । किनभने, हाल सूचीकृत ५९ जातिको सूचीमा कुन जातिको मातृभाषा के हो ? कुन जातिको जनसंख्या कति छ ? कुनको जातिकोे ऐतिहासिक भूमि कहाँ हो ? कुनै जातिको मौलिक भेषभूषा के हो ? अत्तोपत्तो नभए तापनि उनीहरू आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । साथै प्रतिष्ठान गठन भएपछि पहिलेका ६१ जातिमध्ये केहीलाई हटाइयो, केहीलाई गाभियो र केहीलाई थपियो ।

यसरी ६१ बाट ५९ जाति बनाइयो । हटाइएकामा ‘मनाङे’ र गाभिएकामा चिमतन, ठिनतन र स्याङ्तान थिए । उनीहरूलाई सगोलमा ‘तीन गाउँले थकाली’ भनियो । त्यस्तै थपिएका जातिमा ‘याक्खा’ थियो । त्यस्तै कुलुङ जातिलगायत अन्य जातिको आन्दोलन र मागलाई सम्बोधन गर्दै विसं २०६५ मा डा.ओम गुरुङको संयोजकत्वमा एक एच्स्तरीय कार्यद गठन गर्‍यो तत्कलीन सरकारले । सो कार्यदलले २५ वटा नयाँ जाति थपेको थियो । सो कार्यदलको थप सूचीमा परेको २५ जातिमध्यै एक ‘रानाथारू’लाई ओली सरकारले आपूm हट्नुअघि सूचीकृत गर्‍यो ।

तर, रानाथारू जस्तै आधार भएका कुलुङलगायत अन्य (२५ मा बाँकी २४) जातिहरू अझैँ सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । यसो हुनुमा ती २४ जातिहरूको राजनीतिक दल र सरकारमा पहुँच नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको छ । अहिले स्थानीय तहले नै आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा जे जति काम गर्नुपर्ने हो, ती सबै काम स्थानीयस्तरमै हुन थालेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोग’ चाहिँ खारेज गर्दा केही फरक पर्दैन ।

यसो गरेमा जनताले तिरेको करबाट ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिरूय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोग’का उपाध्यक्ष कार्यकारी निर्देशकलगायत अन्य कर्मचारीलाई दिइने तलब, भत्तालगायत रकमको वचत हुन्छ । जुन रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले तुरुन्तै ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोग’ खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।