मापदण्ड जारी गर्दै ‘पपुलिष्ट’ हुने होडबाजी, विज्ञ भन्छन्- ‘सक्षम न्यायाधीश नियुक्त गर्ने नियत हुनुपर्छ, संविधान काफी छ’

काठमाडौं । न्याय परिषद्ले निर्माण गरेको ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ न्यायपरिषद् सदस्यहरू ‘पपुलिष्ट’ हुने माध्यम बनेको छ । न्याय परिषद्को बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी गत मंगलबार स्वीकृत गरेको नयाँ निर्देशिकाका व्यवस्थाहरू संविधान र ऐनमै समेटिएकाले निर्देशिका केवल ‘जस पाउने’ माध्यम मात्रै बनेको हो । पछिल्लो समय न्यायको आसनमा बसी न्यायनिरूपण गर्ने न्यायाधीश छनोटमा व्यापक राजनीतिकरण र नातावाद हाबी हुन थालेपछि सक्षम न्यायाधीश छनोट गर्न न्याय परिषद्लाई चौतर्फी दबाब परेको छ । त्यसकै प्रतिउत्तरका रूपमा न्याय परिषद्ले निर्देशिका बनाएको हो । न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानले नै प्रष्ट रूपमा तोकिदिएकोमा परिषद्बाट बनाइएको मापदण्ड परिषद्का सदस्यहरूका लागि ‘पपुलिष्ट’ हुने होडबाजी मात्र भएको विज्ञहरूको जिकिर छ ।

प्रश्न नियतको हो, संवैधानिक व्यवस्था पर्याप्त छ : वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली यदि अदालतहरूमा सक्षम न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सही नियत छ भने संवैधानिक व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘योग्यता, दक्षता र अनुभव सबै कुरा स्पष्ट रूपमै उल्लेख गरेको छ । त्यसरी संविधानमा जे मापदण्ड तोकिएको छ त्यो हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ भने त दक्ष न्यायाधीश नै अदालतमा पुग्छन् ।’

न्याय परिषद्ले जारी गरेको निर्देशिकामा उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तर वकालत गरेको, वार्षिक पाँच वटा मुद्दामा नघट्ने गरी १० वर्षमा कम्तीमा एक सयवटा मुद्दामा फैसला गराएको हुनैपर्ने न्यूनतम योग्यता कायम गरिएको छ । हुन त यो कुराले निरन्तर वकालत गरेको भन्ने कुरालाई पुष्टि त गर्छ । तर, सयवटा फैसलाको हकमा आफैँले सृजना गरेको भए त त्यसले छुट्टै महŒव राख्छ तर फैसलामा त नाम मात्र हुने हो भने त हरेक फैसलामा वकालतनामा राख्नेको होडबाजी चल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘झन् वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग बस्ने नवोदितका लागि १०० वटा फैसला त केही पनि होइन । त्यहाँ त महिनामै १०० वटा मुद्दाभन्दा बढीमा जोडिन सक्छन् ।’ त्यसकारण यो मापदण्डको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।

त्यसैगरी, न्यायाधीश बन्नका लागि निवदेन चढाउनुपर्ने कुरा पनि उचित नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एउटा सक्षम कानुन व्यवसायीले आफैँले मैले यसो गरेको छु उसो गरेको छु भनेर सर्वोच्चमा निवेदन चढाउँदैन । अन्य देशमा पनि यस्तो प्रावधान हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशकोमा बहस गर्न आउने कुन कानुन व्यवसायीको क्षमता कति छ भनेर कानुनको ‘सर्कल’ र न्यायाधीशहरूले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण ‘प्राइमा फेसी’ नै कानुन व्यवसायी कस्तो भन्ने कुरा त न्याय परिषद्ले चेकजाँच गर्नुपर्ने हो तर निवेदन चढाउन लगाएर प्रतिस्पर्धा गराएर न्यायाधीश छान्ने पद्धतिले त योग्यतम व्यक्तिहरू पछि हट्ने सम्भावना रहन्छ ।’ बरु न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन न्याय परिषद्बाटै सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने व्यवस्थाले न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने उहाँको तर्क छ ।

