कृषिमा वैदेशिक लगानी अनावश्यक

✍️ रिसव गौतम

हुन त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)लाई सबैजसो मुलुकहरूले रातो कार्पेट बिछ्याएरै स्वागत गरेका छन् । खासगरी डब्लुटिओ, आइएमएफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, साफ्टा, बिमिस्टेक लगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संघ-संगठन र त्यसमा विश्वका मुलुकहरूको आबद्धता र साझेदारीले पनि वैदेशीक लगानीको विश्वव्यापी प्रबद्र्धनमा सघाउ पुर्‍याएको छ । त्यसकारण आजको समयमा कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी नौलो विषय भने होइन ।

खासगरी पछिल्ला केही दशकयता भइरहेको सूचना-सञ्चार र पारवाहनको विश्वव्यापीकरणले असम्भवझैँ लाग्ने धेरै कुरासमेत सम्भव भइरहेका छन् । कनेक्टिभिटी र व्यापार गर्ने कुराको दायरा फराकिलो भएर संसारका देशहरूलाई भयंकर अवसरहरूको पनि सिर्जना भएका छन् । यत्ति हो, नेपाललगायत कतिपय अल्पविकसित एवं गरिव राष्ट्रहरूले विश्वव्यापीकरण, सञ्चार एवं कनेक्टिभिटीको भूमण्डलीकरणबाट लाभ लिन भने कत्ति पनि सकेका छैनन् । बरू अरू देशका बजार बनिरहेका देखिन्छन् । अन्यथा विश्व्यापीकरणले धनी तथा गरिब सबै खालका मुलुकलाई उस्तै खालका अवसरहरू सिर्जना गरेको हो । जस्तो उदाहरणकै रूपमा नेपालमा फल्ने बासमती धान अहिले कसको हो भन्ने विवादमा छ । बासमती चामलको बेलैमा जिआई राइट नलिँदा अहिले यसको हक अधिकारसम्बन्धी विवाद युरोपियन युनियन (इयु) मुख्यालयसम्म पुगेको छ ।

जुन देशमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मान्छे कृषिमा आश्रित छन्, जुन देश भौगोलिक रूपमै अलिक अप्ठ्यारो खालको संरचनामा सिमित छ, जहाँ व्यावसायिक खालको कृषिभन्दा अग्र्यानिक प्रकारको सानो-सुन्दर कृषिको सम्भावना छ त्यहाँ कृषिमा वैदेशिक लगानी किन ?

बासमती धान नेपालको मौलिक त हुँदै हो । नेपालमा यस धानको प्रचीनकालदेखि नै खेती गरिँदै आएको हो तर यसलाई भारत र पाकिस्तानमा फल्ने हुँदा उनीहरूले समेत दाबी पेश गरेका छन् । यस्ता अरू धेरै-धेरै नेपालका मौलिक उत्पादन छन् जसलाई नेपालले प्याटेन राइट लिएर ब्रान्डिङ नगर्दा त्यसको चित्तबुझ्दो लाभ लिने बाटोमा नेपाल छैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नेपाल आँउदा नेपालका नदीहरूमा बग्ने सङ्लो पानीको सुन्दर जवानी उनी देख्छन् । क्षणभरमै कलकल बग्ने नदीका पानीको अपार महत्वबारे उनी कल्पन्छन् । तर, नेपालका काम गर्ने भन्ने ओहोदामा पुगेकाहरू थाकेका बुढा गोरुजस्ता छन् ।

अहिले त नेपालमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको ठग-ठटरीया कुरा भित्रिएको छ । जुन देशमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मान्छे कृषिमा आश्रित छन्, जुन देश भौगोलिक रूपमै अलिक अप्ठ्यारो खालको संरचनामा सिमित छ । जहाँ व्यावसायिक खालको कृषिभन्दा अग्र्यानिक प्रकारको सानो-सुन्दर कृषिको सम्भावना छ । त्यहाँ कृषिमा वैदेशिक लगानी किन ? अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले समेत कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाउने कानुनको पक्षमा फैसल्ला गरेको छ ।

