समस्यै समस्यामा देश

देश समस्यै समस्यामा रहेको छ । यसका विभिन्न कारण छन् । सानो र आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्न नसकेको देश भएकाले आत्मनिर्भर हुन नसक्दा आशामुखी बन्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने, अर्कोतिर दाता राष्ट्र र शक्तिहरूले हाम्रा आन्तरिक विषयमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको चाहनाका आधारमा चल्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता रहन्छ । अर्कातिर आफ्नै साधान र स्रोत प्रयोग गरी हाम्रा आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न असमर्थ बन्दा हामी हाम्रा अति आवश्यक कार्य र विषयहरूमा समेत पछि परिरहेका छौं । हामीसँग साधन-स्रोत छन् तर तिनको उपयोगमा पछि परिरहेको छौं । तिनलाई उत्खनन् गर्ने, प्रशोधन गर्ने आवश्यक प्रविधि र दक्षताको हामीसँग कमी छ ।
यसैगरी कतिपय अवस्थामा हामी कामप्रति समर्पित बन्न नसकेर वा निच मारेर बस्नाले यस्ता काम समयमै हुन सकिरहेका छैनन् ।

नियम-कानुन बनाउने कामसमेत समयमा हुन नसक्नाले त्यस्ता विषय संबद्ध कार्य हुन पाउँदैनन् वा समयमा हुन सक्दैनन्, प्रायः क्षेत्रमा यस्तै अवस्था छ । निजामती प्रशासन पनि यसबाट अछुतो छैन । कर्मचारीहरूको मनोवृत्ति, काममा समर्पण हुन नचाहने व्यवहार, सेवाग्रहीहरूप्रति गरिने तिरष्कार, सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिने चाहनालगायत विभिन्न व्यवहार त छँदै छन्, यिनका साथै सरकार पक्षबाट आवश्यक नियम कानुनको व्यवस्था गर्न नसक्दा कतिपय अवस्थामा कार्य नियमिततामा प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

हाल संघीय निजामती ऐन पारित नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोग अन्योलमा छ । संघीयता भएका मुलुकहरूमा मुद्रा निष्काशन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सेनासम्बन्धी कामहरूको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने गरिएको छैन । यीबाहेक अन्य आन्तरिक कार्य गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइन्छ । नेपालमा संघीय प्रणालीको अभ्यास नयाँ नै छ । अभ्यासका क्रममा कतिपय अनुभव कमीका कारण हुनेगरेको कमजोरी र कतिपय अवस्थामा कानुनको कमी जस्ता समस्या देखा पर्ने गरेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय निकायको व्यवस्थाले गर्दा त्यहाँका समस्याको हल त्यहीँबाटै हुन सक्नुपथ्र्याे तर अनुभव र अभ्यासको कमी तथा कानुनको अभावले त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सो संबम्धमा ऐन पारित भएपछिमात्र संघमा के–कस्ता अधिकार रहेका रहेछन् र बाँकी प्रदेशले के–कति अधिकार पाउने रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ, तर संघबाटै ऐन पारित गर्न बाँकी भएकाले संघमा त अन्योल हुन्छ, प्रदेशमा पनि आफ्नो अधिकार निक्र्योलको समस्या कायम नै रहिरहन्छ । यस विषयमा हाल चर्चा भइरहेको छ । चर्चाको केन्द्रमा रहेको विषय भएकाले त्यसको छिट्टै निराकरण होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसको निराकरण भनेको ऐन पारित गर्नु नै हो । नेपालमा राणा शासनकालभरि कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा, घटुवा, खोसुवा गर्न कुनै ऐनहरू व्यवस्थित भएका थिएनन् ।

राज्य प्रमुखको आदेश नै कानुन हुन्थ्यो । कर्मचारीलाई स्थायी गरिँदैनथ्यो, वर्ष-वर्षमा पँजनी गरिन्थ्यो । आफू निकटका मानिसलाई जागिर दिने, कायम राख्ने, ठूलो दर्जा दिनेजस्ता काम हुनेगर्थे । आदेशकै भरमा कसैको जागिर जान पनि सक्थ्यो । राणा शासन हटेपछि प्रजातान्त्रिक पद्धति बमोजिम कर्मचारी भर्ना र तिनलाई व्यवस्थि गर्न एउटा छुट्टै निकायको आवश्यकता महसुस गरी लोकसेवा आयोग स्थापना गरियो । धेरै पछिसम्म पनि कुनै निकायले अस्थायी रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था थियो र पछि लोकसेवा आयोगको सहमतिमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि करारमा कर्मचारी राख्ने गरिएकै छ । लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता अन्य निकायका तुलनामा बढी पाइन्छ ।

तैपनि ऐनको कमी यसले महसुस गर्‍यो भने योग्य र सक्षम कर्मचारीहरू भर्ना हुन नपाउने र सेवा बाहिरै रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । संघमा ऐन पारित हुन नसक्दा प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्छ । त्यसैले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती ऐन सकेसम्म छिटो पारित हुनु आवश्यक छ । यसका लागि संबद्ध सबैले चासो लिनुपर्छ र समयमै यो ऐन पारित गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिएको ऐनको रिक्तता परिपूर्ति गर्नुसमेत जरुरी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही चालु अधिवेशनबाटै यो ऐन पारित गर्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो पूरा हुन सक्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र लोकसेवा आयोग र निजामती प्रशासन अझै व्यवस्थित हुनसक्ने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिन्छ ।