अतृप्त सत्ता लिप्साले नै राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल

✍️ इन्द्रबहादुर बराल

दोस्रो जन-आन्दोलन २०६२/०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको बहसले लामो समय बर्बाद गर्‍यो । देश त गणतन्त्रमय भयो तर त्यस गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मूल कानुन बनाउन निकै सकस बन्दै गयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन र बीचैमा विघटन हुन पुग्यो । तथापि यी परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई संविधान निर्माण नगरी धरै थिएन । त्यसैले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो र जेनतेन त्यसले एकथान संविधान दिन सफल भयो । त्यही बिन्दुबाट अर्थात् २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले दोस्रो जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप राज्य पुनर्संरचनाको कार्य पूरा गर्‍यो ।

तर, नेपालको संविधान २०७२ जारीपश्चात् त्यसको जस लिन अस्वस्थ हानथाप सुरु हुन थाल्यो । संविधान बनायौँ मात्रै भनेर संविधान आफैं कार्यान्वयन हुने कुरा थिएन । त्यसको अर्थात् संविधानको कार्यान्वयन गर्न त राजनीतिक दलहरुको सहमति, एकता र सहकार्यको आवश्यकता थियो । तथापि दलहरूको आपसी रस्साकस्सीका बीच २०७४ सालमा तीनै तहका चुनावहरू सम्पन्न भए र लामो समयको रिक्ततालाई पूर्णता दिँदै स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकार निर्माण भए ।

तर, जननिर्वाचित सरकारहरू आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ जवाफदेही हुनुको सट्टा उनीहरू राजनीतिक दाउपेचमै तल्लीन रहँदा जनताका आशा, अपेक्षा र आवश्यकतातिर पटक्कै ध्यान पुर्‍याएनन् । परिणाम स्वरूप जनतामा निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गयो । त्यसै पनि स्थिरता, स्थायित्व र समृद्धिको नाराबाट सत्तासिन हुनपुगेको तत्कालीन नेकपा (नेकपा) आपसी छिनाझपटीले आफैँ रन्थनिन थाल्यो । त्यही आपसी असम्झदारीले अन्ततः नेकपा (नेकपा) फुटको संघारमा पुग्यो । जसका कारण जनताको भावनामा कुठाराघात भयो ।
जनतामा गरेका बाचाकबुल अलपत्र भए । स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका कुरा बेवारिसे बने । जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त परै जावस् उल्टै अकारण दुई-दुई पटक संसद् भंग गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय र त्यो निर्णयको आवश्यकता र औचित्य सिद्ध नगरी सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदम पनि त्यत्तिकै निन्दनीय रहृयो । यस्त-यस्तै गतिविधिले तत्कालीन नेकपा (नेकपा) विभाजित गर्‍यो र पुरानै पार्टीहरू सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदियो । यो मामिलामा सर्वोच्च अदालत पनि विवादमा तानियो ।

कतिपय विवादका सबालमा प्रमुख दलहरू आफ्ना गल्ती कमजोरी लुकाउन अरूलाई दोष थुपार्न तल्लीन देखिन्थे । अर्थात् अदालतको निष्पक्षतामाथि अनेक प्रकारका बहस राजनीतिक क्षेत्रमा सघन रूपमै हुन थाले । यी सबका पछाडि कुनै नागरिकको हक अधिकारको लडाइँ थिएन ।

यद्यपि कतिपय विवादका सबालमा प्रमुख दलहरू आफ्ना गल्ती कमजोरी लुकाउन अरूलाई दोष थुपार्न तल्लीन देखिन्थे । अर्थात् अदालतको निष्पक्षतामाथि अनेक प्रकारका बहसहरू राजनीतिक क्षेत्रमा सघन रूपमै हुन थाले । यी सबका पछाडि कुनै नागरिकको हकअधिकारको लडाइँ थिएन, थियो त केबल अतृप्त सत्ता भोगमात्रै । आज देशमा जे भइरहेको छ त्यो केबल सत्ता भोगको लागि मात्र भइरहेको छ । जसका कारण आज मुलुक झन् संकटतर्फ प्रवृत्त देखिँदै छ ।

स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि भनेर जनतासँग भोट मागेका पार्टीहरू जनताको भावनाविपरीत चल्दा २०७९ को प्रतिनिधिसभामा जनताले कुनै एक पार्टीलाई पनि सुविधाजनक बहुमत दिएनन् । यो चुनावी परिणामले दलहरूलाई आपसी सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ भन्ने सन्देश दिएको छ । तथापि दलहरू सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने संकेत देखिँदैन । फेरि पनि उहीँ छिनाझपटीमा लाग्दा ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ को परिदृश्य अगाडि टुसुक्क बसेको छ । अहिले जुन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, यसका पछाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल धेरै पात्रहरूमध्ये प्रमुख पात्र हुन् ।

यो जनताको आवाज हो जसलाई प्रचण्डले नकार्न मिल्दैन । छेपाराको जस्तै रंग फेरिरहने अस्थिर प्रवृत्तिले न देशको हित गर्छ न उनको आफ्नै विश्वसनीयता नै रहन्छ । यसर्थ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छेपारो प्रवृत्तिबाट परिवर्तनका उपलब्धि बचाइरहन हम्मेहम्मे देखिँदै छ । यसैबीच नयाँ उदाएका शक्तिहरू पनि आफ्ना पूर्ववर्ती भनाइमा अडिन सकेनन् र उपप्रधानमन्त्रीको बथानमा देखिन थाले । त्यस्तै भ्रष्टाचार गर्नु वा घुस खानु आमाको रगत खानुसरह भन्ने पार्टीका नेताहरूमा पनि भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिनुले अब देश कता जाँदै छ भन्न नसकिने अवस्थामा छ ।

यसको सबै मूल कारण अतृप्त सत्ताभोगका लागि गरिने अस्वाभाविक सत्ता समीकरणमा भइरहने फेरबदल हो । तथाकथित प्रमुख भनिएका दलहरूप्रति घृणा र असन्तुष्टिले चम्किएका राप्रपा र रास्वपाप्रति पनि अब त्यति साह्रो आकर्षण होलाजस्तो देखिँदैन । यही मेसोमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो स्पेस खोजेका छन् जुन तथ्य जगजाहेर नै छ । जब मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू आपसी खिचातानी र एक अर्काप्रति असहिष्णु बन्दै रहँदा, त्यही मौका छोपी आफ्नो उपस्थिति खोज्न तम्सदै छन् प्रतिगामी शक्तिहरू । अहिले झापाबाट कहिले प्रचण्ड त कहिले ओलीको आडमा उदाएका दुर्गा प्रसाईं नामका पात्रको फुर्ती पनि दलहरूका लागि चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

उता प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विरुद्ध सर्वोच्चले रिट डायर गर्न दिएको स्वीकृति त्यत्तिकै चर्चामा छ । चर्चामा मात्रै होइन त्यसले ठूलै भूकम्प (तरंग) ल्याइदियो पनि । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा भएको ढिलासुस्ती र अलमलले आज त्यसले अर्कै विकराल रूप लिन खोज्दै छ । यी सबै परिस्थितिको जिम्मेवार मूलधारका दलका नेताहरू हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएको बाह्र बुँदे बृहत् शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने आज मानिसहरूले खेल्ने मौका पाउने थिएनन् । त्यसैले भनिन्छ नि ‘रात रहे अगराख पलाए’ । तसर्थ सत्ताको अतृप्त भोगको प्यास मेट्न अस्वभाविक सत्ता समीकरणको खेल छिडेर सही बाटो समाउनुपर्ने देखिन्छ ।

देश राजनीतिक र आर्थिक संकटबाट गुज्रिराखेको छ । गहिरिँदो राजनीतिक र आर्थिक संकटले मुलुक छट्पटी राखेको अवस्थामा दलहरू बीचको असमझदारी र असहिष्णुताले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ । ठूलो संख्यामा हिजो शीतकालका जुका जस्तै लुकिछिपी बसेका पुराना शक्तिका पृष्टपोषकहरू विस्तारै सलबलाउँदै छन् । बाहिरी आवरणमा दुर्गा प्रसाईं जस्ता पात्रहरू देखिए पनि यसभित्र ठूलै तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसै बुझ्न सकिन्छ । आफ्ना स्वार्थका लागि अवसर कुरेर बसेकाहरू अहिले सडकमा हृवात्तै निस्किरहेका छन् दुर्गा प्रसाईंको अभियानमार्फत । स्वार्थ मिल्नेहरू एकै ठाउँमा हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण र व्याज तिर्न नपर्ने मिनाहा गराउने अभियानको नेतृत्वकर्ताले मुद्दा ठीक समातेको छ । अर्को यही मेसोमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको मुद्दा पनि सँगसँगै उठाएकाले केही राजतन्त्र पक्षधर पनि सडकमा निस्कने वातावरण बनेको छ । यो अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ का उपलब्धिलाई जोगाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान रक्षार्थ राष्ट्र एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहनाले तत्वहरू उत्साहित हुँदै जाने छन् जसले सबै उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने खतरा हुन सक्छ ।

