काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने बताउनुभएको छ । त्यस्ता मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)ले हेर्नुपर्ने उहाँको मत छ ।
आज(सोमबार) बिहान ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले मात्र हेर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बहालवाला प्रम (प्रधानमन्त्री)लाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैं प्रम छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु । तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताउनुएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर उहाँलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान र विजय श्रेष्ठ लगायतको सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन जानुभएको थियो। तर‚ सर्वोच्चले त्यसलाई दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले यसअघि दरपीठ गरिएको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यस आदेशलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच