दाङमा पुँजीगत खर्च कमजोर

दाङ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङको तथ्याङमा जिल्लामा पुँजीगत खर्च कमजोर देखीएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ८ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम ३३ दशमलव ३१ र प्रदेश सरकारबाट आएको २६ दशमलव ९० प्रतिशत रकम खर्च भएको देखीएको छ । फागुन मसान्तसम्म जिल्लामा संघीय सरकारतर्फको विकास बजेटमध्ये ३३ दशमलव ३१ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ६३ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । संघीय सरकारको बजेट चालु तथा पुँजीगत गरेर ५५ दशमलव ०९ प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले बताउनुभयो ।

संघतर्फ चालु तथा पुँजीगत गरेर १३ अर्ब ४४ करोड ९१ लाख ९ हजार ४० रूपैयाँ बजेट रहेको थियो । फागुन मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ४० करोड ९६ लाख १७ हजार २ सय ८६ रूपैयाँ ११ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च ५५ दशमलव ०९ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ९ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख ६५ हजार ७ सय ४७ रूपैयाँ बजेट रहेको थियो । फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब १५ करोड ८९ लाख ५ हजार ३ सय ३८ रूपैयाँ ६४ पैसा खर्च भएको छ । जुन ६३ दशमलव ५३ प्रतिशत हो ।

पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ४४ लाख २४ हजार बजेट रहेको थियो । फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब २५ करोड ६ लाख ५८ हजार ९ सय ४७ रूपैयाँ ४७ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च ३३ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारतर्फ चालु तथा पुँजीगत गरेर २९ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो ।

जिल्लामा प्रदेश सरकारतर्फको कूल बजेट ७ अर्ब १९ लाख ३५ हजार ९ सय ५९ रूपैयाँ थियो । फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब ९ करोड २८ लाख ७० हजार ६ सय ६० रूपैयाँ १३ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च २९ दशमलव ८९ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ८१ हजार २ सय ६६ रूपैयाँ बजेट रहेको थियो । फागुन मसान्तसम्ममा १ अर्ब ३४ करोड २० लाख ९५ हजार २७ रूपैयाँ ३४ पैसा खर्च भएको छ । खर्च २६ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो । चालुतर्फ २ अर्ब १ करोड २१ लाख ५४ हजार ६ सय ९३ रूपैयाँ बजेट थियो । फागुन मसान्तसम्ममा ७५ करोड ७ लाख ७५ हजार ६ सय ३२ रूपैयाँ ७९ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च ३५ दशमलव ८७ प्रतिशत हो ।

विकासे कार्यालयका प्रमुख तथा विकास निर्माणका आयोजनाका प्रमुखहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गराउन नसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको यसका जानकार बताउँछन् । बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । बजेट खर्च हुन नसक्दा पैसा जाम हुने, अर्थतन्त्र चलायमान हुन नपाउने, तरलता हुने, रोजगारीको सिर्जना नहुने जसले गर्दा नागरिक बेरोजगारी हुने गरेको अर्थशास्त्रका जानकारहरूको भनाइ छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा राजस्व सङ्कलन कमी, आर्थिक तरलता, गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई खानको लागि समेत समस्या, उद्योग धन्दा समेत धरासायी, व्यापार व्यवसायमा समेत प्रभाव देखिने अर्थशास्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

पहिलो चौमासिकमा वर्षात्, चाडपर्व, नदीजन्य वस्तुको ठेक्का नभएका कारण उत्खनन् हुन नपाउनु, नयाँ योजनाको ठेक्का भइ नसक्नुको कारणले कम खर्च हुने गरेको विकासे कार्यालयहरूको भनाइ छ तर विकासका जानकारले ८ महिनाको यस प्रकारको खर्चलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने बताउँछन् । समयमै विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि भनेर तीनवटै सरकारले समयमै बजेट ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने गर्नसकेका छैनन् । संघीय सरकारले १५ जेठमा, प्रदेश सरकारले १ असारमा र स्थानीय तहहरूले १० असारभित्र नै बजेट ल्याउने गरेका छन् ।

किन खर्च हुन सक्दैन पुँजीगत बजेट

सबैले आफनो तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङकाका कार्यालय प्रमुख तथा प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरी बताउनुहुन्छ । सबैले आ–आप्mनो स्थानबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेमा पुँजीगत खर्च समेत बढ्ने उहाँको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायकबाट समयमा कार्यसम्पादन नहुनु विभिन्न बहाना तथा कारण देखाइ जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृति सबै पक्षमा रहेका कारणले पँुजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै ठेक्का लिनेबेलासम्म जसरी पनि ठेक्का पार्न भरमक्दुर प्रयास गर्ने, तथा ठेक्का सम्झौतापश्चात मोविलाइजेशन पेस्की समेत लिएपछि निर्माण कार्यतर्फ तत्परता तथा जोश–जाँगर नदेखाउनु, कार्यालय प्रमुखहरूको छिटो–छिटो सरुवा हुनु, निर्माण व्यवसायीलाई राजनीतिक संरक्षणको अभाव हुनु, अनुगमन तथा सर्वपक्षीय निरीक्षण कार्य प्रभावकारी नहुनु नै समस्या भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चालन भएका कार्यहरूको समयमै फरफारक तथा भुक्तानी प्रक्रिया नबढ्नु नबढाउनु, सार्वजनिक निकायहरूबाट वार्षिक कार्ययोजनाको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुनु योजना छनोट गर्दा आवश्यकताको आधारमा भन्दा राजनीतिक पँहुच तथा सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिनु, सार्वजनिक निकाय तथा सेवाप्रदायकहरूसँग एथेष्ट सङ्ख्यामा दक्ष जनशक्ति एवम् स्रोत साधनको अभावले गर्दा पँुजीगत खर्च कम हुने गरेको प्रमुख चौधरी बताउनुहुन्छ ।