काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार १५ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आदेश दिएको हो ।
‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगोे नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूरणसम्बन्धी कानुनी उपचारका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको कुरा निवेदन व्यहोराबाट देखियो । तसर्थ यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १ ले आफैँ वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू’ सर्वोच्चको आदशेमा छ ।
तर, रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको र यस मामिलामा पटक-पटक व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै मुद्दाको कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण हुने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘अहिले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन ।’
तर, सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दालाई अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ । कुनै पनि मुद्दाको छिटोछरितो न्यायनिरूपण गर्नुपरेमा अग्राधिकार दिने आदेश हुन्छ । ‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण छिटोरितो रूपमा गर्नु मनाशिव देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ’ आदेशमा छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई आधार मानेर अग्राधिकारको आदेश गरेको हो ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा संविधान, प्रचलित कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा विवाद निरूपण हुने औँल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी, गृह, रक्षा, कानुन मन्त्रालयलगायत सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानविन आयोगबाटसमेत लिखित जवाफ पेस गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई नियमित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनेछ ।
निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच