राष्ट्रपतिको पद र परिसर साझा कहिले हुने ?

राष्ट्रपति कार्यालय जुन पार्टी-संबद्ध राष्ट्रपति हुन्छ त्यही पार्टी-सम्बद्ध नेता-कार्यकर्ताहरूको एकतर्फी जमघट हुने, तस्वीर खिच्ने-खिचाउने थलो बन्नु के न्यायोचित मानिन्छ ? जुन पार्टी-सम्बद्ध राष्ट्रपति हुन्छ शीतलनिवासमा त्यही पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको एकलौटी राइँदाइँ किन ? अमुक पार्टीका एकलौटी कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिले अमुक पार्टीको अधिवेशन स्थलको झल्को दिने खालको जमघट राष्ट्रको सम्मानित अभिभावकको परिसरमा के शोभनीय हुन्छ ? हामीले राष्ट्रपतिको भूमिकाका सन्दर्भमा कस्तो संस्कार-संस्कृति आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दैछौं ? जनमानसमा जाने सन्देश र प्रभावको समीक्षा किन हुँदैन ?

यसबारे संविधानतः निष्पक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पक्ष राष्ट्रपति कार्यालय सधैं मौन रहन मिल्छ ? अघिल्लो राष्ट्रपति एमाले-सम्बद्ध थिइन् त्यसबेला एमालेका नेता-कार्यकर्ताको एकलौटी जमघट हुने, फोटो खिच्ने ठाउँको रूपमा राष्ट्रपति कार्यालय बदनाम थियोे । राष्ट्रपतिसँग पहुँच र कार्यालय प्रवेश गर्न व्यवहारमा कुनै पार्टीको सदस्य हुनुपर्ने स्थिति देशको अभिभावक बस्ने ठाउँमा लागू हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ । सामान्य नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रवेश अनुमति सम्भव छैन भन्ने सन्देश त्रुटिपूर्ण छ ।

अहिले कांग्रेस पार्टी-सम्बद्ध राष्ट्रपति भएकाले कांग्रेस-सम्बद्ध नेता-कार्यकर्ताले यसअघि एमालेका नेता-कार्यकर्ताहरूको एकलौटी राइँदाइँको जवाफ दिने शैलीमा फोटो खिचेर विगतको कुण्ठालाई क्षतिपूर्ति गर्ने शैली र मानसिकतालाई सार्वजनिक गर्न प्रतिस्पर्धारत देखिन्छन् । जुन पार्टी-संबद्ध राष्ट्रपति पदासीन भयो त्यही पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको एकलौटी रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा लावालस्कर देखिन्छ र ओइरो लाग्छ भने राष्ट्रपतिको पद र राष्ट्रपति कार्यालय नेपालीहरूको साझा पद र साझा थलो कसरी हुने ? के आधारमा राष्ट्रपतिलाई जनताले साझा मान्ने ?

राष्ट्रपति कार्यालय जस्तो साझा थलोमा सबै जात, जाति, थर, पेशा, व्यवसाय, वर्ग, लिंग, क्षेत्रका व्यक्तिहरूको समान, सहज र निर्धक्क पहुँच हुनुपर्नेमा कुनै एउटा पार्टी-सम्बद्ध नेता-कार्यकर्ताको हालीमुहाली र ओइरो लाग्नु निष्पक्षता र तटस्थताको लिलामी हो ।

के हिजो राजा साझा हुन सकेनन् भन्ने कुण्ठाको उपचार यहीँ हो ? राजा खर्चिला भए भनेर राजसंस्थालाई विस्थापित गरेको हो भने साझा हुन नसक्ने राष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि राज्यले पालनतालन किन गर्ने ? प्रथमराष्ट्रपति रामवाण यादवले वार्षिक करोडको हाराहारीमा अतिरिक्त आर्थिक सहायता आजसम्म कुल पाँच-सात करोड लिएको समाचार सत्य हो भने कसरी राजाहरू खर्चिल भए ? के वर्तमान संविधानले व्यवहारतः चित्तबुझ्दो उत्तर दिनसक्छ ? वर्तमान नेपाली राजनीतिको कमजोरी नै बोली र व्यवहारको भिन्नता हो । देशको गरिमामय, सम्मानित, साझा पद राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालय सबै नेपालीहरूको साझा पद वा साझा स्थल कहिले हुने ?

