विश्वासको मत र मन्त्रिपरिषद् विस्तार राष्ट्रपति निर्वाचनपछि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी भइरहेकाले त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको हो । अहिले दलहरूको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको भन्दै त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताउनुभयो । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले समयभित्रै विश्वासको मत लिने उहाँको भनाइ थियो । ‘अहिले हामी राष्ट्रपतिको चुनावनजिक छौँ । राष्ट्रपति चुनावनजिक भएको हुनाले हाम्रो ध्यान त्यतातिर केन्द्रित छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने कुरा राष्ट्रपतिको चुनावपछाडि हुनसक्छ । तिथिमिति किटान गरेका छैनौँ । तर, संवैधानिक परिधि, सीमाभन्दा बाहिर नजाने गरेर विश्वासको मत लिने कार्यक्रम हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नै हुने उहाँले बताउनुभयो । नयाँ गठबन्धन बनेको र को-को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको टुंगो लागिसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उहाँको भनाइ थियो । ‘नयाँ ढंगको परिस्थिति विकास भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरा पनि सम्भवतः राष्ट्रपति निर्वाचनपछाडि नै हुन्छ होला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन दलभित्र केही छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनकुन पार्टी सरकारमा जाने टुंगो लगाइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

विश्वासको मत लिन कति सहज ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित सात दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेससहित दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा अभूतपूर्व विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ ले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले मात्रै दाहालको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत आवश्यक पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७३ सदस्य मात्र छन् । चितवन-२ मा उपनिर्वाचन र जसपा सांसद शहनाज रहमानको निधनका कारण दुई सिट रिक्त छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई १३७ सदस्यले विश्वासको मत दिए बहुमत पुग्छ ।

प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट मात्रै रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ अहिले कांग्रेससहित, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसदको विश्वास छ । अहिलेकै अवस्थामा दलहरूले साथ दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन सहज नै देखिन्छ ।
नयाँ गठबन्धनमा माओवादीसहित, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, र अघिल्लो गठबन्धनमा समेत रहेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा सामेल छ ।

नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रको ३२ मतसहित कांग्रेसको ८८ (८९ सदस्यमा एक जनाको मताधिकार छैन ।), जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक मत गरी १५७ मत प्राप्त हुने सम्भावना छ । यस्तै, स्वतन्त्र तीन सांसदको मत पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आउने सम्भावना छ । त्यस्तै, नयाँ गठबन्धनमा नरहेको रास्वपाले पनि समर्थन फिर्ता नलिएकोले पुनः विश्वासको मत दिने सम्भावना पनि छँदै छ । रास्वपाको १९ मत पनि जोड्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १८० हाराहारी मत आउने देखिन्छ । एमाले र राप्रपाले भने विश्वासको मत दिने सम्भावना कम छ । यद्यपि उनीहरूले यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने कुनै कारण छैन : राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले आफूहरू सरकारबाट नबाहिरिने बताउनुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित विद्यार्थी संघको केन्द्रीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राउतले जनमत पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताउनुभएको हो । जनमत पार्टीलाई सरकार छोड्नुपर्ने कुनै परिस्थिति नआएको उहाँको भनाइ छ । सरकारमा सामेल दलहरू फेरिए पनि सरकार नफेरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले त्यस्तो कुनै महत्वपूर्ण परिस्थिति भएको छैन । सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति पनि बनेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अरू पार्टीहरूका कसैलाई राष्ट्रपति भएन, कसैलाई मन्त्रालय भएन भनेर बाहिरिएका हुन् । जनमत पार्टीको लागि कुनै त्यस्तो कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छैन । त्यही भएर जनमत पार्टी सरकारमा यथावत् छ । सरकारमा सामेल दलहरू फेरिएका हुन् । सरकार फेरिएको छैन । हामी त्यही भएर सरकारमा यथावत् छौँ ।’