नेपाली अर्थतन्त्रले लय समाउला त ?

✍️ मेघनाथ दाहाल

नेपाली अर्थतन्त्रले कोभिडपछिको समयमा आफ्नो प्राकृतिक लय समाउन सकेको छैन । भन्नलाई त जे भने पनि भयो तर कतिपय संवेदनशील पक्षहरूमा अब हामी सजग हुनै पर्ने समय भएको छ । पछिल्लो केही समय सरकारी निकायहरूले भनेजस्तो अत्यन्त सजिलो परिवेश पनि छैन । साथै बाहिर हल्ला भएको जस्तो अत्यन्त नराम्रो स्थिति पनि भइहालेको छैन तर अर्थतन्त्रमा दीर्घरोग चाहिँ पक्कै पनि लागेको छ । पहिलो त तपाईंंहामीले बैंकमा जम्मा गरेको रकम अलिकति ठूलो मात्रामा निकाल्नु पर्‍यो भने बैंकले नानाथरी कुराहरू गरेर बच्ने प्रयास गर्छ । भारतीय सीमामा नेपाली रुपैयाँको जुन किसिमको अप्राकृतिक दरमा सट्टेबाजी भइरहेको छ यो पनि राम्रो संकेत होइन ।

ठूला व्यावसायिक तथा व्यापारिक घरानाहरूले आवश्यक परेका बेला बैंकहरूले रकम उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक समारोहमा गरिरहेका छन् । बजार मूल्यले आकाश छोएको छ । स्फितिको अवस्था भयावह भएर गएको छ । आममानिसको क्रयशक्ति निरन्तर घटिरहेको छ । यतिमात्र नभएर समग्र मागमा आएको कमीको कारण बजारलाई कसरी लयमा फर्काउने भन्ने कुरामा केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायहरूको पसिना आउन थालिसकेको छ । धेरै वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा गरिएको कटौतीको कारण सञ्चितिमा सुधार देखिएको छ तर आन्तरिक रूपमा रोजगार सिर्जना तथा आयको चक्रमा प्रभाव पारेको हो कि भन्ने किसिमका कुराहरू देखिन थालेका छन् । यी समस्याका साथमा हिजोका कट्टर क्रान्तिकारीबीचमा नरम क्रान्तिकारी भएर आजका कट्टर राजवादीका रूपमा एक चिनेजानेका व्यवसायी सडकमा केही सय व्यवसायीहरूको भीड जम्मा गरी २० लाखसम्मको ऋण मिनाहाको माग गर्दै जात्रा देखाइरहेका छन् । उनका पछि साना-ठूला गरी व्यवसायीहरूको भीड ठूलै देखिएको छ । वित्तीय बजारमा यस्ता किसिमका गतिविधिले स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सट्टा म्यानिपुलेसन गर्ने किसिमका गतिविधिको सुरुवात पो हुने हो कि भन्ने शंसय देखा पर्न थालिसकेको छ । कोभिडको समयदेखि देखिएको वित्तीय समस्या आजका दिनमा आइपुग्दा पनि समाधानतिर जान नसकिरहेकाले वित्तीय स्थायित्वतिर उन्मुख गराउनुपर्ने दायित्व अझ बढेर गएको छ ।

हाम्रो व्यापार घाटाको आकडाले डरलाग्दो रूप धारण गरेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको बलले गरिएका केही प्रयास पनि बालुवामा पानी हालेको जस्तो हुँदै गएका छन् । व्यापार घाटाको कमीको पहिलो शर्त नै उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा भारी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व बजारमा मुद्रास्फीति र वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीमा अझ पनि सहजता आउन सकेको छैन । कोभिडपछि तुरून्तै सुरु भयको रसिया तथा युक्रेनको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा दूरगामी असरहरू विस्तारै देखिन थालेका छन् । मानव सृजित समस्याहरूको साथमा विश्व पर्यावरणमा देखिएको अत्यन्त नराम्रो परिवेशबाट आधारभूत तथा जीवन निर्वाहका खाद्यान्नलगायता वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा समेत निरन्तर कमी आइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि आजको समयमा यी र यस्ता किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिबाट अछुतो रहन सक्दैन । यी यावत पक्षहरूसँग साक्षात्कार हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय बैंक तथा यसको संयन्त्रले चालेका कदमले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन गरिएका प्रयासले पनि काम गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन । खासगरी पछिल्लो समयमा देखिएको तरलताको समस्यामा केन्द्रीय बैंकले गरेको प्रयासले राम्रो परिणाम दिन नसकेको स्वयं बैंकर नै भनिरहेका छन् ।