सत्ताभन्दा ठूलो प्रणाली र प्रणालीभन्दा जनता ठूला हुन् । जनताको सर्वोपरी हित नै आफ्नो हित सम्झेर अघि बढ्नु परिवर्तन पक्षधरहरूको कर्तव्य हो । तसर्थ आफ्नो गन्तव्य र कर्तव्यलाई बिर्सेर सत्तालाई सर्वोपरी ठान्दा प्रणाली नै नरहने खतरा छर्लंग छँदैछ ।

तसर्थ परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिबीच बेलामौका देखिने मतभेत र समस्यालाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट हल गर्दै जान सक्नुपर्छ ताकि परिवर्तन उल्ट्याउन चाहाने तप्काहरू खेल्न नपाऊन् । अहिले देखिएको राजनीतिक खेलबाट के बुझ्न सकिन्छ भने २०४७ सालको संविधान ब्युँउताउने बहानामा २०१९ को संविधान खोजी भइरहेको भान हुन्छ । त्यसका लागि पूर्र्वराजा र्‍याल चुहाएर बसेका छन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सबै परिस्थितिलाई अध्ययन विश्लेषण गर्दै गणतन्त्रवादी शक्तिहरू क्षणिक सत्ता लिप्साका लागि आपसी विश्वास र समझदारीमा खलल नपुर्‍याऔं ।

सत्ताभन्दा ठूलो प्रणाली र प्रणालीभन्दा जनता ठूला हुन् । जनताको सर्वोपरी हित नै आफ्नो हित सम्झेर अघि बढ्नु परिवर्तन पक्षधरहरूको कर्तव्य हो । तसर्थ आफ्नो गन्तव्य र कर्तव्यलाई बिर्सेर सत्तालाई सर्वोपरी ठान्दा प्रणाली नै नरहने खतरा छर्लंग छँदैछ । त्यसैले आफ्नो नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई लागू गर्न वा कार्यान्वयन गर्न सत्तामा पनि पुग्नुपर्छ । तर, सत्तामा पुग्न पनि आफ्नै प्रक्रिया र विधि छन् । तिनै विधि र प्रक्रियामार्फत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर जाने बाटाहरू अवलम्बन गर्नु लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिमा उतार्न मनमा विशालता चाहिन्छ । मुखले मात्रै लोकतन्त्रवादी भनेर भइँदैन ।

त्यसका लागि व्यवहारमै लोकतान्त्रिक आचरण र चरित्र हुनुपर्छ । आज त्यही आचरण र चरित्रको अभाव खड्किराखेको अनुभूति हुँदैछ । होइन भने अतृप्त सत्ता लिप्सामा निरन्तर अस्वाभाविक ढंगले समीकरण फेरबदल गर्दै जाँदा जनविश्वास गुम्न गई कुनै दिन आफू एक्लिन सक्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । ताजा दुईवटा घटनाहरूले झस्काएको छ । एउटा दुर्गा प्रसार्इंको अभियानलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने देखिन्छ ।

दोस्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालका कर्तव्य ज्यान मुद्दा लगाउन सर्वोच्चले जुन स्वीकृति छ, भलै परिणाम जे होला तर त्यहाँभित्र गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको हुनसक्छ । प्रचण्ड व्यक्तिको चिन्ताभन्दा पनि त्यस मुद्दाभित्र लुकेको रहस्य अरू चिन्ता र चासोको विषय हो । यसर्थ घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपले लिएर अतृप्त सत्ता भोगका लागि जे पनि गर्ने जोसँग पनि समीकरण गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै घात र प्रतिउत्पादक हुन्छ भन्ने हेक्का सम्बन्धित सबैले राखून् ।