काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने अवैध गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने गलत गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय सेवामा अवरोध पुर्याउने गतिविधिमा कडा निगरानी साथ अघि बढ्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय सेवामा अवरोध पुर्याउने गतिविधिमा कडा निगरानी साथ अघि बढ्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
विगत केही दिनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अस्वाभाविक भएको भन्दै विभिन्न व्यावसायिक समूहले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमणसमेत सुरु भएको छ । उक्त गतिविधिको निन्दा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय सुरक्षाका लागि बिहीबार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
केही व्यक्तिहरूले बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाविरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलन घोषणा तथा कर्मचारी हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रतिको निन्दा गर्दै कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानुन हातमा लिई हुने अराजक घटना समयमैै नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ । नेपाल बंैकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संघ संस्था र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्तिमा जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत् झण्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीमार्फत् ४८ खर्बभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् भने ५३ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आवमा राज्यलाई ३४ अर्बभन्दा धेरै कर तिरेको र कोरोना संक्रमणमा ब्याजदर छुटमार्फत् ऋणीलाई प्रत्यक्षरूपमा १० अर्बभन्दा धेरैको ब्याजमा छुट दिएको छ । देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाखभन्दा धेरै ऋणीलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच