नेपाल जिएसआईबाट टाढिनु नै देश हितमा

✍️ श्रीमननारायण

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको महत्वकांक्षी आर्थिक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)अन्तर्गतको ऋणको चर्को व्याजमा परी आफ्नो देशलाई आर्थिक रूपले कंगाल बनाउन बाध्य भएका कतिपय देशहरू नचाहेर पनि चिनियाँ सुरक्षाको छाताभित्र समाहित हुन बाध्य हुनेछन् । पहिले ऋण दिने र त्यसपछि आफ्नो नेतृत्वको सैन्य संरचनामा सहभागी हुन चिनियाँ नेतृत्वले गरेको आहृवान आधुनिक युगको साम्राज्यवाद र विस्तारवाद नै हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले विश्व सुरक्षाका लागि भन्दै ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)को विस्तृत अवधारणा अघि सारेका हुन् । १० महिनाअघि बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनमा पहिलो पटक जिएसआईको बारेमा बोलेको सी जिन पिङले आफ्नो प्रस्तावको बारेमा थप विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । चीनले सबै देशका जनताको हित, विश्वशान्ति र विकास तथा मानवताको भविष्यलाई जिएसआईले ध्यानमा राखेको कुरा अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल जस्तो देशको निम्ति न त बिआरआई न त जिएसआईमा सहभागिता नै उपयुक्त हुनेछ । अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो-प्यासिफिक रणनीति (इण्डो-प्यासिफिक) र कवाड (अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत)को औचित्यमाथि प्रश्नचिहृन उठाउने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ स्वयंले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको जिएसआईलाई सबैका निम्ति उपयुक्त ठान्नु उनको विस्तारवादी मानसिकताकै प्रतीक हो । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गर्दै आएको नेपालले जिएसआईमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु किमार्थ उचित हुने छैन । अवधारणापत्र सार्वजनिक नहुँदै चीनले जिएसआईलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउने नेपालको साथ खोजेको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसिया मामिलाका विभागका महानिर्देशक लिउ जिन सङ्गले चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग गत पुस १४ मा बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा जिएसआईको कार्यान्वयनमा प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपाल सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिँदै कुनै पनि मुलुकसँगको सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । त्यतिबेला चीनका लागि नेपाली राजदूतले तत्काल यसमा समर्थन जनाएका थिएनन् ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चिनियाँ ऋणबाट भएको हो । विमानस्थलको उद्घाटनका अवसरमा त्यहाँ उपस्थित कार्यबाहक चिनियाँ राजदूतले बिआरआई अन्तर्गतको ऋणबाट यस विमानस्थलको निर्माण भएको दाबी गरे, जबकि नेपालका अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूले भने त्यस ऋणलाई बिआरआई अन्तर्गत भएको दाबी गरेका छन् ।

हाम्रो देशको एउटा कमजोरी के पनि छ भने नेपाली जनतासम्म सत्यतथ्य कुरा लुकाउने गरिन्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चिनियाँ ऋणबाट नै भएको हो । विमानस्थलको उद्घाटनका अवसरमा त्यहाँ उपस्थित कार्यबाहक चिनियाँ राजदूतले बिआरआई अन्तर्गतको ऋणबाट यस विमानस्थलको निर्माण भएको दाबी गरे जबकि नेपालका अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूले भने त्यस ऋणलाई बिआरआई अन्तर्गत भएको दाबी गरे । केही वर्षपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण बिआरआई अन्तर्गतकै ऋणबाट भएको कुरा सार्वजनिक हुनेछ । नेपालमा सर्वाधिक सफल हुने नीति भनेको झुटो बोल्नु हो । हामी नेपालीको कान सत्य सुन्न सक्दैन अथवा सुन्न चाहँदैन । त्यस कारण झुटो बोल्नु कतिपय अवस्थामा बाध्यकारी परिस्थितिको उपज पनि हुने गर्दछ । साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, पुँजीवाद र सामन्त शाहीको विरोधमा कम्युनिष्टहरू खप्पिस हुन्छन् तर विगत केही दशकदेखि कम्युनिष्ट राष्ट्रहरू स्वयंले नै यस सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आएका छन् । नेपालले त अहिले पोखरा विमानस्थलमा निर्माणमा मात्रै ऋण लिएको छ ।

जब केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणको कार्य प्रगतिमा आउँछ त्यसपछि यस ऋणको आयतन फराकिलो हुँदै जानेछ । श्रीलंकाले त चिनियाँ ऋणको पासोमा परी आफूलाई डिफोल्ट घोषित गराइसकेको छ भने पाकिस्तान पनि यसै दिशामा अग्रसर छ । एशिया र अफ्रिकाका एक दर्जनभन्दा बढी देशहरू चीनको बिआरआई अन्तर्गतको ऋण र त्यसको चर्को ब्याजका कारण कुनै बेला डिफोल्ट घोषित हुन सक्दछ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तात्कालीन सरकारले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लेख गर्दै आइपिएसमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यसै वर्षको असार ६ मा आइपिएसअन्तर्गत रहेको अमेरिकी स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपिपीमा) पनि नेपालले सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो तर चीनले अघि बढाएको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालले सहभागिता जनाउने काम ग¥यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको अदूरदर्शी अथवा गल्तिकै कारण नेपाल सहभागी नहुनुपर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागिता हुनपुग्यो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अघिसारेका सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम (जिएसआई) को भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको सहभागिता हुन पुग्नु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठाएको थियो । असोजको पहिलो सातामा भएको यस सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता हुनुले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम गर्‍यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाइनिज पिपल्स एसोसिएसन फर पिस एण्ड डिस आर्मामेण्टले गरेको कार्यक्रममा भिडियोमार्फत सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

