काठमाडौं । विश्व बैंकले जलवायु ऋण र जलवायु परिवर्तनका नाममा नेपालमा ऋण थोपरिरहेको भन्दै अभियन्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उक्त ऋणविरुद्ध उनीहरूले नेपालस्थित विश्व बैंकको कार्यालयमा हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । विशेषगरी विश्वका दक्षिणी राष्ट्रमा जलवायु लचिलोपनका नाममा विश्व बैंकले जलवायु ऋण थोपरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा अप्रिल १७ देखि १९ सम्म ‘आइएमएफ-डब्लु बी’ बैठकको सन्दर्भ पारेर अभियन्ता विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
विश्व बैंकको कार्यालयअगाडि युवा, नागरिक समाज, अभियन्ता, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, वास्तविक कृषि फार्म गरिरहेका सीमान्तकृत, भूमिहीन, महिला, साना किसान, श्रमिक तथा कानुनी अभियन्ताहरूले शुक्रबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले विश्व बैंकको ऋणले नेपाली जनता पीडित रहेको भन्दै ऋण बन्द गर्न दबाब दिएका थिए । अभियन्ताहरूका अनुसार ‘आइएमएफ-डब्लु बी’को वसन्त बैठकलाई केन्द्रित गरी नेपाललगायत फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अमेरिकाको वासिङ्टनमा पनि दबाबमूलक प्रदर्शन भएका थिए । बढ्दो जलवायु संकटले नेपालको कृषि जीविकोपार्जन, वन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको अभियानमा सहभागी प्रयास अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनबाट निम्तिएका विपद्का घटना बढिरहेका छन्, जसका कारण धेरै मानिस विस्थापित हुनुपरेको छ, विकसित मुलुकले जलवायु वित्त र ग्रिन क्लाइमेट फण्डअन्तर्गत के प्रतिबद्धता जनाएका छन् र के दिएका छन् भन्नेबीच ठूलो बेमेल छ ।’ अधिकारीका अनुसार विश्वका दक्षिणी राष्ट्र तथा सिएसओएसले अनुदानका रूपमा समर्पित, अतिरिक्त, समयसापेक्ष र अनुमानित जलवायु वित्तका लागि आहृवान गर्दै आएका छन् । तर, संकट सम्बोधन गर्ने नाममा जलवायु ऋणका लागि जोड दिइरहेका छन् । ऋण अस्वीकार्य रहेको र दक्षिणी राष्ट्रका सरकारका लागि जलवायु न्यायको सिद्धान्तविरूद्ध रहेको छ । जलवायु अभियन्ता मलिका श्रेष्ठले ऋणको चक्रमा फसेका दक्षिणी राष्ट्रको वर्तमान अवस्थाले जलवायु पहललाई वित्तपोषण गर्ने वर्तमान शैली त्रुटिपूर्ण र प्रभावहीन रहेको दाबी गर्नुभएको छ । जलवायु अभियन्ता सुस्मिता बैदवारले विश्वव्यापीरूपमा परिचालित जलवायु वित्तको कुल ७० प्रतिशत ऋणका रूपमा रहेको बताउनुभयो । जसले विकासोन्मुख देशको बिनाशर्त वा अनुदानमा आधारित वित्त पहुँच गर्ने अधिकार हनन् गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाइन्स श्रमिक संघका महासचिव रामबहादुर श्रेष्ठले नेपालमा जलवायुमैत्री कृषिजस्ता परियोजनाबाट झुटो समाधानको प्रवद्र्धनले जलवायु परिवर्तनको असर अनुकूलन र न्यूनीकरण सट्टा जलवायु आपत्कालको सामना गर्न नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशको अवस्था बिग्रिँदै गएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले जलवायु संकट जोखिममा रहेको नेपालले खाद्य प्रणालीमा धेरै जलवायु प्रकोपको सामना गरिरहेको बताउनुभयो । साना किसानको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठिरहेकाले जलवायु ऋण बन्द गरिनुपर्ने उहाँको माग छ । अभियन्ताहरूले विश्व बैंकको वसन्त बैठकका अवसरमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्तिको समेत माग गरेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच