सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीभित्र किचलो

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र तीव्र विवाद देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट हटाउन नेता खगराज भट्टविरुद्ध बहुमत प्रदेश सांसदहरूले मोर्चाबन्दी कसेका छन् । प्रदेश सरकारलाई लिएर माओवादीभित्र असन्तुष्टि चर्किंदै गएको छ । संसदीय दलका नेता भट्टसहित प्रदेश सरकारमा पठाएका मन्त्रीले कामकाज गर्न नसकेको भन्दै माओवादीकै सांसदहरूले विरोध गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट सांसदहरूले मन्त्री फेर्न डेलिगेसन लिएर शीर्ष नेतृत्व गुहारेका छन् । बहुमत सांसद मन्त्री फेर्ने र संसदीय दलका नेता भट्टलाई हटाउने कसरतमा लागेपछि माओवादी केन्द्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

माओवादीबाट सांसद जितेर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सभामुख बन्नुभएका भीमबहादुर भण्डारी नै मन्त्री फेर्ने कसरतमा लाग्नुभएको छ । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टविरुद्ध संघीय राजधानी काठमाडौं आएर शीर्ष नेतृत्वलाई गुहार्ने टोलीमा सभामुख भण्डारी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँसहित माओवादीका सातजना प्रदेश सांसदले शनिबार माओवादी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर प्रदेश सरकारका विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् । संसदीय दलका नेता भट्टविरुद्धको सांसदहरूको टोलीले गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन र सचिव तथा सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज डिलाराम आचार्यलाई पनि भेटेर माओवादी मन्त्री हेरफेरको माग गरेका छन् । उनीहरूले सक्रिय सांसदलाई सरकारमा पठाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।

काठमाडौं पुगेका बहुमत सांसदहरूले माग सम्बोधन नभए दलको नेता नै फेर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । त्यसो त पछिल्लो समय संसदीय दलका नेता भट्ट संसदीय दलमा अल्पमतमा देखिनुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुखसहित माओवादीका ११ सांसद छन् । मन्त्री फेर्ने पक्षमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसहित सात सांसद उभिएका छन् । प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामी, राज्यमन्त्री गीता माल, सांसदहरू अक्कल रावल, ओमविक्रम भाट, शिवसिंह ओली र लक्ष्मी विक मन्त्री फेर्ने कसरतमा देखिनुभएको हो ।

कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीका तीन मन्त्री छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा झपटबहादुर साउद र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा रमेशसिंह धामी हुनुहुन्छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री गीता माल नै मन्त्री फेर्नुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको छ । संसदीय दलका नेता भट्टको पक्षमा अहिले मन्त्रीद्वय साउद र धामीका साथै सांसद जानकीदेवी कुँवर मात्र देखिनुभएको छ । मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने मागसहित शीर्ष नेता गुहार्न पुग्नुभएकी राज्यमन्त्री मालले आफूलाई अधिकार दिन मन्त्रीले आनाकानी गरेको, सरकार सुस्त भएको र मन्त्री परिवर्तन नहुँदासम्म सरकारले गति पाउन नसक्ने छनक देखेर डेलिगेसनमा गएको दाबी गर्नुभयो ।

मन्त्री हेरफेर गर्न पार्टी नेतृत्व सकारात्मक
प्रदेशसभामा बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै सरकारमा गएका आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरू सुस्त भएको, सरकारको काम प्रभावकारी नभएको लगायतका गुनासो आएपछि यस विषयमा ठोस कदम अगाडि बढाउने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आश्वासन दिनुभएको नेताहरूले बताएका छन् । डेलिगेसनमा सहभागी एक सांसदले भन्नुभयो, ‘अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव तथा प्रदेश इञ्चार्ज सबैलाई भेटेर हामीले ज्ञापनपत्र दिएपछि उहाँहरूले अवस्था गम्भीर रहेछ भनेर बुझ्नु भयो । जनताको काम गर्न नसकेर सरकारमा गएका मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाउने मात्रै हो भने शीर्ष नेताबाटै मन्त्री फेर्नुपर्ने आवाज आयो ।’ संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट पनि अहिले काठमाडौंमै हुनुहुन्छ । आफ्नो उपस्थितिबिना नै बहुमत सांसदहरूले शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर दलका नेता तथा मन्त्रीहरूको गुनासो गरेको बारेमा भट्टले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन । भट्टनिकट स्रोतले अहिले बहुमत सदस्यहरू दलका नेताभन्दा बढी मन्त्रीहरूसँग रुष्ट रहेको दाबी गरेको छ ।

माओवादीभित्रको विवाद अन्य सत्ता पक्ष र विपक्षी दलमा पनि बहसको विषय बनेको छ । कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका नेताहरूले दिएको डेलिगेसन सरकारप्रति नभई आफ्नै पार्टीका मन्त्रीप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा लिएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले अब सरकारकै राज्यमन्त्री सरकारको विरुद्धमा गएको विषयमा छलफल हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । सभामुख भीम भण्डारीले सरकारले बिजनेस दिन नसकेको र त्यही कारणले प्रदेशसभा निष्क्रिय भएको गुनासो गर्नुभयो ।

माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरीले मन्त्री र दलको नेताप्रति गुनासो रहेको हुँदा हेडक्वाटरमा विज्ञप्ति बुझाइएको जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारी दर्तापछि यस विषयमा छलफल अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने राज्यमन्त्री र सभामुख नै डेलिगेसनमा गएपछि सरकारको औचित्य सकिएको टिप्पणी गरेको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एंव पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले भन्नुभयो, ‘सरकारले जनताको मात्रै होइन संसद्को पनि विश्वास गुमायो । सभामुख र राज्यमन्त्रीले नै सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँदै शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदासम्म सरकार मौन बस्नुले थप निरीहता प्रकट गरेको छ ।’