त्यतिबेला देशभित्र यसको व्यापक चर्चा भएको थियो, थरि थरिका टीका-टिप्पणी भएका थिए । चीनले सार्वजनिक गरेको जिएसआईको अवधारणा पत्रलाई मूलतः तीन भागमा बाँडिएको छ । पहिलो भागमा साझा, सहकारी र दिगो सुरक्षाको दृष्टिकोणमा प्रतिबद्ध रहनुपर्ने, सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्त पालन गर्न सबै मुलुकको वैद्य सुरक्षा सरोकारलाई गम्भीर साथ लिन प्रतिबद्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छन् । यस्तै वार्ता र परामर्शमार्फत मुलुकबीचका मतभेद र विवादलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहनुपर्ने भनिएको छ । तर, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्वमा रहँदा रहँदै र स्वयं चीन त्यसको एउटा महत्वपूर्ण, निर्णायक सदस्य भएर यस्ता खाले संगठन किन खोल्नु पर्‍यो त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरेको छैन । दोस्रो भागमा चीनले सबै मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग सञ्चानलन गर्नेलगायत विषय छन् । आणविक युद्ध जित्न नसकिने र सहमतिलाई हार्दिकतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

तेस्रो भागमा विश्वव्यापी परम्परागत हतियार नियन्त्रण प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने र अफ्रिकामा साना त हलुका हतियार नियन्त्रणको पहलमा समर्थन गर्नेलगायत विषय हुन् । इजरायल प्यालेस्टाइन समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । रुस-युक्रेन युद्धको राजनीतिक समाधानका बारेमा यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

अवधारणा पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका मूल कारणलाई हटाउने, विश्वव्यापी सुरक्षा शासनमा सुधार गर्ने, विश्वमा दिगो शान्ति र विकासलाई प्रबद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति सीले साझा, व्यापक र दिगो सुरक्षाका लागि नयाँ दृष्टिकोण सुरुबाट गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिएर समर्थन गरेको चीनको दाबी छ । सुरक्षाको यो नयाँ दृष्टिकोणको सार भनेको साझा सुरक्षा अवधारणाको वकालत हो ।

आर्थिक सहकार्य, राजनीतिक संवाद र शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट सुरक्षा बहाली गर्ने र दिगो सुरक्षाको खोजी गर्ने अवधारणाका रूपमा चीनले जिएसआईको व्याख्या गरेको छ । चीनले एउटै जहाजमा सवार यात्रु जस्तै देशहरूले मानव जातिका लागि साझा सुरक्षाको अवधारणालाई बढावा दिन, भयमुक्त र विश्वव्यापी सुरक्षाको पहलको खुलेर आनन्द लिने संसारको निर्माण गर्न एकताबद्ध भएर काम गर्न सबैलाई आहृवान गरेको छ भन्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । एक किसिमले चीन फेरि विश्व राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्न खोज्दैछ । ऊ आफूलाई एक ध्रुव ठानिरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो प्रस्ताव यथार्थमा एउटा सुरक्षा छाता नै हो ।

सीले अघि सारेका जिएसआई सुरक्षा कार्यक्रममा नेपाललाई पटक-पटक मुछेको भनेर पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले गत भदौ २१ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल सरकारसँग प्रश्न पनि गरेकी थिइन् । त्यसबारे नेपाल सरकारसँग प्रश्न गर्दै उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अघि बढाएको सुरक्षा कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रपति कसरी सहभागी भइन् भनी प्रश्न उठाइन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीअन्तर्गतको (सिपिएसपिडी)मा चीनबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निम्तो आएको थियो ।

यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि भूमिका थियो किनभने राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलाप परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै हुन्छन् । राष्ट्रपतिको भाषण पनि परराष्ट्रकै कर्मचारीले लेखेका थिए । अहिलेसम्म आफ्नो असंलग्न विदेश नीतिका कारण कुनै सुरक्षा गठबन्धनमा आफ्नो सहभागिता र समर्थन नजनाउने नेपाल सरकारको नीति नै रहिआएको छ ।

चनियाँ राष्ट्रपतिको सुरक्षासम्बन्धी यस अवधारणाबाट नेपाल टाढा नै रहनुपर्छ । हामी बिआरआई अन्तर्गतको ऋण पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ । नेपालले कुनै सुरक्षासम्बन्धी संगठन सहकार्य गर्नु हुँदैन । बिआरआई अन्तर्गतको ऋण त एक किसिमको पासो हो नै यो जिएसआई पनि चीनको सुरक्षा छाता नै हो । यसमा सहभागी राष्ट्रहरू अमेरिका, युरोप र एशियाका पनि अधिकांश देशबाट उपेक्षित हुन पुग्नेछन् ।