कुनै पार्टीको कहिल्यै नफुस्कने लगाम भिर्नेहरू खाली भाषणमा मात्रा साझा, निष्पक्ष हुनसक्छन् । व्यवहार, आचरण र कार्यशैलीमा साझा र निष्पक्ष किमार्थ हुन सक्दैन भन्ने कुरा विगतका राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरे । राष्ट्रपति कार्यालय जस्तो साझा थलोमा सबै जात, जाति, थर, पेशा, व्यवसाय, वर्ग, लिंग, क्षेत्रका व्यक्तिहरूको समान, सहज र निर्धक्क पहुँच हुनुपर्नेमा कुनै एउटा पार्टी-सम्बद्ध नेता-कार्यकर्ताको हालीमुहाली र ओइरो लाग्नु निष्पक्षता र तटस्थताको लिलामी हो । दलहरूबाट मनोनित राष्ट्रपतिहरू कसरी साझा हुन्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले आमनागरिकमा उब्जेको छ । अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूको कार्यकालमा सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताको एकलौटी हालीमुहालीले राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिले राष्ट्रपति पदको साझा छाहारी दिन सक्दैन भन्ने पुष्टि गरे । अब प्रश्न आउँछ यसलाई सम्बन्धित पक्षले निरन्तरता दिने कि सुधार्ने ?

नातागोता र कुनै पार्टीको सदस्यको हैसियतमा मात्रै राष्ट्रपति कार्यालय खुला हुन्छ भने राष्ट्रपतिको पद र त्यो कार्यालय साझा कसरी भयो ? एकजना नेपाली कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नभइकन बाँच्न सक्तैन भन्ने सन्देश राष्ट्रपति कार्यालयले दिन सुहाउँछ ? राष्ट्रपतिको पद साझा हो भने कुनै पनि पार्टीसँग सम्बद्ध नभएको नेपाली नागरिकको पहुँच राष्ट्रपति कार्यालयमा के सम्भव छ ? संविधानको अक्षरसः पालना गर्ने, गराउने र नेपाली नागरिकदेखि संविधानविरोधी नागरिकहरू समेतको राष्ट्रपति अभिभावक हुन् ।

साझा अभिभावकत्वको जिम्मेवारीमा रहँदाका बखतमा कुनै एक पक्षीय पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको र नातेदारहरूको कार्यालय परिसरमा देखिने लावा-लस्करले उसलाई राष्ट्रको अभिभावक कसरी बनाउँछ ? भाषणले साझा भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने हो भने त बेग्लै हो तर व्यवहारमा साझा भन्ने विषय वास्तवमा नक्कली भएको कुरा वर्तमान राष्ट्रपति कहाँ जाने कांग्रेस पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको लस्कर र अघिल्लो राष्ट्रपति कहाँ जाने कम्युनिष्टका नेता–कार्यकर्ताको लस्करले प्रमाणित गर्दैन ?

राष्ट्रपति कार्यालय आमनेपालीले शिर ठाडो गरेर समानताको आधारमा कुनै पार्टीको चौअन्नी सदस्य नभएको नेपाली नागरिकको हैसियतमा विनाभेदभाव इच्छुक सबैले राष्ट्रपतिसँग फोटो खिच्ने र राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्धक्क प्रवेश गर्न दिने अवस्था र व्यवस्था कहिले हुने ? यसबारे तटस्थ र स्वच्छ साथै कुनै पनि पार्टीसँग संबद्ध नभएको अभिभावक भएर महामहिम राष्ट्रपतिले सोच्ने कि ?

राष्ट्रपतिको पदमा पार्टीको मात्रै पहिचान बोकेको व्यक्ति नियुक्ति हुँदा उत्पन्न विभेदको परिस्थितिलाई सुधार्न समयमै यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान, व्याख्या, विश्लेषण, छलफल अन्तक्र्रिया आवश्यक देखियो । नेपालीको साझा चासो र चिन्ता के हो भने कस्ता व्यक्तिहरू वास्तविक रूपमा व्यवहारमा, आचरणमा, जीवनशैलीमा, कार्यशैलीमा साझा हुन सक्छन् भन्ने विषयमा बहस प्रारम्भ गर्न परिस्थितिले र परिवेशले नै निर्दिष्ट ग¥यो । नियममा, कानुनमा र संविधानमा भएको व्यवस्था व्यवहारमा त्रुटिपूर्ण प्रमाणित भयो भने सुधार, खबरदारीको थालनी समाजले, विशेषतः बौद्धिक जगतले गर्नुपर्छ । त्यसैले देशको बौद्धिक नागरिक समाजको ध्यान यसतर्फ जानुपर्ने हो कि ?