सो फैसल्लाले कृषि जस्तो नेपलीहरूका लागि केही सहजताको, सम्भावनाको क्षेत्रमा समेत विदेशीको अधिपत्य हुने भएको छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्त्ररण ऐन, २०७५ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अहिले सर्वोच्चले सो रिट खारेज गरेपछि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो खुलेको छ । जुन कृषिमा आश्रित आमनेपालीका लागि पक्कै हितकर छैन ।

वास्तम्वमा नेपालमा १७ प्रतिशत भूभागमात्रै समथर छ । बाँकी अग्ला पहाड र हिमालले सजिसजाउ छन् । यहाँको भूगोल पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी नै भित्र्याउनुपर्ने वा खुला गर्नुपर्ने खालको अवश्य छैन । बरू नेपालका राजीनीतिक दलहरू जो सत्तामा गएपछि यस क्षेत्रमा सरकारी लगानी नै कम भएको हो । बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा हरेक साल कृषि नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा पनि कृषि पहिलो प्राथमिकतामा छ । तर, बजेट विनियोजन गर्दा अत्यन्तै न्यून प्राथमिकतामा पारियो । जम्माजम्मी बजेटको दुई प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेर ६५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा मानिस आश्रित कृषि क्षेत्रले कसरी फड्को मार्न सक्ला त ?

त्यसकारण बरू सरकारले कृषि क्षेत्रमा, कृषकमा लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक हुँदै होइन । कुनै पनि देशको आफ्नै खालको आर्थिक नीति, वैदेशिक लगानी नीति हुन्छन् । सबै क्षेत्रमा उनीहरूले वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खोलेका हँदैनन् । जस्तो छिमेकी चीनले सीमित क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक लगानी खुल्ला गरेको छ । अन्य देशहरूका पनि आ-आफ्नै प्राथमिकता छन् । त्यसकारण नेपालले बुढापाकादेखि निरक्षर, साक्षर सबै खालका गरिब जनता आश्रित यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको ढोका खोल्दा त्यसले गज्जबको परिणाम दिन अवश्य सक्दैन ।

हिजोआज सबैजसो नेपालीहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट समाचारको पहुँचमै छन् । धेरैलाई थाहा होला कि भारतले अघिल्लो वर्ष प्याजको सटेज हुँदा प्याज निर्यातलाई बन्देज लगायो । त्यसैगरी पामआयलको सटेज हुँदा पामआयललाई निर्यातमा रोक लगायो । यसबाट के बुझिन्छ भने कृषि एउटा अत्यन्तै आधारभूत र संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा ठट्टा गरिनु बडो घातक हुन्छ । कृषिलाई नेपाल र नेपालीहरूको समिप्यबाट टाढा राख्नु अवश्य हुँदैन । नेपालीहरूले विकास र आधुनिकताका नाममा अरू नसके पनि आफ्नै माटोमा खनिखोस्री अग्र्यानिक उत्पादन गरेर खान पाउनुपर्छ ।

यस मौलिक विषयलाई व्यापारीकरण गर्न आवश्यक छैन । कृषि भनेको अरू क्षेत्रजस्तो हुँदै होइन । उदाहरणको लागि ऊर्जा, वा प्रविधि वा मेडिकल अथवा शिक्षा क्षेत्रमा नेपालमा जति पनि लगानी भित्र्याउन सकिएला तर कृषिमा त्यसो गर्नु हुँदैन । बरू यस क्षेत्रमा आन्तरिक लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ । यस क्षेत्रमा काम गर्न धेरै दिमाग लगाउनु नपर्ने, माटोको संरक्षण गर्नुपर्ने, मौलिकता जोगाउनुपर्ने आदि कारण यस क्षेत्रलाई विदेशीको पहुँचबाट टाढा राख्न जरुरी छ । त्यसमा पनि नेपाल एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सानो सुन्दर मुलुक हो । यहाँको जैविक विविधता र अग्र्यानिकतालाई जीवित राख्न जरुरी छ ।

