अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएपछि दुई अधिकृत निलम्बनमा

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका दुई अधिकृत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका छन् । वरिष्ठ अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र अर्थ विज्ञ अनुप तिवारी यसअघि कर्णालीमा कार्यरत रहँदाको समयमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर भएपछि निलम्बनमा परेका हुन् । उनीहरूसहित कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोट हाल कृषि विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरतबहादुर बस्नेत, मूल्यांकन तथा छनोट समितिका पदाधिकारी, सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्षसमेत १२ जना र सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र शुक्रबार अख्तियारमा दायर भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले आफ्नो मन्त्रालयमा अहिले कार्यरत दुई अधिकृतहरूको यसअघि कर्णालीमा कार्यरत रहँदा भएको कामका विषयमा आरोपपत्र दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेको बताउनुभयो ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोट हाल कृषि विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरतबहादुर बस्नेत, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोटका तत्कालीन इञ्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सव-इञ्जिनियर गुरुराज संज्यालले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिसमेत नभएको अवस्थामा सो स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिससमेत गरी आवश्यक पुष्टयाइँका आधारहरू संलग्न नगरी हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको आरोप लागेको छ ।

त्यसैगरी, हाइटेक नर्सरीको लागि खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको मूल्यसमेत अत्यधिक रूपमा बढाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरीत बदनियतपूर्वक मूल्य राखी लागत अनुमान तयार गरेको एवं कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान ग्रहण गरी नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडबाट जडान भएका मालसामानहरूको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप छ ।

सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा ६६ लाख ५० हजार भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजहरू भरतबहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई बिगो ६६ लाख पचास हजार रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८९१० बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।

उनीहरूले सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थामा जडान भएका मालसामानहरू परीक्षण नगरी एवं नर्सरी सञ्चालनमा नै नआएको अवस्थामा उक्त नर्सरीको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी ऐनको दफा १(९२) बमोजिमको कसुरसमेत गरेको देखिँदा निजहरू भरतबहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई ऐनको दफा १९(२) बमोजिमसमेत सजायको माग दाबी लिइएको अख्तियारले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका सुब्बाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
वैदेशिक रोजगार विभागका नायव सुब्बा प्रमोद पाण्डे ३० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । वैदेशिक रोजगार कसुरमा मिलापत्रपश्चात् रोक्का भएको बैंक खाता सुचारु गर्नका लागि सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपैया घुस लिएका नासु पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

घुस माग गरिरहेको भन्ने निवेदनको आधारमा अख्तियारको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनलाई घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

पक्राउ परेका पाण्डेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कैद र विगो जरिवाना हुन मागदाबीसहित बुधबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो ।