साढे दुई महिनामै संकटमा लुम्बिनी सरकार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितका ६ दलले मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । सरकार बनेको साढे दुई महिनामै उनीहरूले आइतबार समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री जोखबहादुर महरा, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री इन्द्रजीत थारू र आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्री कृष्णा केसीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ भने अन्य गठबन्धन दलहरू पनि बाहिरिएका छन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा माओवादी केन्द्रसहित, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेका छन् । एक स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

गत पुस २७ गते सात दलका ५४ र तीन स्वतन्त्र सांसदसहित ५७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका गिरीले माघ ५ गते ५६ जना सांसदको विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । विश्वासको मत दिँदा माओवादीका दुई सांसद भने अनुपस्थित थिए । गठबन्धन दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गिरीले एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनुपर्ने छ । तर, विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन भन्दै दाबी पेस गरेका छन् । नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्नुभएका एमाले नेता गिरीले आफूलाई समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कांग्रेसद्वारा दाबी पेस
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई नियुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै गठबन्धनमा आबद्ध दलका ५३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपा, लोसपासहित आठ पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेस गर्नुभएको हो ।

यो संख्या प्रदेशको बहुमत सांसद संख्या हो । बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति माग गर्दै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा दिन दबाबस्वरूप दाबी पेस गरेका हुन् । सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री गिरीले ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री गिरीले ३० दिनभित्र प्रदेश संसद्मा बहुमत कायम रहेको सिद्ध गर्न नसके उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुने छ । विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएपछि मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । यसको अलावा मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा गरेमा मात्रै अर्को मुख्यमन्त्री चयन गर्न मिल्छ ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा यसअघि संविधानको धारा १६८ (२) को सरकारले विश्वासको मत नपाउँदा १६८ को (३) अनुसार संसद्को ठूलो दलको सरकार बनेको थियो । सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले पहिलोपटक नै विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को (३) अनुसार नयाँ सरकार बनेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै छ । लुम्बिनीमा विपक्षी दलहरूले धारा १६८ (२)अनुसार नै दाबी पेस गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को ३ आकर्षित नभए उनीहरूकै सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, सुदूरपश्चिमजस्तै नजिर लुम्बिनीमा पनि बसे सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पुनः एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने सम्भावना रहनेछ । लुम्बिनीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार/चार, जसपा, जनमत र लोसपाका तीन/तीन राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक/एक सांसद छन् । सरकारमा सहभागी राप्रपाले भने राजीनामा दिएको छैन । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ ।