राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको सन्दर्भ

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादी विचारको प्रथम नेपाली भाष्यकार बीपी कोइरालाले जीवनको अनेक आरोह-अवरोहपश्चात् अत्यन्त परिपक्व नीतिको प्रतिपादन र निर्णायक कदम चाल्नुभएको दिनको स्मृति ४७ वर्षमा पनि उत्तिकै महत्वकासाथ गरिँदैछ । तर, राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति आजका दिनमा कति र कुन रूपमा सान्दर्भिक छ भन्ने बहस पनि निरन्तर छ । खासगरी ०४६ को संयुक्त जनआन्दोलन र ०६३ को गणतन्त्रात्मक आन्दोलनका परिणामले यसको सान्दर्भिकतामाथि थप बहस भइरहेको छ । ०२८ देखि ०३१ सम्म नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलनमा घटित अनेक घटनाहरू र तत्कालीन कानुन र संविधानका आधारमा प्रत्येकमा मृत्युदण्ड हुनसक्ने सातवटा मुद्दा अदालतमा रहेकै अवस्थामा विसं २०३३ पुस १६ गते बीपी भारतको स्वनिर्वासन परित्याग गरी आफ्ना अनन्य सहयात्री गणेशमान सिंहसहित अनेक सदस्यहरूका साथ नेपाल फर्कनु भएको थियो ।

स्वदेश फर्कनु पहिले उहाँले करिब एक वर्षसम्म दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति, भारतमा सिक्किमको विलय, साम्यवादका नाममा सोभियत संघले गरिरहेको सत्ता निर्यातको विस्तार, इरानको जनविद्रोह र अमेरिकी चासो जस्ता अनेक विषयमा गहिरो विमर्श गर्नुभएको देखिन्छ । यसैकारण राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अनेक तर्कसहितको वक्तव्य नेपाली राजनीतिको विद्यार्थीहरूका लागि सदा विचारणीय अभिलेख हुनपुगेको छ । राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति विश्वास हो कि बीपी कोइरालाको रणनीतिक सोच हो भन्ने प्रश्न पनि जीवित छ । खासगरी सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले गरेको ०१८ को सशस्त्र आन्दोलनको असफलता र कम्युनिष्टहरूले गरेको ०२८ को झापा काण्डको पाठ बीपीले सिक्नु भएको देखिएको थिएन । ती सशस्त्र विद्रोहका योजना किन असफल भए ? त्यसको मर्मको मूल्यांकन बेगर भएको ०२८ देखि ०३१ सम्मको सशस्त्र आन्दोलनमा अनेक होनहार युवाहरू, परिपक्व नेताहरू शहीद हुन पुगे, धेरैको श्रीसम्पत्तिको विनाश भयो र अनेक घरवारविहीन हुनपुगे ।

नेपाली कांग्रेसका अनेक योद्धा कि निर्वासनमा कि त जेलमा कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भए । त्यसको क्षतिपूर्ति असम्भव थियो । तर लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिलाई विदेशी भूमिको आश्रयबाट मुक्त गरी सहकर्मीहरूलाई स्वदेशमा नै प्रवेश गराउनुपर्ने अनिवार्य आवस्यकता बीपीका लागि चुनौती हुनपुगेको थियो । यदि बीपीले कुनै न कुनै रणनीतिक योजना प्रस्तुत नगर्नुभएको भए अवस्था संगीन हुनु असम्भव थिएन । यद्यपि सशस्त्र आन्दोलनको पक्ष-विपक्षमा नेपाली कांग्रेसको राजनीति विभाजित थियो । खासगरी कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधिहरू हिंसात्मक आन्दोलनको विपक्षमा प्रत्यक्ष तर्क गर्दै स्वदेशमा नै संघर्षरत हुनुहुन्थ्यो ।

पार्टीको नरमधारमा उभिनुभएका सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि सशस्त्र आन्दोलनका पक्षमा हुनुहुन्थेन । एकप्रकारले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन हिंसा र अहिंसा, देशभित्र र देशबाहिर हुनपुगेको थियो । त्यो अवस्था देश र जनताका लागि सुखद् हुँदैन भन्ने चिन्तन बीपीले गर्नुभयो । उहाँको चिन्ता के देखिन्छ भने ठूला राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रभित्र द्वन्द्व सिर्जना गरी सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र संप्रभुसत्तालाई धराशायी बनाउन सक्छन् । महाशक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा अनेक सन्दर्भमा विकसित द्वन्द्व, क्षेत्रीय शक्तिहरूका बीचको प्रतिस्पद्र्धा र साना राष्ट्रहरूका शासकहरूमा देखिएको महत्वाकांक्षाले जनता र देश दुबैमाथि खतरा हुने सम्भावनाबारे बीपीको चिन्ता देखिन्छ । राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको वैचारिक आधार र पृष्टभूमिलाई यसरी नै बुझ्न सकिन्छ ।

बीपीले स्वदेश आगमनसँगै अनेक विषयको चर्चा गर्दा हरेक कोणबाट आफूले अख्तियार गरेको नीतिलाई रणनीति नभएर विश्वासका रूपमा परिभाषित गरिरहनु भएको पक्ष विचारणीय छ । साम्यवादी निरंकुशतावाद, सैनिक वा धार्मिक तानाशाही वा राजाको निर्दलीय निरंकुशताका विपक्षमा तर्क गरिरहनुले पनि उहाँको विश्वास हो भन्न अप्ठेरो मानिरहनु पर्दैन । बीपीले साठीको दशकमा इण्डोनेसियामा केही साम्यवादीहरूले उपयोग गरेको रणनीति शासकको साथी वन र शासनमाथि कब्जा गर भन्ने मान्यताले नेपालको राजनीतिसमेत आक्रान्त भएको विश्लेषण गर्दा डिएन् ऐदितको उल्लेख त्यसै गर्नुभएको थिएन ।

शासकीय शक्ति राजामा नभएर जनतामा हुनुपर्ने र राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा देशलाई जोगाउन राजाको पनि भूमिका रहनुपर्ने बीपीको स्पष्ट धारणा थियो । उहाँले आफ्नो र राजाको घाँटी जोडिएको प्रसंगले धेरैलाई नझस्काएको होइन । तर, उहाँले त्यसका पनि व्याख्या गर्नुभएको छ । प्रश्न के हो भने अब राजसंस्था र राजा छैनन् । अबको मेलमिलापका शक्तिहरू के राजनीतिक दलमात्रै हुन् त ? यो प्रश्न सहज रूपमा उठ्छ । राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप शक्तिको बाँडफाँडमात्रै हो कि सिद्धान्त हो ? शक्तिको बाँडफाँडमात्रै मान्ने हो भने सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर शासकीय शक्तिमा बसे हुन्छ । शासकीय अभिभारा केही दल वा केही व्यक्तिले मात्रै वरण गर्दा मेलमिलाप असम्भव हुन्छ । तर यसलाई सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने हरेक समस्याहरूको सामनाका लागि सहकार्य हुनुपर्दछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि सिद्धान्त हराएको छ । अवसरवाद विकसित छ । अवसरवाद सिद्धान्त हुनसक्दैन । रणनीतिक चालमात्रै हुन्छ । सत्ता र शासकीय शक्तिको पक्षपोषण गर्न स्थापित हुनुमात्रै शक्तिको खेल हुँदै गएको छ । सहमति, सहकार्य र सहयात्राका नाममा सिद्धान्तविहीन राजनीतिको मौलो ठडिएको छ । के यस्तो अवसरवादी मौलोमा उभिएको राजनीतिले राष्ट्रिय एकता स्थापित गर्नसक्छ ? आमनागरिकको स्वार्थ रक्षा गर्न सक्छ ? देशको विकास गर्न सक्छ ? यी र यस्तै अनेक यक्ष प्रश्नहरूको समुचित र तार्किक उत्तर खोज्नु जरुरी छ । आजका दिनमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिलाई राष्ट्रको मूल नीतिमा पान्तरित गर्ने हो भने राष्ट्र र जनता दुवैको कल्याणकारी मार्ग सहज हुनेछ र राजनीति पनि अवसरवादी मौलोबाट मुक्त हुनेछ । अनि बीपी कोइरालाको त्यस विश्वासको सान्दर्भिकता र औचित्य प्रमाणित हुनेछ ।