हाम्रो व्यापार घाटाको आकडाले डरलाग्दो रूप धारण गरेको छ । सरकारी प्रयास तथा निजी क्षेत्रको बलले गरिएका केही प्रयास पनि बालुवामा पानी हालेको जस्तो हुँदै गएका छन् । व्यापार घाटाको कमीको पहिलो शर्त नै उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा भारी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । साथमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक स्वरूपमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन तब मात्र सफल हुन्छ जब सरकारी तथा निजी क्षेत्रको दृढ निश्चयका साथ लागू गरिएका नीतिगत पक्षहरूको समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको लागि समग्र राज्यको संयन्त्रले चुस्त किसिमले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी विनियोजित विकास खर्च समयमा खर्च गर्न नसकेर रोइलो गरेर विगत धेरै वर्षदेखि समय विताइरहेका छौं । हाम्रो तीन तहको सरकारी संयन्त्रले पनि काम गर्न सकेको छैन । बजार र उत्पादनबीचको सम्बन्धलाई हामीले व्यावसायिक बनाउन सकेका छैनौं । ठूला र साना बजारहरूको बीचको आपूर्ति चेनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाको परिणाम बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन सजिलै हाम्रो बजारमा प्रवेश गरेका छन् तर हाम्रा समुदायका उत्पादनले बजारमा प्रवेश पाउन निकै ठूलै हण्डर खानुपर्ने संयन्त्रको विकास भएको छ । जस्तो कोकाकोला र पेप्सीले मनाङ मुस्ताङको बजारमा सजिलै प्रवेश पाउँदा हाम्रो स्थानीय चौरीको छुर्पी तथा दुग्धजन्य पदार्थले बजार लिन सकिरेका छैनन् । कृषिमा भएको पुँजीगत लगानी तथा मानवीय श्रमको उपस्थिति क्रमश घट्दो छ । यस किसिमको अवस्था कायम रहुन्जेलसम्म हामीले बजार, हाम्रो कृषि उत्पादन र यससँग जोडिएको समुदायहरू बीचको जीवनस्तरलाई सुधार्न सक्दैनौं तर विडम्बना आज पनि यही क्षेत्रमा जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा र विप्रेषणपछिको सबैभन्दा धेरै कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान रहेको छ ।

आन्तरिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहे जति कर्जा लगानी तथा निक्षेप संकलन गर्न सकेका छैनन् । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हट्न सकेको छैन । कतिपय क वर्गका बैंकहरू नै कसरी टिक्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्तहरूको रमाइलो हेरिनसक्नु किसिमको छ । केन्द्रीय बैंक व्यवसायीहरूलाई फकाउने काममा तल्लिन रहेको भान हुन्छ । निरन्तर ब्याज घट्दै छ नअत्तालिनुस् भन्ने मनोवैज्ञानिक उपचारमा लागेको पनि निकै समय भइसकेको छ तर वास्तविकतामा कत्ति पनि फेरबदल हुन सकेको छैन । देखावटी रूपमा व्याजदर १ प्रतिशतले घटेको छ तर यसले व्यवसायीहरूलाई राहत दिन सकेको छैन । बजार आन्तरिक तथा बाहृय दुवै कारणले अलि अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । कतिपय व्यवसायीहरू आफैँ ऋण मिनाहाको राजनीतिक भीड जम्मा गरेर हिँडिरहेका छन् । आर्थिक गतिविधिहरूका बारेमा यदि जनमानसमा विस्वासको खडेरी पर्‍यो भने यसलाई मत्थर पार्न राज्यले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । आज पनि क वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा दुई अंकको व्याजदर नै लगाइरहेका छन् । साँच्चिकै व्यवसाय गर्ने हो भने यो व्याजदरलाई महँगो नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी व्यवसायीले पनि एक कामका लागि लिइएको ऋण अर्को काममा प्रयोग गर्ने बानीलाई चाँडै नै सुधार्न सकेमात्र सजिलो हुने देखिन्छ ।

पर्यटन क्षेत्रले स्वभाविक स्वरूप ग्रहण गर्न सकेको छैन । सरकारले यसलाई पुनरुत्थान गर्न चालेका कदमहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने समय भएको हो कि ! यस उद्योगले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा दिने आर्थिक भरथेगलाई कसरी कम्पनसेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत हुनै पर्ने हुन्छ ।

पर्यटन क्षेत्रले स्वभाविक स्वरूप ग्रहण गर्न सकेको छैन । सरकारले यसलाई पुनरुत्थान गर्न चालिएका कदमहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने समय भएको हो कि ! यस उद्योगले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा दिने आर्थिक भरथेगलाई कसरी कम्पनसेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सरकार सचेत हुनैपर्ने हुन्छ । विकास बैंक वित्त कम्पनी तथा लघुवित्तहरूको कर्जा लगानीमा पनि धेरै ग्राहक खुशी देखिएका छैनन् । लघुवित्तको कारण विगत दुई तीन महिनादेखि नै आर्थिक क्षेत्र प्रताडित रहेको छ । यिनीहरूको ब्याजदर तथा कर्जा लगानीको कारण कतिपय ऋणीहरू खासगरी अति विपन्नहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउनुको साटो झन् आर्थिक स्थितिमा खराब परिस्थिति आएको भन्ने सर्वथा बुझाइलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो सरकारले हेर्नै बाँकी छ ।

कूल ५१ खर्बभन्दा माथिको मुद्रा आपूर्तिमा ४५ खर्बको हाराहारीको वित्तीय कर्जा परिचालनमा ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको हिस्सा लगभग ४० प्रतिशतको हाराहारी भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यी संस्थाहरूको स्थायित्वको साथै ऋणीहरूको व्यावसायिक निरन्तरता र बचावटका लागि पनि सरकार निकै संवेदनशील हुनुपर्ने समय भएको देखिन्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्र समान्य अवस्थामा रहेको समयमा कुनै पनि सरकारले आफूसँग उपलब्ध भएका वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई लिकमा डोर्‍याउने काम गरेको हुन्छ । तर, हाल नेपाली अर्थतन्त्र स्वाभाविक एवं सहज किसिमले अगाडि बढिरहेको अवस्था नभएकोले पनि सम्बन्धित निकाय अझ जिम्मवार, दृढ एवं पूर्ण होसियारीका साथमा काम गर्नुपर्ने समय भएको छ । यस किसिमको परिवेशमा कतिपय अवस्थामा साहसिलो कदम पनि चाल्न सरकार तयार हुनुपर्ने हुन्छ । बरू यसका लागि नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, उद्योगी व्यवसायी एवं अरूहरूले चाल्नुपर्ने कदमहरूको बारेमा समयमै सचेत गराउने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोगमा गर्न सकिने कटौती, सरकारी तथा निजी फजुल खर्चमा पावन्दी, सरकारी आएमा भइरहेका चुहावटहरूको संस्थागत नियन्त्रण, पुँजिगत तथा विकास निर्माणका कामहरूमा भइरहेको ढिलासुस्तीहरूको समयमै निराकरण, राजनीतिक प्रतिबद्धता जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

र अन्त्यमा, स्वाभाविक रूपमा सरकारमा सम्मिलित दल, व्यक्ति तथा समूहहरू यस पक्षमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनपछिको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व हाल पुष्पकमल दाहालको हातमा आइपुगेको छ । नेपाली जनतामाझ हिजो गरेका बाचाबन्धन तथा विश्वासमध्ये पच्चीस प्रतिशत मात्र काम गर्न सकेमा मात्र पनि व्यक्तिगत तथा दलगत रूपमा प्रचण्डको जित हुनेछ । यसै पनि क्याबिनेटको सफलता तथा असफलताको जिम्मेवार नेतृत्वले नै लिनुपर्ने हुन्छ । अझ मुलुकमा बढ्दो आर्थिक समस्याहरूको समाधानमा सफल हुन सकेमा छिनछिनमा बन्ने गरेका राजनीतिक गठबन्धनहरूका पनि अर्थ देखिन्छ ।