काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आकस्मिकरूपमा दिइने सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि सेवा दिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय समयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले आकस्मिकरूपमा घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिनुपर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको बैंक बिदाको सूचीका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिङ, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टलगायतका अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ः३० बजेम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय खुला राखी सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संशोधित निर्देशनमा उल्लेख छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक खुलेको दिनबाहेक अन्य दिन सेवा दिनुपरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले पनि सार्वजनिक बिदाका दिन अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालय खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले अत्यावश्यक ठानिएका कार्यालयलाई सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक बिदामा खोल्ने निर्णय गरेको हो । कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिएर भए पनि कार्यालय सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारले आकस्मिकरूपमा घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिनुपर्नेछ ।
साथै केन्द्रीय बैंकले ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको ३० दिनभित्र भुक्तान गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जरिवाना ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याज भाखा नाघेको ३० दिनभित्र भुक्तान गरेमा हर्जना ब्याज तिर्नुपर्ने छैन । तर, नयाँ व्यवस्था २०८० जेठसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा/ब्याजमा मात्र लागू हुनेछ ।
कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको बैंकले पेनाल ब्याज लिन सक्नेछ । त्यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको दुई करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एकपटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ ।
तर, यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८० असारभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भने पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा २०७९ पुसमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच