कोशी सरकारको विवादमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उब्जिएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा आइतबारका लागि पेसी तोकिएको यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको हो । मुख्यमन्त्री थापा सरकारले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध परेको रिटमा आज (सोमबार)देखि पूर्ण इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।

यसअघि तीन न्यायाधीशको इजलासले कोशी सरकारकै विवादमा फैसला सुनाएकाले दुई न्यायाधीशले हेर्ने कि नहेर्ने विवादपछि न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासमा आइतबार परेको पेसीपछि उक्त आदेश गरिएको हो । पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्दै मल्ल र माथेमाको संयुक्त इजलासले निवेदनको विषयवस्तु गम्भीर भएको ठहर पनि गरेको छ । सर्वोच्चले उस्तै प्रकृतिको मुद्दा यसअघि पनि निराकरण भइसकेको अवस्थामा फेरि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको पनि उल्लेख गर्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

‘यसमा प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा, यिनै निवेदक पक्ष र यिनै विपक्षी विपक्षीसमेत भएको ०७२–डब्लुओ–१४९४ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखियो’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम आगामी १८ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू ।’ यसरी मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा अपनाएको विधि असंवैधानिक भएको दाबी गरी परेको रिट निवेदनको निरूपण पूर्ण इजलासमा हुने भएको हो । यसअघि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएकाले तीन वा सोभन्दा धेरै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने आदेश इजलासले गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

त्यसो त यसअघि सर्वोच्चले थापालाई नै पदबाट हटाएको थियो । सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा थापाले सभामुखको हस्ताक्षरसहित सरकारको दाबी गरेको कुरा संविधानविपरीत भएकाले पुनः संविधानको धारा १६८को उपधारा २ को प्रक्रियाअनुसार सरकार गठन गर्न फैसला सुनाएको थियो । त्यो फैसलापछि थापाले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउँदै ४७ सदस्य पु¥याएर सरकार गठन गर्नुभएको थियो । विश्वासको मत लिँदा फेरि ४६ सांसद मात्र हुने भएपछि प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सभा सञ्चालन गरिरहनु भएका इस्राइल मन्सुरीले मत दिएपछि विवाद भएको थियो ।

दोस्रोपटक विश्वासको मत लिन लाग्दा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका मन्सुरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा थापालाई समर्थन गरेपछि उक्त कार्यविरुद्ध परेको रिटमा भदौ १५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ भएको थिएन । त्यसअघि भदौ ७ गते पनि उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ खतिवडाकै एकल इजलासमा भएको थियो । खतिवडाले विश्वासको मत लिएको प्रक्रिया नमिलेको बताउनुभएको थियो । कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिँदै विश्वासको मत लिँदाको सक्कल फाइल उहाँले झिकाउनु भएको थियो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । उहाँलाई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसदले पनि मत दिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । त्यसविरुद्ध नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको हो । उहाँले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।