निर्देशिका कति सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ त्यसैले नै औचित्य पुष्टि गर्नेछ : अधिवक्ता भट्टराई
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई निर्देशिका बनाएर नियुक्तिमा पूरै सुधार आउने कुराभन्दा पनि कार्यान्वयन कुन रूपमा हुने हो त्यसले औचित्य पुष्टि गर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो निर्देशिकाले यसअघि नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा जुन टीका टिप्पणी हुने गरेको थियो त्यो हटेर अब पेसागत व्यक्ति मात्रै जाने बाटो खोलिदिएको छ ।’

त्यसो त निरन्तर पेसामा रहेका कानुन व्यवसायीलाई नै न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न कुरा त संविधानले नै बोलेको छ । तर, न्याय परिषद्ले भागबण्डा र नातागोतालाई प्राथमिकता दिएपछि सक्षमतालाई बेवास्ता गरिएको थियो ।

न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका सर्वोच्चप्रति मौन
न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको हकमा मौन देखिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिलाई व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन तयार पारिएको भनिएको मस्यौदा निर्देशिकामा सर्वोच्च अदालतमा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिलाई यथावत् छाडी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका हकमा मात्रै व्यवस्था गरेको छ ।

न्याय प्रशासनमा विकृति र विसंगतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट हुने एक अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएपछि सुधारका लागि तयार पारिएको मापदण्ड उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मात्रै लक्षित गरिएको छ । छलफलकै क्रममा रहेको मस्यौदा निर्देशिकामा सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा मौन बसेको भन्दै टिप्पणी भएको हो । विशेषतः सर्वोच्चका नियुक्तिमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि निर्देशिका केवल जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशको योग्यतामै सीमित भएको छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश ताकेर मात्रै नियुक्ति हुने गरेको आलोचना हुँदै आए पनि निर्देशिकामा छुटाइएको छ ।

निर्देशिकामा पनि संविधानकै व्यवस्था यथावत
त्यसो त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुधार्न खोजिएजस्तो देखिए पनि यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । न्याय सेवाका योग्यता पुगेका न्यायाधीश, न्याय सेवाका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, कानुनको अध्ययन, अन्वेषण, कानुन न्यायसम्बन्धी काम गरेका व्यक्तिले विवरण भर्नुपर्ने उल्लेख छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशका लागि वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, सदाचार, पेसागत आचरण, सार्वजनिक ख्यातिलाई आधार मान्ने मस्यौदामा लेखिएको छ । छनोट भएकामध्ये वरिष्ठताका आधारमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानकै व्यवस्था हो ।

१० वर्षसम्म निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने यसअघिकै व्यवस्था हो । त्यसमा थप गरेर १०० वटा मुद्दामा बहस गरेको हुनुपर्ने कुरालाई निर्देशिकाले जोडेको छ । तर, कुन रूपमा मुद्दामा जोडिएको हुनुपर्ने र १०० वटा भनेर यो संख्यालाई केका आधारमा न्यायाधीश बन्ने योग्यता राखेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

आफैँमा विरोधाभाष निर्देशिका, मनमौजी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि फेरि पनि बाटो खुला
न्याय परिषद्को निर्देशिका भने आफैँमा विरोधाभाष देखिएको छ । एकातिर त्यही निर्देशिकाले न्यायाधीश बन्नलाई निवेदन चढाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ भने अर्कातिर निवेदन नचढाउने तर परिषद्लाई कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने लागेमा परिषद्ले निवदेन नचढाउनेलाई पनि न्यायाधीश बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी नयाँ निर्देशिकाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न केही योग्यतामा परिवर्तन गरे पनि आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने बाटो भने निर्देशिकाले नै खोलिदिएको हो । निर्देशिकाको बुँदा ५(६) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम निवेदन पेश नगर्ने कुनै व्यक्तिको विशिष्ट योग्यता, अनुभव तथा निजले गर्न सक्ने योगदानको आधारमा निजलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिसँग परामर्श गरी निजको नामसमेत संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ ।’

यसरी विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिको भागबण्डामा लागेका परिषद्का सदस्यहरू फेरि पनि भागबण्डामा लाग्ने वैधता निर्देशिकाले नै प्रदान गरिदिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘यो निर्देशिकाले केही हदसम्म नियुक्तिमा नियमन त गर्ला तर समग्रमा त्यस्तो केही फरक पार्दैन । मेरो पालामा यस्तो निर्देशिका बनाएका थियौँ भनेर ‘पपुलर’ बन्नका लागि उक्त निर्देशिका बनाइएको जस्तो देखियो ।’