राष्ट्रपति पद र परिसर सबै नेपालीको साझा हुन सकोस् भनेर नै सम्भवतः संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नदिएको हुनुपर्छ । हिजो राजदरबार र सिंहदरबारबाट द्वैध शासन भयो भन्नेहरू आज दल त्यागेपछि पनि आफ्नो सचिवालयमा दल विशेषका कार्यकर्ता खचाखच किन भर्ना गर्छन् ? पदमा जानु भनेको सल्लाहकार भर्ना गर्नु हो भन्ने सोचले संविधानले सिर्जना गरेका पदहरूले नियुक्त गरेका वैध-अवैध सल्लाहकारको खर्चले ढुकुटीको सत्यानास गरेको छ । कार्यकारी अधिकार नहुँदा यो वा त्यसतिर ढल्कनुपर्ने बाध्यता हँुदैन र राष्ट्रपतिको पद मर्यादित, सम्मानित हुन्छ भनेर नै राष्ट्रपतिको पदलाई संविधानले आलंकारिक बनाएको हुनुपर्छ ।

फेरि सल्लाहकारहरूको नियुक्तिको लर्को किन ? सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक छ । त्यहाँकै अर्थ विज्ञहरूलाई उपयोग नगरेर पार्टीका कार्यकर्ताको नियुक्ति किन ? कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छन् । आवश्यक पर्दा कुनै पनि कार्यलयमार्फत सल्लाहकार लिन सकिन्छ भने किन छुट्टै सल्लाहकार भर्ना गर्ने ? राष्ट्रलाई आर्थिक बोझ थप्ने र अर्को शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने क्रियाकलापको परिणाम भोलि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । फेरि राष्ट्रपति पद साझा हो भने त्यो राष्ट्रपतिले आफ्नै पूर्वपार्टी-सम्बद्ध कार्यकर्तालाई मात्र किन सचिवालयमा नियुक्त गर्ने ? राष्ट्रपति र सभामुख भएपछि जुनसुकै पार्टीको हैसियतले पदमा पुगे पनि अबका दिनमा मेरो सम्बन्ध कुनै पार्टीसँग छैन, कुनै दलका कार्यकर्तासँग छैन र हुँदैन भनेर पद बहालीपूर्व आ-आफ्नो पार्टीको सदस्यतासमेत त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । दल त्याग्ने तर दलका कार्यकर्ताको आवागमन, सम्बन्ध, हिमचिम व्यवहार पूर्ववत् हुन्छ भने राजीनामा नाटक भएन ? यस्ता नाटकीय विषयले सबै राजनीतिज्ञहरूको सत्यनिष्ठामा प्रश्नचिहृन लाग्दै आएको छ ।

सामान्य नेपालीहरूका माझ उठने यो प्रश्नको नैतिक उत्तर दिन के नेपालका वर्तमान राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति र नेताहरूले सक्छन् ? कथनी र करनीको अन्तरले ग्रसित नेपाली राजनीतिमा यो प्रश्न अनन्तकालसम्म अनुत्तरित रहनु हुँदैन । खासगरी सर्व-सञ्चित कोषबाट जागिर खाने, पारिश्रमिक बुझ्ने, भत्ता खाने, सुविधा लिनेहरूले कुनै पार्टी विशेषको बकालत गर्न वा पक्षपाती बन्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिको पदलाई यस्तो बनाइएको छ कि ऊ मृत्यु पर्यन्त सर्व-सञ्चित कोषबाट सुविधा पाउँछ । यस्तो सुविधा जीवनभर लिने व्यक्तिले पदमा रहँदामात्रै होइन अवकाशपछि पनि कुनै एक दलका नेता-कार्यकर्ताको विशेष आवागमन, हिमचिम र सम्पर्क अनैतिक हुन्छ । बहालवाला राष्ट्रपतिको परिसरमा कुनै एक पार्टीको सम्मेलनको झल्को दिने क्रियाकलाप अशोभनीयमात्रै नभएर आपत्तिजनक विषय हो ।

पार्टीको एकोहोरो लगाम भिरेको व्यक्तिमा निष्पक्षता र तटस्थताका गुणहरू निर्वाह गर्न नसक्ने रोगको उपचार पनि पार्टीका नेताहरू नसच्चिइकन सम्भव छैन । पदीय आचरणले तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने तर त्यो योग्यतालाई स्वभावैले निर्वाह गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको छनौटले विगतका राष्ट्रपतिले साझा अभिभावकत्व निभाउन सकेनन् ।

व्यक्ति, परिवार, नातेदार, गुटको कार्यकर्ता र पार्टीभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष र तटस्थ बन्ने कल्पना संविधानले गरेको हुँदा राजनीतिक पार्टीहरूको दुर्गन्धमा लतपतिएका झर्रा राजनीतिक व्यक्तिहरूको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएको कुरा विगतका राष्ट्रपतिका क्रियाकलापले प्रमाणित गर्दा पनि हाम्रो चेत किन खुलेन ? मुख्य समस्या नेताहरूको स्वार्थी चरित्रमा छ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरणले प्रधानसेनापतिको प्रकरणमा र विद्या भण्डारीले संसद् विघटनका सन्दर्भमा भए गरेका कामहरूले दलीय राजनीतिबाट निर्वाचितहरू तटस्थ हुन्नन् भन्ने प्रमाणित भयो ।

राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी कस्ता प्रकृतिका, योग्यताका र प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई दिने भन्ने कुरा दलहरूको एकलौटी विषय नभएर यो सैद्धान्तिक विषय बन्नुपर्छ । राष्ट्रपति बन्ने व्यक्तिका विषयमा तीन महिना पहिल्यैदेखि उसको तटस्थता, निष्पक्षता, इमानदारी र सत्यनिष्ठाका विषयमा विभिन्न कोणबाट जनताले कसी लगाउन पाउनुपर्छ न कि राजनीतिक पार्टीहरूले गुपचुप राष्ट्रपति बनाउने व्यवस्था । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिँदा जीवनशैली, बौद्धिक हैसियत र तटस्थता-निष्पक्षताको गहिरो अध्ययन विनापार्टीको बलमिच्याइँमा पदमा पु¥याउने र पुग्ने दुवै पक्ष दोषी छन् । पार्टीको एकोहोरो लगाम भिरेको व्यक्तिमा निष्पक्षता र तटस्थताका गुणहरू निर्वाह गर्न नसक्ने रोगको उपचार पनि पार्टीका नेताहरू नसच्चिइकन सम्भव छैन । पदीय आचरणले तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने तर त्यो योग्यतालाई स्वभावैले निर्वाह गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको छनौटले विगतका राष्ट्रपतिहरूले साझा अभिभावकत्व निभाउन सकेनन् । दुवै विवादित भए । सबै समस्याहरूको जड पार्टीका नेताहरूको स्वार्थ हो तसर्थ सुधारका लागि सम्बन्धित पक्षले कमजोरीलाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने ? मुख्य समस्याको चुरो यहाँ छ ।

जस्तो सर्वोच्च अदलका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई किन महाभियोग लगाइयो ? किन त्यसै फिर्ता लिइयो ? के महाभियोग नेताहरूको स्वार्थपूर्तिको हतियार हो कि केटाकेटीको खेल ? प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमाणित हुन नसक्ने महाभियोग जस्तो गम्भीर आरोप लगाउने र कारबाही विनाअभियोग फिर्ता गर्ने नेताहरू किन दण्डित हुँदैनन् ? किन लाग्यो ? किन फुक्यो महाभियोग ? जनताप्रति जवाहदेही छौं भन्नेहरूले जवाफ दिनुपर्दैन ? प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा निजी बनाएर फिर्ता गर्ने विष्णु पौडेल र महाभियोग फिर्ता लिने सांसदहरू किन दण्डित नहुने ?

अर्का प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई पनि वर्षदिनसम्म काम गर्न नदिने र महाभियोग पुष्टि पनि गर्न नसक्ने नेताहरू दण्डित-आलोचित किन भएनन् ? नेताहरूमा भएको गैरजिम्मेवारीपन र गैरजवाफदेहीपनको सिकार कहिलेसम्म नेपाली जनता र देश हुने भन्ने मुख्य प्रश्नको उत्तर जहिलेसम्म कानुनी आधारमा भेटिन्न त्यतिबेलासम्म देशको राजनीतिले सुल्टो बाटो तय गर्दैन । राजनीति, अर्थनीति र प्रशासनिक नीतिलाई देश र जनताको हितमा भन्दा नेताहरूको हितमा प्रयोग हुने अवस्था र परिस्थितिबाट जहिलेसम्म देशको राजनीतिले मुक्ति पाउँदैन तहिलेसम्म वर्तमान नेतृत्वबाट हुने काम कारबाहीहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र तटस्थ हुँदैनन् भने कसरी हाम्रो राष्ट्रपति एक्लै न तटस्थ हुन सक्छन् न त निष्पक्ष र साझा अभिभावक नै ।

बेइमानी नेता र गुलाम बुद्धिजीवीहरू नेपाली जनताका अन्धकार भविष्यका कारण हुन् । आगन्तुकहरूले राष्ट्रपतिसँग फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर महान हुने धारणा हो कि गुलामी ? दुवै गैरसिर्जनशील काम हुन् । के राष्ट्रपतिको रोजगारी नै आगन्तुकसँग फोटो खिचाउनु हो ? के अन्य सिर्जनशील काम छैनन् ? यस्तो जनबहसबाट राष्ट्रपतिको मर्यादा र गरिमा के हुन्छ ? सम्बन्धित पक्षले साझा, सरल, निष्पक्ष र तटस्थ बन्न गम्भीर बन्नुपर्ने हो कि ?