विश्वले कृत्रिम ढंगको जतिसुकै विकास गरोस् तर प्राकृतिक मौलिकता हामीले जोगाउन सक्यौं भने अबको विश्वमा त्यसले नै बाजी मार्छ । किनकि विश्व कृत्रिमताबाट प्राकृतिकतामा फर्किरहेको छ । त्यसकारण अत्याधिक विषादी हालेर बढी उब्जनी गर्ने नाममा, व्यावसायिक कृषिको नाममा यहाँको भौगोलिक बनावट र मौलिकतामाथि आँच आउने काम गर्नु हुँदैन । ६५ प्रतिशत नेपालीहरू कृषि पेशामै छन् त्यो भुल्नु हुँदैन । बरु त्यत्रो जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्ने, कसरी तालिम दिने, कसरी मल बिउ उपलब्ध गराउने, कसरी उत्पादकत्व बढाउने, कसरी किसान हुँ भनेर गर्ब गर्न लायक बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले सोच्न जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रमा काम गर्न धेरै दिमाग लगाउनु नपर्ने, माटोको संरक्षण गर्नुपर्ने, मौलिकता जोगाउनुपर्ने आदि कारण पनि यस क्षेत्रलाई विदेशीको पहुँचबाट टाढा राख्न जरुरी छ । त्यसमा पनि नेपाल एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको मुलुक हो ।

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा हिजोआजका वर्षहरूमा (२०७८/०७९) समेत कृषिले नै २३.९५ प्रतिशत योगदान राखेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अभिलेख छ । अर्थात् अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा यस क्षेत्रले रेमिट्यानसपछि सबैभन्दा बढी योगदान राख्दै आएको छ । जुन तथ्य राज्यले यस्ता कानुन बनाउँदा भुल्नु हुँदैन । तर राज्यको यस क्षेत्रमा लगानीको अवस्थालाई हेर्दा कृषि र कृषकमाथि अन्याय नै गरिएको ठहर्छ । विडम्बना के पनि छ भने कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएका निम्छरै खालका बजेट पनि खर्च हुन सकेका हुँदैनन् । विगत वर्षमा ३० अर्बसम्म कृषि बजेट खर्च नभएका उदाहरण छन् ।

त्यसबाहेक सरकारले कृषकलाई दिइँदै आएको अनुदानसमेत वास्तविक किसानको हातमा पर्ने गरेकै छैन । त्यस्ता रकम राजनीतिक छत्रछायाँमा रहेका बिचौलिया ठगहरूको हातमा पर्ने गरेको छ । सरकारले कृषिमा बजेट केही बढाए पनि मलमा समेत कर बढाएर किसानको ढाड घुमाउरो तबरले सकेकै छ । सरकारले कुनै तबरले किसानको भलो चिताएको देखिँदैन । फगत भाषणमा मात्रै कृषि कार्यक्रमहरू सिमित छन् । किसान हेपिएका मात्रै छैनन् पिल्सिएका पनि छन् । जब किसानले बालीनाली भित्र्याएर बेच्ने बेला आउँछन् त्यतिबेला एउटा एउटा निहुले बिचौलिया व्यापारीले किसानको उत्पादन कौडीको भाउमा गुट्मुट्याउने गरेका छन् ।

तर, त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न, किसानको बजार सुरक्षा गर्न राज्यले कत्तिपनि ध्यान दिएको पाइँदैन । एकतिर किसानहरू आफ्ना उत्पादनले बजार नपाएर सडकमा हुत्याउन थालेका छन् भने अर्कोतिर काठमाडौं, पोखरा जस्ता प्रमुख शहरमा तरकारीकै मूल्य आकासिएका छन् । त्यसकारण सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कानुन होइन कि बजार प्रणालीलाई बिचौलिया निस्तेज गर्नेगरी कानुन ल्याउन जरुरी छ ।