काठमाडौं । संक्रमणकालीन विधेयक संशोधनउपर दिइएका सुझावलाई बेवास्ता गरिएकोमा जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ । यही २०७९ फागुन २५ गते सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ को तेस्रो संशोधन विधेयक आवश्यक परिमार्जनबिना पुनः संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको हो । मंगलबार जवाफदेहिता निगरानी समितिका तर्फबाट चरण प्रसाईंले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले कैयौँ गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई थाँती राखेरै पुनः विधेयक दर्ता गराउने कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
पछिल्लो संसद् अधिवेशनमा पेस भएको विवादास्पद ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ संशोधन विधेयकमा केवल हदम्याद (६ महिनाबाट एक वर्ष बढाइएको) र पुनरावेदन (विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने) को सन्दर्भमा मात्र संशोधन गरिएको थियो । तर, त्यसबाहेक कैयौँ गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई थाँती राखेरै पुनः विधेयक दर्ता गराउने कार्यप्रति निगरानी समितिले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
त्यसो त यसअघि विधेयकउपर पीडित समुदाय लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो देखाएर परिभाषा, अदालतको क्षेत्राधिकार, अभियोजन, क्षमादान, आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया लगायतका विषयमा व्यापक संशोधनका लागि माग गरिएको थियो । तर, विधेयकमा गरिनुपर्ने संशोधनको मागलाई लत्याएर हठात त्रुटिपूर्ण विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने कार्यले सरकारप्रति पीडित समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरूको अविश्वासलाई अझै बढाएको निगरानी समितिको ठहर छ ।
समितिले सरोकारवालाबीच छलफल गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनसमेत माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बहुपक्षीय सरोकारवाला (जस्तै पीडित समुदाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू र सरकार) का बीचमा छलफल र संवादको माध्यमबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध टुंगोमा पुर्याउन यथोचित मार्गचित्र तयार गरी तदनुरूप सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निगरानी समिति जोडदार मार्ग गर्दछ ।’
विगत १६ वर्षदेखि गिजोलिँदै र बल्झिँदै जटिल मोडमा पुगेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार बनेर यसको वैध निकासका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नसमेत नगरानी समितले राजनीतिक दलहरू, जननिर्वाचित सांसदहरू, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई माग गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच