पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा के-के छन् ?

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि हुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सुनाउन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुने बताउनुभएको हो । नयाँ गठबन्धन बनेको र को–को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको टुंगो लागिसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्रै लिने उहाँले जानकारी गराउनु भयो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकाले त्यसअघि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निर्धारित समयभित्रै विश्वासको मत लिइने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन संवैधानिक, कानूनी प्रावधान छ, त्यो प्रावधान अनुसार गरिन्छ र समय सीमा पनि त्यसै अनुसार हुन्छ । तर अहिले हामी राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक छौँ । राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक भइराखेको हुनाले ध्यान त्यतातिर केन्द्रित पनि छ । त्यसकारणले राष्ट्रपतिको चुनाव पछाडी पनि हुनसक्छ । राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडी हुन्छ भन्ने कुराको कुनै मिति किटान भएको छैन । त्यसकारण तिथिमिति किटान गरेका छैनौँ । तर संवैधानिक परिधि, सीमाभन्दा बाहिर नजाने गरेर विश्वासको मत लिने कार्यक्रम हुन्छ । नयाँ ढंगको परिस्थिति विकास भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको कुरा पनि सम्भवतः मलाई लाग्छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडी नै यसलाई व्यवस्थित ढंगले, केही छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ गठबन्धन दलभित्र । सरकारबाट निस्किसकेको अवस्थामा कुनकुन पार्टी सरकारमा प्रवेश गर्ने त्यो कुराको पनि टुंगो लगाइसकेपछि त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन्छ ।’

उहाँले देशमा फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल जान नसक्नुभएको बताउनु भयो । सो कार्यक्रमको प्रयोजनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोईरालालाई पठाइएको उहाँले बताउनु भयो ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियाली विकास बैैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा फागुन २५ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समिक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागि हुन स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोर ४०० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार यसअघि विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका शहीदहरुको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ ।

थाइल्याण्डको बैंककमा फागुन २४ र २५ गते भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने २३ औँ बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव/वरिष्ठ पदाधिकारीहरुको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको र १९ औँ बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । त्यस्तै कतारको दोहामा हुने अतिकम विकसित मुलुकहरुको पाँचौ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधान मन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको फागुन १९ गतेदेखि २३ गतेसम्मको भ्रमण स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै पर्वतिय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन)(पाँचौं संशोधन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला–५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।