मृत्युदण्ड स्वीकार्य हुनुहुँदैन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवेशमा आएर मृत्युदण्ड दिने कानुनका पक्षमा नेपालीहरू जानु हुँदैन भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । आजसम्मका हाम्रा अभ्यास र आचरण हेर्दा उहाँको भनाइ अनुपयुक्त होइन । मृत्युदण्ड दण्डहरूमध्येको सबैभन्दा कठोर र क्रूर दण्ड पनि हो । यसभन्दा ठूलो दण्ड अरू हुनै सक्दैन । सर्वस्वहरण, आजीवन कारावास गोलघरमा राख्ने, सैनिक छाउनीहरूमा राख्नेलगायत ठूला र कष्टकर सजाय पनि कठोर दण्ड नै हुन्, तीमध्ये मृत्युदण्ड भने सबैभन्दा कठोर दण्ड हो । उक्त मानिस बाचिरहँदा पुनः उसबाट राज्य विप्लवको खतरा रहेको तत्कालीन शासकले ठानेमा उसलाई मृत्युदण्ड दिने गरेको देखिन्छ ।

प्रचीनकालमा विभिन्न राष्ट्रहरूमा जस्तालाई तस्तै सिद्धान्तका आधारमा सजाय तोकिन्थ्यो । आँखा फुटाइदिनेको आँखै फुटाइदिने हात भाँचिदिनेको हात नै भाँचिदिने, ज्यान मार्नेलाई उसैलाई मारिदिने जस्ता सजाय दिने गरिन्थ्यो । प्राचीन र मध्यकालीन शासकहरूको हुकुम र आदेशात्मक दण्डलाई विस्तारै संसारभरि नै कानुनी शासनका रूपमा स्थापित गरियो तर मृत्युदण्ड कतिपय देशमा अझै कायम छ । संसारका विभिन्न शासन प्रणालीहरूमध्ये प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र सबैभन्दा उत्कृष्ठ शासन प्रणाली मानिन्छ । आधुनिक विश्वले यसलाई सबैभन्दा राम्रो मानेको भए पनि अमेरिका, जापान, भारत जस्ता ठूला प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूमा समेत मृत्युदण्डको व्यवस्था छ ।

त्यहाँका कानुनहरूले यस्तो व्यवस्था गरेका छन् । अपराधीको जिउज्यान रहँदासम्म मात्र उसको अपराध कायम रहन्छ भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ । त्यसकारण अपराधीको जिउज्यान नै समाप्त गरिँदिनाले उसको अपराधको पनि समाप्ति हुने सिद्धान्तका आधारमा राज्यले यस्तो कठोर र क्रूर कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ । हाम्रो देशमा २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था थियो । यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली थिएन, निरंकुश राज्यप्रणाली थियो । जनतामा स्वतन्त्रता थिएन राजाले प्रत्यक्ष्यतः गरेको शासन प्रणाली थियो । राजालाई २०१९ सालको संविधानले कानुनमाथि राखेको थियो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटा अंगका अधिकारहरू श्री ५ बाट निःसृत हुनेछन् भन्ने लेखिएको थियो ।

राजालाई कानुन लाग्दैनथ्यो र कानुनी रूपमा दोषीलाई सफाइ दिने वा हुकुम प्रमांगीबाट जे–जस्तो सजाय दिने र सजाय छुट गर्ने जस्ता सबै अधिकार राजामा निहित रहेका थिए । पञ्चायती कानुन अनुसार नेपालमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था थियो । मुलुकी ऐनमा मृत्युदण्डको महल नै खडा गरेर यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो तर प्रचीन र मध्यकालमा भन्दा मृत्युदण्डको स्वरूप फेरिँदै गएका कारण घाँटी छिनाएर दिइने मृत्युदण्ड वर्जित गरिएको थियो । सार्वजनिक रूपमा सबैलाई देखाएर दिइने मृत्युदण्ड पनि हटाइएको थियो र गुप्त रूपमा खोलाका किनार तथा निर्जन वलजंगलमा लगेर गोली ठोकेर वा झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था तत्कालीन मुलुकी ऐनले गरेको थियो ।

मृत्युदण्ड दिन निषेध गरिएका दिनहरू तोकिएका थिए । रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, राजारानीको जन्मदिन, दशैँको टीका जस्ता दिनमा मृत्युदण्ड दिन निषेध गरिएको थियो । बिरामी अवस्थामा मृत्युदण्ड दिन नहुने र उपचार गरेर निको पारेरमात्र मृत्युदण्ड दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यति व्यवस्था भएर पनि पञ्चायती कानुन अनुसार कप्तान यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठ दुईजनालाई मात्र मृत्युदण्ड दिएको अभिलेख छ । उहाँहरूलाई मुद्दा चलाएर कानुले गरेको व्यवस्थाबमोजिम कानुनका दफा उपदफाहरूमा टेकिएर जिल्ला, क्षेत्रीय अदालत हुँदै ती अदालतहरूले गरेको फैसलालाई तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले समेत सदर ठहराएर उहाँहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो ।

अन्य जे-जतिलाई पञ्चायतले मार्‍यो तिनलाई कतै भिडन्तमा मारिएका भन्यो, कतै प्रहरीका हातहतियार खोस्न आउँदा प्रहरीले प्रतिकार गर्दा मारिएका भन्यो । दुर्गानन्द झालाई पनि यसरी नै मा¥यो । राणाकालमा मारिएका चारजनालाई चाहिँ राणाहरूले मृत्युदण्ड दिएकै हुन् । हालका दिनहरूमा बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेकाले बलात्कारीलाई र जघन्य अपराधीहरूलाई मृत्युदण्डको आवाज उठ्ने गरेको छ तर प्रजातन्त्र आउनसाथ मृत्युदण्ड प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नसुहाउने ठानेर हटाइएको हो । मृत्युदण्ड अन्तिम दण्ड हो र केपी ओलीले भन्नुभए झैँ यसलाई पछि सुधार्न सकिँदैन र पश्चातापमा परिणात हुन्छ । अन्य खालका दण्डहरूमा पछि सुधार गर्न सकिन्छ तर मारिसकेको मानिसलाई बचाउँन सकिँदैन ।

अपराधीलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ, त्यसैले थुनामा राखेर उसको बाँच्ने पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्दछ । मानव अधिकारकर्मीहरूको आवज यस्तै हुनेगरेको छ । वर्तमान समयमा पशुको समेत बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गरिँदै छ भने मानिसले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । मृत्युदण्ड स्वीकार्य हुनै सक्दैन । व्यक्तिसँगै उसका अपराधहरू पनि मर्छन् भन्ने मान्यता त राखिन्छ तर उसको मृत्युदण्ड कार्यान्वायन भइसकेपछि ऊ निर्दोष भएको प्रमाणित भयो भने त्यसबेला व्यक्तिमात्र होइन राज्यसमेत पश्चातापमा पर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कारणले वर्तमान समयमा मृत्युदण्डको पक्षमा जानु उचिन हुनै सक्दैन ।