अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौतीको समाधान उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । आइतबार आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न आफू सकारात्मक रहेको भन्दै बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीका चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलगायतका विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पछिल्लो समय व्यवसायीले बैंकको कर्जा तिर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जाको किस्ता तिर्न समयको सहजीकरण गर्नुपर्ने र कर्जा तिर्न नसक्ने वास्तविक समस्यामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न आफू सकारात्मक रहेको भन्दै बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीका चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलगायतका विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताउनुभएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाउनुभएको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रतर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई बैंकको कर्जाको किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था नभएको, बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण तरलतामा देखिएका प्रमुख समस्या समाधान सरकारले गर्नुपर्ने जानकारी दिएको बताउनुभएको छ । विगतमा बैंकहरूले व्यवसायीको घर-घरमा गएर ऋण दिएकाले अहिले समस्या आएको गोल्छाको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा देशमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना निम्तिने भन्दै उहाँले छ प्रतिशतसम्म चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूमा खराब कर्जा पुग्ने बताउनुभयो । बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म बजारमा माग नबढ्ने, माग नबढेसम्म बजार चलायमान नहुने उहाँको भनाइ छ ।

साथै लघुवित्तमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा निजी क्षेत्रको कुनै संलग्नता नरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको आक्रमणलाई महासंघले कहिल्यै पनि सहयोग नगर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने विषय निजी क्षेत्र नभएर राजनीतिक भएको भन्दै गोल्छाले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास सस्तो लोकप्रियताका लागि भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुक आर्थिकरूपमा जटिल अवस्थामा रहेकाले बैंकको बेसरेट नै हटाउन आग्रह गरेको बताउनुभयो । बंैकहरूले व्यवसायीलाई प्रवाह गरेको कर्जामा तीन महिनामा हुने ब्याजदर र प्रिमियम बढ्न नहुने माग गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मकरूपमा लिँदै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेलले घरेलु तथा साना उद्यमीले नेपालमा उत्पादन गरेका वस्तुको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको बताउनुभयो । उद्यमीलाई राज्यले दिने सहुलियत तथा अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको कँडेलले बताउनुभयो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीले खोजेको सेवासुविधा राज्यले आगामी दिनमा दिने प्रतिबद्धता जनाएको र व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भनेर आन्दोलन गर्ने काम राम्रो नभएको बताएको उहाँको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले बैंकको ब्याजदर महँगो हुँदा लगानीको वातावरण बिग्रिएकोबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । बैंकको ब्याजदर समयअनुसार घटाउन र लगानीको वातावरण बनाउन माग गरिएको उहाँको भनाइ छ ।