मिटरब्याज पीडितको आवाज सुनौँ

राष्ट्रमा अनेक थरि समस्या आइरहन्छन् । समस्या भनेका एकै प्रकारका मात्र हुँदैनन् । अनेकौं रूप लिएर समस्या बेला-बेलामा देखापर्ने गदर्छन् । यस्ता समस्यामध्ये केही पूर्वनिर्धारित स्वरूपमै रहेका हुन्छन् भने कतिपय पूर्वकल्पना नगरिएको स्वरूपमा देखा पर्छन् । राष्ट्रमा सरकार सधैँभरि यसरी चौतर्फी ध्यान दिएर चतुरताका साथ बस्नुपर्दछ कि जुन बेला जे-जस्ता समस्या आइपरे पनि त्यसको समाधानका लागि ऊ तयार हुनुपर्दछ । एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्नेगरी देखापरेको कोरोना होस् कि डेंगु होस् वा आन्तरिक रूपमा मात्रै प्रभाव पार्ने प्राकृतिक प्रकोप नै किन नहोस्, तिनको विरुद्ध सरकार तयारी अवस्थामै रहनुपर्दछ । किनकि सरकार भनेको नागरिक वा जनताको अभिभावक हो ।

आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण सरकारकै चासोको विषय हो । यस्ता समस्यामध्ये कतिपय मानिसकै कारण सिर्जना भएका हुन्छन् । हत्या, बलात्कार, अपहरण, सरकारविरोधी आन्दोलनहरू यस्ता केही समस्याका उदाहरण हुन् । कतिपय अवस्थामा सरकारले जोखिम बस्तीहरू सार्ने र सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था मिलाउने क्रममा पनि समन्यायिक व्यवहार गर्न सकिरहेको हुँदैन । त्यस्ता कार्यको पनि विरोध हुनसक्छ । सरकारले अनुमति दिएर सञ्चालनमा आएका केही प्रतिष्ठानले कर्मचारीहरूलाई सर्तबमोजिमको सेवा–सुविधा दिन नसकेकोदेखि किसानलाई सुविधा र क्षतिपूर्ति दिन नसकेको सम्मका समस्या बल्झिरहन्छन् । मकै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकेकोदेखि उुखु किसानलाई चिनी मिलहरूले उखुको पैसा भुक्तानी नदिएको सम्मका समस्या निराकरणका लागि किसान गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंसम्मै आइपुग्नु परेको छ ।

यति गर्दा पनि उनीहरूका सबै समस्याको समाधार निस्कने गरेको छैन । अहिले चर्चामा आएको यस्तै अर्को समस्या मिटरब्याज बनेको छ । यसबाट पैसावालबाट ऋण लिनेहरू पीडित बन्नुपरेको विषय हाल चर्चाको शिखरमा छ । यो विषय पहिले बेला-बेलामा उठ्ने गरेको थियो । राजधानी काठमाडौंमा पनि यस्ता समस्या देखा परिरहेकै हुन् । कारोबारीले पैसाको आवश्यकता परेकालाई पैसा दिएर तिनीहरूबाट चर्को ब्याज लिने गरेको र समयमा तिर्न नसक्दा ब्याजको स्याज गर्दै त्यसलाई साँवामा परिणत गर्दै मूलधन कायम गर्ने गरेको समस्या सघन रूपमै देखापर्दै आइरहेको हो । विदेश जानुपर्नेहरूले खातामा निश्चित रकम देखाउनु पर्दा, क्यासिनोहरूमा जुवा खेल्न जानेहरूलाई दिँदा र ठूलाखालका कारोबारीलाई राजधानीका उच्चस्तरीय मिटरब्याजीहरूले दिनेलिने गरेका हुन्छन् ।

भाकामा नतिर्ने वा मिटरब्याज दिन नसक्नेहरूलाई अपहरण वा हत्याको धम्की दिएर असुल गर्ने गरिएका घटना बेला-बेलामा सार्वजनिक बन्ने गरेका छन् । तर, उता गाउँघरमा भने यस्ता कारोबार साना स्केलमा हुने गर्छन् । थोरै सम्पत्ति हुनेहरूका लागि साना समस्या पनि ठूला बन्छन् । यस्ता मिटरब्याज पीडितको एउटा समूह महोत्तरीको बर्दिवासदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म पैदलै हिँडेर आइपुगेको छ । उक्त समूहले राजधानीका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेको छ । यसबाट धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ । हुन त यस्ता समस्या नयाँ होइनन्, परम्परागत रूपमा नेपालका गाउँघरमा गरिब–गुरुवालाई ऋण दिएर कपाली तमसुक बनाउने चलन पुरानै हो ।

यसो गरेर अपठित गाउँलेहरूलाई ल्याप्चे लगाउन लाएर वास्तविक रकमभन्दा बढी लेखेर तमसुक बनाउने गरिएका अनेकौं घटना व्याप्त थिए । अपठित ल्याप्चे व्यक्तिहरूको घरखेत साहुले कब्जा गर्ने गरेका थिए । अहिले समय निकै अघि बढेको छ तर अवस्था उस्तै छ । त्यसले केही स्वरूपमात्र पेरिवर्तन गरेको छ । साहुमहाजनहरूले निमुखालाई शोषण गर्न भने छोडेका छैनन् । शोषणको उन्मूलनको नारा दिएर सरकारमा पुगेकाहरूले नै यस्तालाई राजनीतिक संरक्षण दिइरहेका छन् । यसबाट राजनीतिमा भनिने र गरिने व्यवहार समान नहुने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । मिटरब्याज पीडितहरू बर्दिवासमा मात्रै छैनन् देशभरि नै छन् ।

बर्दिवासबाट विरोधको प्रतिनिधित्व भएको मात्रै हो । त्यसकारण सरकारले यस्ता समस्याको समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ, कानुनविरुद्ध काम गर्नेलाई संरक्षण होइन, सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि विद्यमान ऐनकानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यस्ता कानुनहरू पर्याप्त छैनन् भने नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ । कानुनविरोधी काम गर्नेहरूलाई सरकार र सरकारका मानिसहरूबाट संरक्षण गरिनु हुँदैन । यसका सथै पीडित नागरिक को–को कसरी कोबाट पीडित भएका छन् त्यसको छानविन हुनुपर्छ । सरकारबाट यसका लागि छानविन समिति बनिसकेको कुरा सकारात्मक छ । त्यसले इमानदारीका साथ काम गरोस् । यस्तो अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन ।