काठमाडौं । सरकारी व्यापार कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सोमबारदेखि बिक्रेतालाई मागअनुसारको चिनी दिन थालेको छ । सोमबारदेखि प्रतिव्यापारी १० बोरा चिनी दिन सुरु गरेकोमा मंगलबारदेखि कोटा बढाएर २० बोरा पुर्याइएको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले बताउनुभयो । चिनीको बढी माग हुने तिहार तथा छठलाई लक्षित गरी बजारमा पर्याप्तमात्रामा चिनी पठाइएको उहाँको भनाइ थियो । झाले हिमालय टाइम्सलाई भन्नुभयो, ‘बजारमा चिनी अभाव देखाएर व्यापारीले उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिन नपाऊन् भनेर मंगलबारदेखि हामीले खुद्रा बिक्रेतालाई २० बोरासम्म चिनी दिन सुरु गरेका छौँ । त्यसका लागि बिक्रेताले व्यवसाय दर्ता, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) प्यान नम्बर, व्यवसाय नवीकरणका कागजात दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी खुद्रा बिक्रेतामा गएको चिनी बिक्रीको अनुगमन पनि हुन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलगायतको टोलीले चिनी बिक्रीको अनुगमन गर्नेछ ।’
विभागीय प्रबन्धक झाका अनुसार खुद्रा बिक्रेतालाई प्रतिकेजी एक सय १२ रुपैयाँ ५० पैसामा चिनी उपलब्ध गराइएको छ भने बिक्रेताले ढुवानी भाडा जोडेर चिनी बिक्री गर्न पाउनेछन् । खुद्रा व्यापारी तथा व्यवसायीले साल्ट ट्रेडिङको कालीमाटी शाखा र जडीबुटी शाखाबाट चिनी किन्न पाउनेछन् । तथापि साल्ट ट्रेडिङले प्रतिग्राहक दुर्ई केजी चिनी भने ९७ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको पनि झाले बताउनुभएको छ । तर, साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकेजी एक सय १२ रुपैयाँमा व्यापारीलाई चिनी दिए पनि व्यापारीले भने एक सय ५० रुपैयाँसम्म ग्राहकसँग असुल्ने गरेको गुनासो छ । साल्टले एक सय १२ रुपैयाँ ५० पैसामा दिएको चिनी खुद्रा व्यापारीले एक सय १५ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि बढी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
‘बजारमा चिनी अभाव देखाएर व्यापारीले उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिन नपाऊन् भनेर मंगलबारदेखि हामीले खुद्रा बिक्रेतालाई २० बोरासम्म चिनी दिन थालेका छौँ ।’
त्यसो त पछिल्लो समय सरकारले चिनीको आयात सहज बनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निरन्तर पहलपछि साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा व्यापारीलाई २० बोरासम्म चिनी दिन थालेको हो । बजारमा चिनीको हाहाकार भएपछि उक्त कार्यालयले चिनी उत्पादक उद्योगसँग समन्वय गर्दै तीन हजार मेट्रिकटन चिनी साल्ट ट्रेडिङमार्फत् किन्ने व्यवस्था मिलाएको थियो भने अवैधरूपमा भित्रिएको चिनीको खोजतलास गर्न उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी विशेष अनुगमन टोली परिचालन गरेको थियो । सबै निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले राजधानी काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवैधरूपमा पठाइएका सयौँ बोरा चिनी बरामद गरेको थियो ।
चिनीको संकट अन्त्य गर्दै सहजरूपमा चिनी उपलब्ध गराउन दशैँलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वाणिज्य विभाग, खाद्य तथा गुणस्तर विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदाधिकारीको बैठकले विभिन्न उपायमाथि छलफल गरेको थियो । यसअन्तर्गत हरेक दिन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, अवैधरूपमा ल्याइएको चिनी बरामद गर्न विशेष अप्रेसन सञ्चालन गर्ने, नेपाली चिनी उद्योगमा मौज्दात रहेको चिनी उपभोक्ताका लागि बजारमा ल्याउन समन्वय गर्ने र भारतबाट चिनी आयातका लागि समेत पहल गर्ने निर्णय भएको थियो ।
नेपाली चिनी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले भन्सारमा ३० प्रतिशत महसुल निर्धारण गरे पनि चिनी उद्योगले भने अन्य उद्योगलाई बिक्री गर्दा चिनी अभाव भएको हो ।
पछिल्लो समय भारतले सरकारी कोटामा नेपाललाई २५ हजार टन चिनी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । चिनी भित्र्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् गत साता भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । भारतले जिटुजी प्रक्रियाअन्तर्गत नेपाललाई २५ हजार टन चिनी उपलब्ध गराउने कोटा छुट्याएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार भारतले आगामी सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० तारिखभित्र छुट्याइएको कोटाको चिनी नेपालले खरिद गरिसक्नुपर्ने समयसीमा पनि तोकेको छ ।
आगामी मंसिर-पुसदेखि उखु क्रसिङ गर्ने नयाँ सिजनसमेत सुरु हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट ल्याउन लागिएको २० हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कमा ल्याउन लागिएको हो । सरकारले गत भदौ २७ गते ५० प्रतिशत भन्सार छुट सुविधामा खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १०-१० हजार टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच